काठमाडौँ, असोज २७ गते ।  कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम विकसित नभए रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल शनिबार (असोज २८)देखि समाप्त हुने भएको छ ।  समानुपातिक निर्वाचनतर्फको मनोनयनपत्र दर्ता आइतबार हुँदैछ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल शनिबार सकिनेछ ।  संसद्को अन्तिम बैठक सम्भवतः शुक्रबार  नै हुनेछ ।
संविधानसभाका रूपमा २०७० माघ ७ बाट अधिवेशन सुरु भएको संसद् संविधान जारीपछि २०७२ असोज ३ पछि व्यवस्थापिकाका रूपमा मात्र कार्यरत थियो ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चारवर्षे कार्यकाल माघ ७ गतेसम्म कायम भए पनि संविधानको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार शनिबारदेखि कार्यकाल समाप्त हुन लागेको हो ।
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९६ (१)को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले प्रतिनिधिसभाको मनोनयनपत्र दाखिला गरेको अघिल्लो दिन नै कार्यकाल समाप्त हुने व्यवस्था छ ।  उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, “तर, त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनुअगावै यस संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहनेछ । ”
संसद्को कार्यकाल शनिबार सकिने र शुक्रबारको बैठक नै अन्तिम हुनेबारे सभामुख ओनसरी घर्तीले बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा नै जनाउ दिइसक्नुभएको छ ।  भाषा आयोग विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारितका लागि संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली बुधबार नै निलम्बन भइसकेको छ ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले शनिबारदेखि नै संसद्को कार्यकाल समाप्त हुने जानकारी आफूहरूले पाएको बताउनुभयो ।  ढकालले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म हामीलाई २८ गतेदेखि नै संसद्को कार्यकाल सकिने जानकारी छ ।  शुक्रबारको बैठक अन्तिम हुने हामीलाई जानकारी दिइएको छ । ”
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले पनि शुक्रबारको बैठक नै अन्तिम बैठक भएको जानकारी आफूहरूलाई प्राप्त भएको बताउनुभयो ।  बिडारीले भन्नुभयो, “समानुपातिक तर्फको मनोनयनसँगै २८ गतेदेखि संसद्को म्याद सकिन्छ ।  शुक्रबार संसद्को अन्तिम बैठक हो । ”
के के गरयो संसद्ले ?
वि.सं. २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि संविधानसभाको कार्यकाल समाप्त भयो ।  तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्लाई रूपान्तरित रूपमा काम गर्ने अधिकारीसहित २०७४ माघ ७ सम्मको कार्यकाल तोकिएको थियो ।  रूपान्तरित व्यवस्थापिकाले संविधान कार्यान्वयनका कानुन र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो ।
रूपान्तरित व्यवस्थापिकाले तीन जना प्रधानमन्त्री निर्वाचन गरेको थियो ।  केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गरेको थियो ।  रूपान्तरित संसद्ले एकपटक संविधान संशोधन ग¥यो भने पछिल्लोपटक संविधान संशोधन विधेयक असफल पनि बनायो ।
कार्यकालमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।  तर, निर्णयार्थ भने पेस भएन ।  तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सत्तारूढ दलहरूले दर्ता गरेको प्रस्ताव पनि विवादकै कारण फिर्ता भएको थियो ।
रूपान्तरित संसद्ले १६४ वर्षको इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो ।  संसद्को चालू अधिवेशनले मात्र बिहीबारसम्म ४२ विधेयक पारित गरेको छ ।  अझै १३ वटा विधेयक संसदीय समिति
र संसद्मा छन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक, भाषा आयोग गठन विधेयक, पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रमुखको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक, यातनालाई कसुर घोषितसम्बन्धी विधेयक, अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका १३ विधेयक विचाराधीन छन् ।  विचारधीन अवस्थामा संसद्को कार्यकाल सकिएमा विधेयक पुनः तर्जुमा गरी ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।