ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाका लागि प्रवेशाज्ञा पाउन निवेदन दिने लगभग सबैको सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित विवरणको अभिलेख संकलन गर्न चाहेको जनाएको छ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गरेको उक्त प्रस्ताव अनुसार प्रवेशाज्ञा अर्थात् भिसाका लागि आवेदन दिने सबैले आफ्ना ट्विटर र फेसबुक खाताका विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रयोग गरेका सामाजिक सञ्जालका खाताहरूका बारेमा पनि जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइए त्यसले १ करोड ४७ लाखभन्दा बढी मानिसलाई प्रभावित पार्नेछ।
निर्धारण
त्यसरी संकलन गरिएका सूचना जानकारी हासिल गर्न र आप्रवासी वा गैरअप्रवासी प्रवेशाज्ञाको निवेदन दिएका व्यक्तिहरू उपयुक्त वा अनुपयुक्त भएको निर्धारण गर्न प्रयोग गरिनेछ।
निवेदकहरूलाई पाँच वर्षसम्म प्रयोग गरेका टेलिफोन नम्बरहरू, इमेल ठेगानाहरू र यात्रा इतिहाससम्बन्धी विवरण पनि उपलब्ध गराउन भनिनेछ।
उनीहरूलाई कूनै देशबाट कहिल्यै देश निकाला गरिएको थियो वा थिएन भनेर सोधिनेछ अनि कुनै नातागोता आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भए वा नभएको जानकारी दिन भनिनेछ।
अमेरिकाले प्रवेशाज्ञा विना नै यात्रा गर्न अनुमति दिएका देशहरू जस्तै संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, फ्रान्स र जर्मनीका नागरिकलाई भने यो प्रस्तावले असर गर्नेछैन।
तर त्यस्तो उन्मुक्ति नदिइएका देशहरू जस्तै भारत, चीन र मेक्सिकोका नागरिकहरू काम वा बिदाका लागि अमेरिका जान चाहँदा नयाँ प्रावधानहरूका कारण समस्यामा पर्न सक्छन्।
सामाजिक सञ्जालबारे अहिलेको नीति के छ?
गत मे महिनामा ल्याइएका नियमहरू अन्तर्गत अधिकारीहरूलाई यदि परिचय पुष्टि गर्न वा गम्भीर प्रकृतिको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी जाँच गर्न आवश्यक परे मानिसहरूका सामाजिक सञ्जालका ‘ह्यान्डल’ हरूका जानकारी माग्न भनिएको त्यसबेला विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए।
अहिलेको कडा प्रस्ताव राष्ट्रपति ट्रम्पले आतंकवादसँग लड्न अमेरिका प्रवेश गर्नुअघि विदेशी नागरिकमाथीकि ‘निगरानीलाई कडा’ बनाउने वाचा गरेपछि आएको हो।
कार्यान्वयनबारे कसले निर्णय गर्छ?
यो अवधारणालाई अफिस अफ म्यानेजेमेन्ट एण्ड बजेटले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ।
सर्वसाधारणले त्यसबारे दूई महिना आफ्ना प्रतिक्रिया दिन पाउनेछन्।
र, त्यसपछि मात्रै उक्त निकायले निर्णय गर्नेछ।
यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कस्तो असर पार्छ?
नागरिक स्वतन्त्रता समूहहरूले यो नीतिलाई गोपनीयतामाथिको अतिक्रमण भन्दै यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा क्षति पुर्याउने भन्दै निन्दा गरेका छन्।
अमेरिकी सिभिल लिबर्टिज युनियनकी हिना साम्सी भन्छिन्, “मानिसहरूले अब ठान्नुपर्ने हुन्छ कि उनीहरूले अनलाइनमा केही भने त्यसलाई सरकारी अधिकारीहरूले अर्कै वा गलत अर्थले बुझ्न पनि सक्छन्।”
“हामी ट्रम्प प्रशासनले अस्पष्ट र एकदमै बृहत् अर्थ दिने आतंकवादसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई कसरी व्याख्या गर्छ भनेर पनि चिन्तित छौँ किनभने यो राजनीतिक विषय हो र यसलाई देखाएर कुनै गल्ती नगरेका आप्रवासीविरुद्ध समेत विभेद गरिनसक्छ।”
प्रस्तावमा समेटिएका समाजिक सञ्जालहरूमा अमेरिका मुख्यालय भएका इन्स्टाग्राम, लिन्कड्इन, रेडिट र युट्युब छन्।
तर न्यूयोर्क टाइम्स पत्रिकाका अनुसार चीनको सिना विबो र रुसको भिके सामाजिक सञ्जाल भने निगरानीमा पर्ने छैनन्।
BBC
