आश्विन १५, २०७४-दसैंको बेला अनुगमन र कर्मचारी तन्त्र सुस्ताएको मौका छोपेर त्रिशुली दोहन र नदीजन्य उत्खनन बढेको छ । जिल्ला अनुगमन समितिले रोक लगाएका दर्जनौं अवैध बालुवा खानीहरु रातारात सञ्चालनमा छन् । गिट्टी कुटने उद्योगहरुका लागि रातारात त्रिशुलीमा उपकरण लगाएर ढुंगा झिक्ने क्रम पनि रोकिएको छैन भने जिल्ला अनुगमन समितिले गत २ हप्ता अघि मात्रै बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाएका अवैधखानीहरु रातभर सञ्चालनमा छन् ।

पृथ्वीराजमार्ग वरपर रहेका अवैधखानीहरु विशेष गरि बेनीघाट, गजुरी, गल्छी र थाक्रे तथा साविवको सल्यानटारको नेत्रावती नदी व्यापक दोहन भइरहेको छ । राजनैतिक प्रभावमा त्रिशुलीको दोहन अनुगमन समितिलाई टाउको दुखाईको विषय बनेको छ ।

जिल्लामा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट जम्मा २ वटा खानीलाई मात्रै ईजाजत दिएकोछ । गजुरी र गल्छीमा रहेका ईजाजत प्राप्त दुवै खानीले वार्षिक २६ /२६ हजार घनमिटर मात्रै बालुवा निकासी गर्न पाउँछन् । ‘तर अनुगमनमा त्यसो देखिएन, एउटै खानीले दैनिक १५० देखि २ सय टिप्पर सम्म बालुवा अवैध रुपले वेचेको देखियो,’ जिल्ला प्राकृतिक श्रोत साधन अनुगमन समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले भने । स्थानीय विकास अधिकारी भुसालका अनुसार जिल्लाका ईजाजत प्राप्त खानी र अवैध खानीहरुबारे तत्काल अनुगमन गरी सिफारिस गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई गरिएको लिखित आग्रहलाई समेत खानी विभागले बेवास्ता गरेको स्थानीय भुसाल बताउँछन् ।

राजनैतिक संरक्षणमा त्रिशुली दोहन र नदीजन्य पदार्थको तस्करीको जालो स्थानीयस्तरदेखि राजधानीका सरोकारवाला निकाय सम्म पुग्ने गरेको छ । ‘सेटिङ्ग’मा लाग्ने खर्च समेत ग्राहकहरुसँग असुल्ने गरिन्छ । बालुवा प्रशोधन, क्रसर व्यवसायी , ट्याक्टर र टिप्पर ढुवानी व्यवसायी, तथा बालुवाखानी सञ्चालकहरुले ‘सेटिङ्ग मिलाउन मासिक ६ लाखसम्म संकलन गर्ने गरेका छन् । ‘ हामी व्यवसाय हेरेर मासिक १२ देखि १५ हजार रकम लेवी बुझाउँछौं । रकम संकलक गर्ने समूहले क-कस्लाई भागवण्डा गर्छन थाहा छैन,’  राजमार्गस्थित थाक्रेका एक जना क्रसर व्यवसायीले भने ।

यतिखेर भूकम्पीय पुनर्निर्माणको चाप परेको छ । नेपाल प्रहरी, जिल्ला मालपोत, कृषि लगायत एक दर्जन सरकारी कार्यालय र तिनका क्वार्टर, भूकम्पले भत्काएका आवासीय तथा   व्यापारिक भवन, विद्यालयहरु धमाधम निर्माणका चरणमा छन् । सडक सुधारका कार्यक्रमहरु  पनि त्यत्तिकै छन् । त्रिशुली र अन्य खोलामा मोटर गुडने पुल पनि आधा दर्जन निर्माणाधीन छन् । तर जिल्लामा निर्माण सामाग्रीको हाहाकार छ । सरकारले म्याद थप नगरि सञ्चालन अनुमति नदिएका गिट्टी कुटने क्रसर उद्योगहरु दिनभर बन्द र रातभर सञ्चालनमा छन् ।

यसै मौकामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरि गिट्टीको साविक मूल्य ह्वात्तै बढाइएको छ । वर्षायाममा त्रिशुलीबाट उपकरण प्रयोग गरि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिकेर उद्योग सञ्चालन गरेका हरु अनुगमन समितिको कडाईले कच्चा पदार्थको अभाव देखाउदैं गत ६ महिना अघि २२ हजार पर्ने प्रति टिप्पर गिट्टीको मूल्य स्थानीय स्तरमै २८ देखि ३० हजार पुरयाएका छन् । गल्छीका बालुवाखानी विभागबाट लिएको स्वीकृति अनुसार नभै अन्तै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको फेला परेको छ ।

गिट्टी र बालुवाको अभाव देखाउँदै गत आर्थिक वर्षमै सक्नु पर्ने जिल्ला मालपोतको निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा अधुरो भयो । ‘ हामीले ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलाको गिट्टी बालुवाको मूल्यमा आकाश पाताल फरक भइसक्यो, सबै भवन निर्माणका ठेकेदारको अवस्था उस्तै हो, ’ सदरमुकाममा निर्माणाधिन जिल्ला मालपोत कार्यालयका ठेकेदार बाबुकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

‘क्रसर उद्योगबारे सरकारले स्पष्ट नीति लागु नगरे पछि व्यवसायीहरुले मनोमानी गर्ने मौका पाएका हुन् ।’स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले बताए । राजमार्ग वरपर र त्रिशुली प्रदुषण गर्ने आरोप खेप्दै गरेका पृथ्वीराजमार्ग वरपर सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु  सञ्चालन गर्न सरकारले कुनै चासो देखायो न त गत आर्थिक वर्ष देखिनै म्याद थप नगरिएका उद्योगहरु सञ्चालकहरुले बन्दनै गरे । तोकेको मापदण्ड विपरित सञ्चालन गरि रहेको आरोपमा गत आर्थिक वर्षको अन्तमै म्याद थप नगरिएका क्रसर उद्योगहरु वेरोकटोक दैनिक सञ्चालनमा छन् । नविकरण नगरिएका उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयले न त फुकुवा पत्र दिएकोछ न त व्यवसायीहरुले उद्योग बन्द गरेका छन् ।

‘बरु बन्द भएको बहानामा गिट्टी बालुवाको व्यापक मूल्यवृद्धि र कालोवजारी भइरहेकोछ,’ नागरिक समाजका अगुवा सीताराम प्रसाद वर्माले बताए ।

पृथ्वीराजमार्गको धादिङ खण्डमा मात्रै ३० वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । एकाध उद्योगले त दर्ता नगरेरै पनि सञ्चालनमा छन् ।  नदी किनार, राजमार्ग किनार, जंगल, सार्वजनिक स्थल, मठमन्दिर लगायत  मापदण्ड विपरित त्रिशुली नदीमै आश्रित क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने  वा सञ्चालनमा ल्याउन दिने जिल्ला अनुगमन समिति समेत अन्योलमा छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन समितिले बन्द गर्ने गरेको बारम्बारको प्रयास प्रहरीको असहयोगले सफल हुन सकेको छैन । ‘ त्रिशुलीमा स्काभेटर लगायतका उपकरण प्रयोग भएको खबर पाए पछि छापा मार्न सुटुक्क जाँदा पनि सूचना पाएर नदीजन्य उत्खखनन् गर्ने हरु भागी सकेका हुन्छन्,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले बताए ।

यसै हप्ता मात्रै प्रजिअ, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखको संयुक्त टोलीले नदीजन्य उत्खनन गरेको कसुरमा ७ वटा स्काभेटर लगायतका उपकरणहरुलाई २५ हजार जरिवाना गरेको छ ।

कृषि कार्यमा अनुदानमा खरिद गरिएका सैंयौ ट्याक्टर हरुले राजमार्गमा ढुंगा ढुवानीमा प्रयोग गरिएकोछ । क्रसर उद्योग र सिमेन्ट उद्योग हरुका लागि मात्रै दैनिक ४ सय ट्याक्टर राजमार्गमा दौडने गरेका छन् । ट्याक्टरले कुनै पनि सामाग्री ढुवानी गर्न पाइँदैन ,उक्त कुरा मापदण्ड विपरित भए पछि गत आर्थिक वर्षमा ट्राफिक प्रहरीलेनै २ महिना रोक लगाएको थियो । क्रसरहरुका लागि आग्राखोला देखि राजमार्ग वरपरका विभिन्न उद्योगहरुलाई ढुंगा आपूर्ति गर्ने ट्याक्टरहरु तत्कालीन जिल्ला ट्राफिक इन्चार्जले रोक लगाए पछि उच्च राजनैतिक दवावमा पुन: ढुवानी गर्न दिइएको थियो ।

क्रसरहरु बन्द भएको निहुँमा गिट्टी र बालुवाको मूल्य पनि व्यवसायी र ढुवानीकर्ताहरुले व्यापक वृद्धी गरेका छन् । सरकारले उत्पादननै बन्द गरि अवैध घोषणा गरेको क्रसर उद्योग बाट जिल्ला समन्वय समितिले कर असुली गरिरहेको छ । जिल्लाबाट हरेक दिन २ सयदेखि ३ सय टिप्पर गिट्टी राजधानी निकासी हुने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिले प्रति टिप्पर २२ सय ६० का दरले कर असुल्ने गरेको छ । उक्त कर असुल्न जिससले चालुआर्थिक वर्षको लागि स्थानीय ठेकेदार मार्फत  २५ करोड रकम अग्रिम असुल गरि  सकेको छ ।

धादिङ बाहेक पृथ्वीराजमार्ग हुँदै तनहुँ, चितवनको दासढुंगा र नुवाकोटबाट समेत अवैध रुपले हरेक दिन सयौं टिप्पर गिट्टी राजधानी  निकासी भइरहेको छ ।

राजमार्गसँगै जोडिएका अवैध बालुवा खानीहरुले दैनिक सयौं खेप बालुवाले राजमार्गमा प्रदुषण बढेको छ । सडकमा उड्ने बालुवा र धुलोले मोटरसाईकल चालकहरु मर्कामा परेका छन् ।

भूकम्पको  पुनर्निमाणको अभियान सञ्चालन भएको वेला निर्माण सामाग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि पहिलो किस्ताले पुनर्निमाण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य तथा  आपुर्ती मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि निर्माण सामाग्री सहज रुपमा उपलव्ध गराउन र अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न पत्राचार गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गोविन्द पोखरेलले बताए ।