चैत्र १८, २०७४ काठमाडौँ — प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका झन्डै एक हजार कर्मचारी कार्यक्षेत्र नपुगी सम्पर्कविहीन भएका छन् । बारम्बार ताकेता गरेपछि केन्द्र छाडेका उनीहरू सरुवा भएको ठाउँ नपुग्दै बाटोमै हराउन थालेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कम्तीमा एक हजार कर्मचारी कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी खटिए भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन समायोजनबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनाइएयता कर्मचारी सरुवाको सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।

मन्त्रालयले गत पुसदेखि फागुन १७ सम्म ७ वटै प्रदेशका मन्त्रालयका लागि १ हजार १ सय ४३ कर्मचारी सरुवा गरेको थियो । तीमध्ये २ सय ४१ कर्मचारी अझै प्रदेशका मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् । तथ्यांकअनुसार ८ सय ८१ कर्मचारी मात्रै प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा पुगेर हाजिर भएको देखिन्छ ।

स्वैच्छिक अवकाशमा आवेदन दिएका २१ कर्मचारी पनि प्रदेश गएका छैनन् । प्रदेश १ मा १ सय ७४ कर्मचारी खटाइएकामा ३७ जना हाजिर भएका छैनन् । प्रदेश २ मा १ सय ५७ मध्ये ६० जना गएका छैनन् । प्रदेश ३ मा पठाइएका १ सय ४८ जनामा २९ जना सम्पर्कविहीन छन् । प्रदेश ४ र ५ मा क्रमश: १ सय ७३ र १ सय ५५ कर्मचारी पठाइएको थियो । तीमध्ये क्रमश: २३ र ४० कर्मचारी हाजिर हुन गएका छैनन् । प्रदेश ६ मा एक सय ७६ कर्मचारी खटाइएकामा १ सय ४९ मात्रै हाजिर हुन पुगेका छन् । प्रदेश ७ मा पठाइएका १ सय ६० मध्ये ४६ कर्मचारी हाजिर कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन् । यो तथ्यांक सामान्य मन्त्रालयका प्रशासनिक कर्मचारीको मात्र हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्य मन्त्रालयले सामान्य प्रशासनको सहमति लिएर खटाएका प्राविधिकतर्फका कर्मचारीसमेत प्रदेश सरकारको सम्पर्कमा पुगेका छैनन् । प्राविधिकतर्फका बढी कर्मचारी सम्पर्कमा नआएको प्रदेश सरकारका सचिवहरूको भनाइ छ ।

सामान्य प्रशासनले सरुवा गरेकामध्ये ३ सय २६ कर्मचारीले विभिन्न कारण देखाएर सरुवा रद्द गरेका छन् । सरुवा गरिएका १ सय ४५ उपसचिव र ८६ शाखा अधिकृतमध्ये कतिपय स्थानीय तहमा नपुगेको सामान्य प्रशासनका एक कर्मचारीले बताए । ‘कागजमा सरुवा भएको देखिन्छ, सेवासुविधा पनि लिएका छन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘वास्तविक रूपमा केही कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा पुगेका छैनन्, पछिल्लो समय भद्रगोल बढेको छ ।’

हाजिर हुन नगएका कर्मचारीको लगत संकलन भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनेपछि मन्त्रालयले १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी खटाइसकेको छ । स्थानीय तहमा प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको कर्मचारी व्यवस्था तथा समन्वय समितिले पनि कर्मचारी खटाउने गरेको छ । प्रजिअले जिल्लाभित्रै खटनपटन गरेका कर्मचारी पनि अनेक बहानामा तोकिएको ठाउँमा नगएको स्रोतको दाबी छ ।

कतिपय कर्मचारीले बिरामी भएको, घरायसी काम परेको लगायत कारण देखाएर कार्यक्षेत्र जान अटेर गरेका छन् ।

कर्मचारी संघसंगठनका नेतृत्व गर्ने कर्मचारी पहुँचका भरमा तोकिएको क्षेत्र जान आनाकानी गरिरहेका छन् । न्यौपानेले भने सरुवा भएका ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा हाजिर भएको र नगएकाहरू पनि जाने क्रममा रहेको दाबी गरे ।

सामान्य प्रशासन, तत्कालीन स्थानीय विकास, अन्य मन्त्रालय र प्रजिअले समेत खटाएका कारण कर्मचारीको लगत संकलन ढिलो भएको न्यौपानेको भनाइ छ । उनले भने, ‘सरुवा भएका कर्मचारी पुगे/नपुगेको अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअलाई हुन्छ ।’ बैमौसमको सरुवा भएका कारण कर्मचारी सरुवाको सूची मन्त्रालयले सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ । ‘भदौ, असोजमा मात्रै गर्नुपर्ने सरुवा जुनसुकै महिनामा गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘विभिन्न कारणले सरुवा संशोधन हुन सक्ने भएकाले सार्वजनिक नगरेका हौं ।’

स्थानीय तह प्रमुखविहीन
झन्डै एक वर्षअघि स्थानीय सरकार बने पनि कतिपय स्थानीय तह अझै पनि प्रशासनिक प्रमुखविहीन छन् । ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ३ हजार ५८ वडामा तत्काल वडा सचिव आवश्यक रहेको संघीय मामिला मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ५९ स्थानीय तह प्रशासनिक प्रमुखविहीन छन् । ६ महानगरमध्ये २ वटामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त छ । ९४ वटा नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी खाली छ । ९४ मध्ये ६४ उपसचिवको पद रिक्त हुँदा निमित्त अधिकृतले चलाएका छन् । देशभरका ४ सय ६० गाउँपालिकामध्ये ५३ वटामा कार्यकारी अधिकृत छैनन् । ७७ जिल्लाका समन्वय समितिमध्ये ५ वटा प्रमुखविहीन छन् । संघीय मामिलाले खटाएका कर्मचारी भने तोकिएको कार्यालयमा हाजिर भइसकेको शाखाका अधिकृत रवीन्द्रजंग थापाले दाबी गरे । उनले भने, ‘सरुवा भएको ठाउँबाहेक अन्यत्र हाजिर नै गर्न नमिल्ने बनाएपछि सबै कर्मचारी सम्बन्धित ठाउँमा पुगेका छन् ।’

संघीय मामिलाबाहेक अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ५ सयको हाराहारीमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । साविकका जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायमा रहेका कर्मचारीलाई समेत स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको छ । उनका अनुसार एक साताभित्र थप ३ हजार कर्मचारी खटाउने तयारी छ ।

kantipurdaily