संसद बैठकको अन्तिम दिन शुक्रबार सहमति जुटाउन प्रयास गरिए पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरु आआफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन विधेयक र चिकित्सा शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउन नसकिएको बताइएको छ।
अब यी दुवै विधेयक मंसिरमा हुने चुनावबाट निर्वाचित हुने संसदमा पुग्ने छन्।
तर सरकारका एक मन्त्रीले अध्यादेश लगायतका वैकल्पिक उपायद्वारा राष्ट्रियसभा निर्वाचन नरोकिने उपाय खोजिने बताए।
कार्यसूचीसहितको संसदको अन्तिम बैठकअघि शुक्रबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु बसेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक विधेयक र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको मुख्य मागको रुपमा रहेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए।
तर सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरु आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि सहमति हुन नसकेको बताइएको छ।
जसका कारण अन्तिम समयमा दुबै विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको र अब ती विधेयक यो संसदबाट पारित नहुने सभामुख ओनसरी घर्तीले बताइन्।
उनले भनिन्, “यी दुबै विधेयक अव पारित नहुने भए किनभने शनिबार मैले अन्तिम पटक संसद त बोलाएको छु, तर त्यो संसद केवल हाम्रो समीक्षाका लागिमात्रै हो।”
राष्ट्रियसभा निर्वाचन एकलसंक्रमणीय प्रणालीबाट गरिनुपर्ने पक्षमा काँग्रेस र बहुमतीय प्रणाली अनुसार हुनुपर्ने एमालेको अडान छ।
त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसदीय समितिबाट छुटेका कुरा समावेश गरिनुपर्ने अडान काँग्रेसको छ भने समितिबाट पारित भएको विधेयकमा गरिएको परिवर्तन मान्य नहुने एमालेको अडान रहेको छ।
तर शुक्रबारको बैठकमा नेताहरुले दुबै विधेयकबारे वैकल्पिक उपाय खोज्ने वचन दिएको सभामुख घर्तीले बताइन्।
उनले भनिन्, “दलहरुका बीचमा आगामी दिनमा राजनीतिक सहमतिकै आधारमा यी दुई विधेयकमा भएका व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदबाट वा अर्को कुनै कानुनी बाटोबाट हामी व्यवस्था मिलाउँछौं भनेकाले मैले कार्यसूचीबाट हटाएको हो।”
निर्वाचन सम्बन्धी सबैजसो कानून सहमतिबाट टुङग्याउँदै आएका प्रमुख दलहरु अन्तिम विधेयकका रुपमा रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा फरक धारमा देखिएका हुन्।
संसदको अन्तिम बैठकबाट पारित हुन नसके पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने उपाय खोजिने कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए।
उनले भने, “अब सरकारले सबै पार्टीसँग सल्लाह गरेर निर्वाचनलाई नरोक्ने उपाय निकाल्छौं त्यो अध्यादेशबाट पनि हुन सक्छ र त्यो छलफलले निर्धारण गर्ने छ।”
संविधानसभा हुँदै रुपान्तरित संसदको यात्रामा संविधान जारी गर्नेदेखि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कानुन बनाएका संसद र सांसद, पछिल्ला दुई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन नसकेको विफलताको तीतो अनुभवसहित शनिबार बिदा हुने भएका छन्।
BBC
