आश्विन १८, २०७४-व्यवसायीहरुको व्यापक विरोधबीच गाउँपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आइतबार र सोमबारमात्रै ४ सय ६२ पर्यटकबाट २ हजारको दरले ९ लाख २४ हजार शुल्क संकलन गरिएको छ । गाउँपालिकाको निर्णय लागु गरेसँगै विदेशी पर्यटकहरु दोहोरो राजश्व बुझाउनुपर्ने मारमा परेका छन् ।

गाउँपालिका, टान मार्फत संकलन गरिने पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई गरि तीन स्थानमा राजश्व बुझाउनुपर्ने भएको छ । टिम्स बापत् व्यक्तिगत रुपमा आउने पर्यटकले एकजना बराबर दुई हजार बुझाउनुपर्छ । कम्पनी मार्फत आउनेले भने एक हजार बुझाउने नियम छ । त्यसैगरी सार्क राष्ट्रका पर्यटकले एकजना बराबर तीन सय बुझाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जले भने सार्क राष्ट्रका पर्यटकलाई १ हजार ७ सय प्रति पर्यटक र अन्य विदेशी पर्यटकलाई ३ हजार ३ सय ९० राजश्व शुल्क लिने गरेको छ । यसरी तीन ठाउँ राजश्व बुझाउनुपर्दा एकजना विदेशी पर्यटकले लुक्ला प्रवेश गर्ने बित्तिकै अधिकतम् सात हजार भन्दा बढी रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले गाउँसभाबाटै टिम्स र राष्ट्रिय निकुञ्जले लिने गरेको राजश्व रकमको खारेज गरिनुपर्ने निर्णय गरि परिपत्र गरेको थियो । तर उक्त निर्णय लागु भएको छैन ।

‘हामीले स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि अनुसार नै पर्यटकबाट शुल्क उठाउने निर्णय गरेका हौँ,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमदोर्जी शेर्पाले भने, ‘त्यसैले सोही निर्णय अनुसार कार्यान्वयनमा पनि गएका हौँ । हाम्रो निर्णयको विरोध गर्नु भनेको हिजो टिम्सको नाममा पैसा उठाएर करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गर्ने अनि खुम्बुको विकासमा कुनै काम नगर्ने सिमित व्यक्तिहरुको कोकोहोलो मात्रै हो ।’

पर्यटन विभागले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमहरुमा उक्त गाउँपालिकाको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएपनि कुनै ठोस कदम चालेको छैन । संविधान अनुसार नै गाउँपालिकाले शुल्क उठाउने निर्णय गरेकोले तत्काल यसको निकास ननिस्केको पर्यटन विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले बताए । ‘हामी आन्तरिक रुपमा सरकारसँग छलफलमै छौँ,’महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘के गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।’

पर्यटन व्यवसायीहरुले भने गाउँपालिकाको निर्णयको विरोध गर्दै आएका छन् । पर्यटन शुल्क बापत् संकलन गरिने राजश्व रकमको हिस्सेदार आगामी दिनमा प्रदेशको समेत हुने भएकोले गाउँपालिकाले मात्र एकल रुपमा निर्णय लागू गर्न नहुने उनीहरुको भनाई छ । यो निर्णय कार्यान्वयनको कारण विदेशी पर्यटकको संख्या समेत घट्ने दाबी उनीहरुको छ ।

‘यसरी प्रत्येक गाउँपालिकाले पर्यटकबाट शुल्क लिने हो भने कुनै कुनै रुटमा सातवटासम्म गाउँपालिका पर्छ,’ ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का कोषाध्यक्ष लिलावल्लभ दाहालले भने, ‘त्यसैले यो अलि अव्यवहारिक भो भनेर हामीले मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । पर्यटन बोर्डसँग संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर यसको टुंगो लगाउन नेपाल सरकारलाई अुनरोध पनि गरेका छौँ ।’

टानले टिम्स रकम लिने विषयमा कोषाध्यक्ष दाहालले उक्त रकम टानले नभएर पर्यटन बोर्डले लिने र उक्त रकम संकलनका लागि टानले मध्यस्थकर्ताको काम मात्र गरेको बताए । ‘हामीले संकलित रकमको सिमित रकम पाउने शर्तमा मात्र टिम्स बापत्को रकम संकलन गरेका हौँ,’ दाहालले भने, ‘त्यो पैसा पनि धेरैवर्षदेखि पर्यटन बोर्डबाट पाउन सकेका छैनौँ । टिम्स कार्ड बोर्डले छपाउँछ । हामीले त्यसलाई खरिद गरेर पर्यटकबाट राजश्व संकलन गर्ने मात्र हो ।’