२६ असोज, काठमाडौं । एमालेले अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका व्याख्याता मानिन्छन्, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल । पछिल्लो समय एमाले-माओवादी एकता प्रक्रिया चलेपछि उनी जबज मात्र होइन, माओवादीले चुनवाङ बैठकबाट पारित गरेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको पनि व्याख्या गर्न थालेका छन् ।

एमाले र माओवादीबीच रणनीतिक एकता भइसकेको र अब प्राविधिक काम मात्र बाँकी रहेको पोखरेलले खुलासा पनि गरे । एमाले-माओवादी एकता चुनावी तालमेलका लागि जलप मात्र हो र उनीहरु मिल्ने आधार छैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला पोखरेलसँग अनलाइनखबरका लागि मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानीःदुई पार्टी एकताको आधार नै जबज र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भएको बताउने उनी मुलुकको समृद्धिका लागि चिनियाँ मोडेल आवश्यक हुने तर्क गर्छन् । यद्यपि, चीनमा जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र शासन भने अहिले नै कल्पना नगरिएको पोखरेल बताउँछन् ।

यो एकता माओवादीको आवश्यकता र एमालेको बाध्यताबाट आइलागेको भाउँतो हो ?

मुलुकको आवश्यकताले हामीलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो । अहिलेको राजनीतिक समीकरण खासगरी वामपन्थीहरुबीचको एकता र चुनावी तालमेल मुलुकलाई समृद्धिको बाटोबाट समाजवादी दिशातर्फको पहल हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनको बेला कांग्रेसलाई एक्ल्याएर र वाम लोकतान्त्रिक धु्रवीकरण गरेर मुलुकको समृद्धि सम्भव हुन्छ ?

हामीले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको चरणसम्म कांग्रेससँग सहकार्य जारी राख्न सकिन्छ भन्यौं । त्यो मान्यता अहिले पनि कायमै छ । तर, त्यसमा कांग्रेस मानेन । संविधान निर्माणपछि दुई प्रमुख दल सरकारमा सँगै जानु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै बनाएर कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोडेको हो । त्यो मूलतः सत्तास्वार्थ आधारित थियो, सैद्धान्तिक थिएन । कांग्रेसका कारण संविधान कार्यन्वयनमा सहकार्यको प्रश्न अन्त्य भयो ।

जहाँसम्म धु्रवीकरणको कुरा छ, मुलुक रुपान्तरणका लागि आर्थिक सामाजिक मुद्दा प्रधान भए । कांग्रेस एक प्रकारको आर्थिक सामाजिक प्रणालीको हिमायती, एमाले र अन्य वामपन्थी अर्कोखाले आर्थिक सामाजिक प्रणालीका हिमायती ।

एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढाउन खोजिएको आर्थिक सामाजिक प्रणालीको पक्षमा जाने कि कांग्रेस नेतृत्वको प्रणालीको पक्षमा जाने भन्ने अबको बहस हो । यो बहसमा हामी वापमन्थी एक ठाउँमा उभिनैपर्ने थियो । हामीले संविधान कार्यान्वयनपछि मात्र धु्रवीकरणको कुरा सोचेका थियौं तर कांग्रेसले अहिले नै गराइदियो ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि त वाम लोकतान्त्रिक एकता आवश्यक होइन र ?

वाम प्रजातान्त्रिक एकताको आधार कांग्रेसले भत्काइदियो । अब आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि वामपन्थी गठबन्धन आवश्यक भयो । कांग्रेसले वाम प्रजातान्त्रिक एकताको आवश्यकतालाई कथित संसदीय अभ्यासका नाममा लत्याएपछि हामी एमाले र माओवादी एक हुने आधार बनेको हो ।

भविष्यमा हुनुपर्ने ध्रुवीकरणलाई कांग्रेसले अहिले नै ल्याइदियो । ढिलोचाँडो यो ध्रुवीकरण त हुनु नै थियो तर हामी संविधान कार्यन्वयनसम्म यो धु्रवीकरण चाहँदैनथ्यौं ।

एमाले र माओवादीबीचको यो एकताबाट नेता दंग, कार्यकर्ता भरंग भएजस्तो देखियो नि ?

त्यो त विगतको दृष्टिकोणबाट ज्यादा चिन्तित भएको कारणले पनि हो । दुई भिन्न राजनीतिक कार्यदिशाबाट आएका कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तामा यस्तो कुरा केही समय रहन्छ । अर्को कुरा के पनि भयो भने शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्यमा बढी जोड दियो ।

शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष भन्ने नाममा माओवादीले जसरी कांग्रेससँगको सहकार्यलाई जोड दियो त्यसले एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबीच स्थानीय स्तरमा बढी नै ‘टसल’ भयो । फेरि वामपन्थी पार्टीमा जब मतभेद हुन्छन्, त्यो निकै तीतो ढंगले प्रकट हुन्छ र कहिलेकाहिँ असहिष्णु पनि बन्छ ।

तर, एमाले र माओवादी दुवै पक्षका कार्यकर्ताले के बुझ्नुपर्छ भने वैचारिक सैद्धान्तिक प्रश्नमा एक ठाउँमा पुग्न सक्छौं/सक्दैनौं भन्ने मुख्य कुरा हो । सम्बन्धहरु त व्यावहारिक रुपमा मिल्दैछन् । यसमा धेरै चिन्तित हुनु पर्दैन ।

कांग्रेसको बुझाइ त तपाईंहरुको यात्रा अब साम्यवादतर्फ गयो भन्ने छ, हामीसँगै कांग्रेेस नेता कृष्ण सिटौलाले साम्यवादको बाटो ब्लक गर्छौं भन्नु भयो नि ?

उहाँको बुझाइमा त्रुटी छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ज्यादा लोकतन्त्रका लागि लडेको र अभ्यास गरेको पार्टी एमाले हो । कांग्रेसको आवरण लोकतान्त्रिक छ तर व्यवहारमा अत्यन्तै अलोकतान्त्रिक र सामन्ति संस्कार छ ।

कांग्रेसको नेतृत्वको आधार भनेको नेपालको सम्भ्रान्त वर्ग हो । उसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्न चाहँदैन । लामो संघर्षबाट आएका जमिनी कार्यकर्ता त्यहाँ टिक्न सक्दैनन् ।

जस्तोः विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको विरासत भन्यो भने राजनीति नगरे पनि ऊ नेता हुन सक्छ । तर, लामो जेल जीवन बिताएर र संघर्ष गरेर आएका नेता/कार्यकर्तालाई कांग्रेसभित्र टिक्न गर्न गाह्रो छ ।

एमालेमा जमिनी कार्यकर्ताको तहबाट नेतृत्व चयन हुन्छ । यहाँ एउटै नेता वा परिवारको निरन्तरता हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा कांग्रेस त एमालेको छेउमा पनि आउन सक्दैन ।

होइन, हामीले साम्यवादको सन्दर्भमा प्रश्न गरेको हो । तपाईंहरुको यात्रा त्यतातिर हो ?

रह्यो अब साम्यवादको प्रश्न । हामी आफैंले समाजवादको आधार तयार गर्ने भन्दैछौं । साम्यवाद त सुदूर भविष्यको कुरा हो । अहिले नै साम्यवादको भूत देखाएर तर्साउने कुरा भनेको पूँजीवादी दुनियाँको परम्परागत हुँइया मात्र हो । उहाँ -सिटौला)ले साम्यवादवको भूत देखाएर कसैलाई तर्साउन जरुरी छैन ।

एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यास गरेको धेरै भइसक्यो । माओवादीले भनेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद लोकतान्त्रीकरणतर्फको यात्रा हो, जुन माओवादी आफैंले रोजेको बाटो हो । एमाले त ०४९ देखि नै मदन भण्डारीको नेतृत्व सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको र अभ्यास गर्दै आएको पार्टी हो । साम्यवादको कुरा काल्पनिक सन्त्रास हो, यसबाट सिटौलाजीहरु डराउनु पर्दैन ।

तर, तपाईंहरु दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर वामपन्थी सत्ता कब्जाको मानसिकतामा जानुभयो भने नि ?

वामपन्थी एकताबाट कोही आत्तिनु जरुरी छैन । जहाँसम्म पार्टी एकीकरणको कुरा छ, अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनमा जति वटा पार्टी भए पनि हुन्छ । किनकि, सबैको उद्देश्य राज्यलाई कमजोर बनाउने र आन्दोलन सफल पार्ने हुन्छ । तर, जब आर्थिक सामाजिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको कुरा आउछ, त्यहाँ धेरै पार्टीको काम छैन ।

अमेरिका, बेलायतको मोडेल हेरौं, त्यहाँ दुई दलको प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । चीनमा हेर्नुस्, उसको समृद्धि राजनीतिक प्रणालीका कारण सम्भव भएको हो । उहाँहरु -कांग्रेस) चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अधिनायकवादी देख्नुहुन्छ । बाँचुञ्जेल सभापतिको कुर्सी नछाड्ने उहाँहरुको पार्टी डेमोक्रेटिक देख्नुहुन्छ ।

भनेपछि तपाईंहरु चीनजस्तै अधिनायकवादी बाटोमा जान खोजेको ?

आजको चीन अधिनायकवादी बाटोमा छ भन्ने पुष्टि गर्ने आधार केही भए बताउनुस् ।

त्यहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा छैन, कम्युनिस्टको मात्र छ भनिन्छ नि ?

त्यहाँ अन्तरपार्टी जनवाद अभ्यास गरेका छन् । नेतृत्वमा लगातार परिवर्तन भइरहेको छ । एउटा नेता लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहन पाउँदैन । त्यो अधिनायकवाद होइन ।

वामपन्थीले दुईतिहाइ ल्याएर अधिनायकवाद आउने खतरा महशुस भयो रे त सबैलाई ?

सबै ठूला तानाशाह पूँजीवादी प्रजातन्त्रकै नाममा जन्मिए । हिटलर कम्युनिस्ट थिए ? मुसोलिनी कम्युनिस्ट थिए ? सुहार्तो कम्युनिस्ट थिए ? आरोपचाहिँ कम्युनिस्टलाई लाग्यो ।

आजको सन्दर्भमा उत्तर कोरिया मोडेलको शासन नेपालका कुनै पनि कम्युनिस्टले कल्पना गरेका छैनन् । उत्तर कोरियाको निकट नारायणमान बिजुक्छे पनि हुनुहुन्न । हामी नेपालमा एकदलीय प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा छैनौं ।

कांग्रेसको धारलाई पराजित गरेर शासन गर्न चाहन्छौं । कांग्रेसलाई निषेध गरेर होइन । प्रचण्डजी उहाँसँग जोडिँदा लोकतान्त्रिक हुने, एमालेसँग मिल्दाचाहिँ अधिनायकवादी भइहाल्ने सोचाइ नै पराजित मानसिकता हो ।

कांग्रेससँग मिलिरहेको माओवादीलाई तपाईंहरुले कसरी फुत्काउनुभयो ?

उहाँहरुले सत्ता गठबन्धनको औचित्य प्रमाणित गर्न सक्नु भएन । अलोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ जानुभयो । अदालतको स्वतन्त्र भूमिका नै पछिल्लो समयमा देखिन छाड्यो । सत्ता जे गर्छ, अदालतको रबरस्टाम्पको रुपमा प्रयोग भयो । प्रशासनको भूमिका सिध्याउन खोज्नुभयो । मुख्यसचिवस्तरको कर्मचारीलाई सहसचिवसरहको ठाउँमा पठाइयो । मुलुकको कर्मचारी प्रशासनलाई सिध्याउने खेल हो त्यो ।

अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउनुभयो । प्रहरी संयन्त्रभित्र अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई विवादास्पद बनाउनुभयो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कोल्याप्स पार्न खोज्नुभयो । यसबाट मुलुक जोगाउन प्रतिपक्षको भूमिका थियो, हामीले त्यो रोक्न यो काम हामीले गरेकै हो, यो गर्नु आवश्यक थियो ।

भरतपुर प्रकरणले पनि तपाईंहरुलाई साह्रै रियाक्टिभ बनायो होइन ?

कांग्रेसको वास्तविक अवस्था के रहेछ भन्ने बुझ्ने मौका भरतपुर प्रकरणमा पाइयो होला । भरतपुर महानगरको कार्यपालिका चुनावमा एमालेले बहुमत पायो । एमालेको एक्लै बहुमत त थिएन । त्यहाँ त कांग्रेसले आफ्नो कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिएको देखिएन ।

कार्यकर्तालाई विश्वासमा नलिई गठबन्धन गरिएको त पुष्टि भयो । आफूले कार्यकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्ने तर परिणाम हात पार्न राज्यका सबै संयन्त्र दुरुपयोग गर्नुभयो, देउवाजीले । यदि कार्यकर्ताको विश्वास लिएर माओवादीसँग तालमेल गरेको भए चुनाव जिताउन (रेणु दाहाललाई) उहाँले सत्ताको त्यो हदसम्मको दुरुपयोग गर्नुपर्ने थिएन ।

जे भने पनि अहिले तपाईंहरुको एकताको आधार भनेको चुनाव जित्न र कांग्रेसलाई माओवादीको साथ रोक्नका लागि होइन र ?

होइन, चुनावी एकता भनेको परस्परको लाभमा आधारित हुन्छ । अहिलेको चुनावी एकता चुनावी तालमेलमा सीमित छैन । त्यो पछिसम्मको राजनीतिक उद्देश्यमा आधारित छ ।

हामी सिटको तालमेल मात्र गरिराखेका छैनौं । संयुक्त चुनावी घोषणापत्र तयार गरिरहेका छौं । एउटै नीतिमा चुनावमा जाँदैछौं । त्यो भनेको दुइटा पार्टीबीचमा सिटको तालमेलका रुपमा मात्र यसलाई नबुझौं । संयुक्त घोषणापत्र भनेको त धेरैमाथिको कृरा हो । एउटै चिन्हमा जाने कोशिसमा छौं । माओवादी प्राविधिक रुपमा नआए पनि राजनीतिक रुपमा एउटै चिन्हमा लड्न सहमत भइसकेको छ । भविष्यमा एउटै पार्टी बनाउन सहमत भइसकेका छौं ।

लामो प्रक्रियामा पार्टी एकता हुन सक्छ भन्ने हो ?

हामी जुन एकता प्रक्रियामा जाँदैछौं, रणनीतिक मोर्चाका रुपमा हामी एउटै चुनावी गठबन्धन बनाएर जाँदैछौं । एउटै घोषणापत्र बनाउने भनेको पाँच वर्ष हामी एउटै नीतिबाट सत्ता चलाउछौं भन्ने हो । पार्टी एकीकरण भएन भने पनि पाँच वर्षका लागि हामी एउटै नीतिमा रहन्छौं । रणनीतिक एकतालाई पार्टी एकीकरण गर्ने मिसनमा छौं ।

तर, भोलि चुनावमा एमालेको मात्रै सामान्य बहुमत आयो भने उसलाई माओवादी नचाहिने र माओवादी निणर्ायक सिट बोकेर आएमा उसले कांग्रेस र एमालेलाई खेलाउने सम्भावना पनि त छ नि ?

त्यस्तो हुँदैन । संयुक्त चुनावी घोषणापत्र भनेको एकप्रकारले रणनीतिक मोर्चाको कुरा हो । हामी हार्‍यौं भने दुवै प्रतिपक्षमा रहने, जित्यौं भने दुवै सत्तामा जाने नै रणनीतिक मोर्चा हो । हामी जित्यौं भने संयुक्त रुपमा सरकार सञ्चालन गर्छौं र त्यही अवधिमा पार्टी एकता गर्छौं । हार्‍यौं भने पाँच वर्षसम्म सशक्त प्रतिपक्ष बनेर काम गर्छौं ।

कांग्रेसले माओवादीलाई केही सिट दिएर तालमेल गर्दा तपाईंहरु पाँच वर्ष सत्ताबाहिर रहने डरले एकताका लागि बाध्य पारेको होइन र ?

त्यस्तो प्रकारको तालमेलको त हामीले सामना गरेरै स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी भएका हौं । राष्ट्रिय चुनावमा त झनै राष्ट्रिय मुद्दामा बहस हुँदा एमाले पहिलो पार्टी बन्ने निश्चित थियो । तर, त्यसभन्दा माथिबाट सोचेका हौं । राष्ट्रलाई बलियो र स्थिर बनाउन दुइटा ठूला वामपन्थी दल एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने सोचेर गरिएको हो ।

मधेश आन्दोलनका अगुवा हृदयेश त्रिपाठीहरुको समूह पनि एमालेको सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्दैछन् । उनीहरुको मुद्दा संविधान संशोधन हो । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेको छ । यी मुद्दामा एमाले मिलिसकेको हो ?

संविधान कार्यान्वयन प्राथमिक प्रश्न हो भन्ने कुरालाई राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको छ । संविधान संशोधन नभई चुनाव हुनै सक्दैन भन्ने कुरा जनताले खण्डित गरिसकेका छन् । स्थानीय चुनावमा जनताको ठूलो सहभागिता रह्यो र त्यसमा पनि प्रदेश २ कै चुनावमा बढी सहभागिता भयो । सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न चाहेका मधेश आन्दोलनका अगुवाहरुले यो सत्य स्वीकार गर्नुभएको छ ।

सामाजिक न्यायका मुद्दामा हामी सधैं मधेश आन्दोलनका अगुवाहरुसँगै छौं । त्यसैले, उहाँहरु अहिले हामीसँग सहकार्यमा आउनुभएको छ । जनतालाई सशक्तिकरण गर्ने सन्दर्भमा हामी सँगै काम गर्न सक्छौं भनेरै हृदयेश त्रिपाठीहरुसँग सहमति भएको हो । मधेश आन्दोलनका योद्धाहरुले एमालेसँग आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।

संविधान संशोधनको सन्दर्भमा राष्ट्रलाई हानी नपुग्ने, समाजलाई विभाजित नगर्ने सन्दर्भमा एमाले आफैं आग्रसर भएर संविधान संशोधन गर्छ । एमालेले कबुल गरेर दुई बुँदामा संविधान संशोधन गरेको हो । अरु बोल्छन्, हामी काम गरेर देखाउँछौं ।

मधेश आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी प्रहार एमालेको ब्रान्डमाथि भयो । अहिले उहाँहरु एमालेसँग सहकार्यमा आउनु भनेको मधेश आन्दोलनको त्यो प्रवृति गलत रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे अहिले हामी प्रवेश गरेका छैनौं । पहिले संविधान कार्यान्वयन गरौं । मुलुकलाई फेरि संक्रमणतर्फ धकेल्ने कुरा उचित हुँदैन । मुलुकले एक प्रकारको राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गरेपछि शासन सञ्चालनको प्रणालीमा चुनौति उत्पन्न भएमा जान सकिन्छ । तर, अहिले जुन प्रणालीबाट अगाडि बढ्न खोजेका छौं, त्यसैमा जाऊँ, राजनीतिक स्थ्ाायित्वतर्फ नै जाऊँ । भोलि अप्ठ्यारो परेमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

माओवादीका नेता गोपाल किरातीले माओवाद र पहिचान एमालेले स्वीकार नगरे एकता नहुने बताए । प्रचण्डले मिलाउँछु भनेर फर्काए । खास कुरा के हो, यसमा ?

इतिहासलाई हेक्का राख्नुपर्छ तर त्यसको भार बोकेर भविष्यलाई बोझपूर्ण बनाउनु हुँदैन । एक रुसी विद्धानले भनेका छन्, इतिहासले कसैलाई सिक्न बाध्य पार्दैन तर इतिहासबाट जसले सिक्दैन, उसले दुःख पाउँछ ।

भविष्यका कुरामा हामी एक ठाउँमा छौं भने इतिहासको

समीक्षा त गर्दै गरौंला । माओवादी आन्दोलनका विरासत बोकेरै हामी शान्ति प्रक्रियामा छौं । त्यो यथार्थ हो तर त्यसको भार बोकेर कहाँसम्म जाने ?

विमतिका प्रश्नमा भन्दा एकरुपतामा हामीले बहस गर्नुपर्छ । एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र बहुदलीय जनवादबीच ठूलो अन्तर छैन । यही आधारमा टेकेर हामी अगाडि बढ्ने हो ।

एमालेमा विलय हुने हो कि हताशा त माओवादीमा देखियो नि ?

यो कुरा जनताको बहुदलीय जनवादले मान्दैन । हिजो माओवादी आन्दोलनका साथीहरुले एमालेलाई सके निल्ने नसके मिल्ने भन्नुभयो । तर, हामी त्यसो भन्दैनौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक यो पार्टी विघटन गर्छु, नयाँ बनाउछु भनिरहनु भएकै छ । माओवादी केन्द्र विघटन भन्ने हो भने उसको विरासतमा जोडिएका सबै भारी बोक्ने हो भने त किन विघटन गर्ने ? मलाई विश्वास छ एकताप्रति प्रचण्ड प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ ।

तालमेलमै पनि थोरै भोट भएको माओवादीलाई धेरै भोट हाल्नुपर्ने एमालेका कार्यकर्ताको गुनासो देखियो नि ?

तालमेलका सन्दर्भमा ठूलो समस्या छैन, प्राविधिक कुरा मिलाउन सकसपूर्ण हुन्छ । तर, बृहत राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा यी कुरा गौण हुन् । भोटै नभएको ठाउँमा पनि माओवादी उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्छ । आखिर भोलि एउटै पार्टीको कमरेड हुने हो । भोलि एउटै पार्टीमा हुने कमरेडलाई भोट हाल्दैछु भन्ने बुझ्पर्छ, त्यसमा समस्या छैन ।

एउटै चुनावी चिन्हमा छलफल गर्दैछौं । यद्यपि, यसलाई ठूलो विषय बनाएका छैनौं । एउटै चुनाव चिन्ह हुँदा मतदातालाई एक ठाउँमा उभ्याउन सहज हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो ।

सूर्य चिन्ह लिएर जाने कुरा त टरिसकेको होइन र ?

टरिसकेको छैन । एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने भनेर सहमति जनाइसकेको विषय हो, उहाँले पार्टीलाई विश्वासमा लिन समय लागेको हो । उहाँले आफ्नो पार्टीलाई विश्वासमा लिनुभयो भने अझै पनि त्यो सम्भव छ । यसमा अहिले पनि छलफल भइरहेको छ । हामी दुई पार्टी मिलेर चुनाव लडेका हौं भन्ने बुझेपछि अरु कुरा तपसिलका हुन् ।

एकीकरणपछि प्रचण्ड र केपी ओलीको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

एमालेले तीन जना प्रधानमन्त्रीलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ । तीन वटा पार्टी प्रमुखलाई व्यवस्थापन गरेको छ । दुई जना प्रधानमन्त्री थपिने कुरा पनि त्यसैगरी व्यवस्थापन हुन्छ । यो पार्टीले हरेक व्यक्तित्वको व्यवस्थापन गर्ने सामथ्र्य राख्छ । दीर्घकालीन व्यवस्थापन भनेको त जसले कार्यकर्ताको विश्वास आर्जन गर्छ, उही नेता हुन्छ ।

अनि सीपी मैनाली, मोहनबिक्रम सिंह, नारायणमान बिजुक्छेहरुलाई चाहिँ एकतामा नल्याउने ?

त्यसका लागि उहाँहरुले निःशर्त रुपमा यो प्रक्रियामा सामेल हुन मञ्जुर गर्नुभयो भने सम्भव छ । उहाँहरुको भूमिका नत्र राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा एउटा प्राज्ञिक स्कुलका रुपमा सीमित रहन्छ, राजनीतिक स्कुल हुँदैन । थ्रेस होल्डसहितको राजनीतिक प्रणालीको विकास भइसकेको छ ।

प्रचण्डले एउटै चुनाव चिन्ह लिन सहमति हुँदा पनि पार्टीमा मनाउन सक्नु भएन, भोलि पार्टी एकतामा पनि त त्यस्तै होला नि ?

माले-माक्र्सवादी एकता हुँदा पनि असहमति भएका थिए । तर, उनीहरु राजनीतिक वृत्तबाट कहाँ पुगेका छन् ? मुलुकको आवश्यकता हो, अब एकता रोकिँदैन । रणनीतिक रुपमा यो सफल भइसकेको छ ।

केही व्यक्ति असहमत रहने, अलग हुने कुरा सामान्य हो । मुख्य नेतृत्व एकता हुन तयार भएपछि त्यससँग असहमत गौण प्रवृत्ति हो । भोलि एमालेबाट पनि कोही असहमत हुन सक्लान् । जो प्रवाहमा पौडिन सक्छ, पार गर्ने उद्देश्यका साथ सरजाम बोकेर हिँड्न तयार हुन्छ, ऊ सफल हुन्छ । सरजाम नबोक्ने हो भने डुब्छ । यो एकतामा पनि जो तयार हुँदैन ऊ इतिहासको प्रवाहमा डुबेर बिलाउनेछ ।

onlinekhabar