कलेज स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा कलेजको खातामा रहेको रकममध्ये सात जना सञ्चालकलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँका दरले बाँड्ने निर्णय गरेको उल्लेख छ । ‘कलेजका संस्थापक सञ्चालकहरू र निजका परिवारले २५ वर्षदेखि गरेको योगदानलाई कदर गर्दै,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चालकलाई डेढ करोड रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भयो ।’ केही सञ्चालकहरूले रकम भुक्तानी समेत पाइसकेका छन् ।

सञ्चालक समितिले उक्त रकम आफूले प्रयोगमा ल्याउने गरी गाडी खरिदमा खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । खरिद भएको गाडी समेत सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा हुनेछ । सञ्चालक समिति बैठकले सञ्चालकहरूलाई बाँडिएको रकम सामाजिक संस्थाको नाममा निकाल्न र खर्च गर्नसमेत सक्ने जनाएको छ । गैर नाफामूलक कम्पनीबाट सञ्चालकहरूले आम्दानी बाँड्न मिल्दैन । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा लम्बोदर न्यौपाने कार्यकारी अध्यक्ष, डा. रामलाल उपाध्याय, लवराज भट्टराई, डा. उपेन्द्र गौतम, सूर्यबहादुर केसी, हरिप्रसाद पाण्डे र सलिल भट्टराई सदस्य छन् । निर्णयमा सलिल भट्टराईले मात्रै असहमति जनाएका छन् ।

गैरनाफामूलक संस्था भएकै कारण कलेजले गाविसबाट स्वीकृति लिएर भक्तपुरको चाँगुनारायणमा १ सय ७४ रोपनी सरकारी जग्गामा भौतिक संरचना बनाएको छ । कलेजको आफ्नै भने ३९ रोपनी जग्गामात्रै छ । ‘गैर नाफामूलक संस्थाको रूपमा कलेज स्थापना गर्ने, सरकारबाट भोगचलनका लागि जग्गा लिने लगायतका काम भएको छ,’ कलेज स्रोतले भन्यो, ‘राज्यको सम्पत्तिमा स्थापित कलेजले विद्यार्थीको शुल्कबाट उठेको रकम नाफाको रूपमा वितरण गर्नु बदमासी नै हो ।’

कलेजको सञ्चालकमध्येका एक सूर्यबहादुर केसीले कलेजका अध्यक्षलाई पत्र पठाई गैरसरकारी संस्थाको रूपमा स्थापित कलेजलाई निजी कम्पनीको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भनी सोझै प्रस्ताव गरेका छन् । आफन्तसँग ऋणसापटी गरेर कलेजमा गरेको लगानीको ब्याज बढिरहेको भन्दै उनले घुमाउरो भाषामा आफ्नो लगानीको प्रतिफल चाहिने माग गरेका छन् ।
‘गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भए पनि प्रा.लि.को रूपमा कलेज स्थापित थियो,’ स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ, ‘अब एनजीओ खारेज गरी प्रा.लि.को रूपमा दर्ता गरी सोहीअनुसार गर्न उपयुक्त हुन्छ ।’

कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज नाफामूलक कम्पनी भएको दाबी गरे । ‘हामीले नाफामूलक कम्पनीबाट नै कलेज चलाएको हो,’ न्यौपानेले कान्तिपुरसित भने, ‘बाँकी कुरा मैले फोनबाट भन्न सक्दिनँ । तपाईं कलेजमै आउनुपर्छ र हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ ।’ न्यौपानेले बताएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरकै अभिलेखबाट झूटो प्रमाणित हुन्छ । २०६० साल भदौ ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कलेजलाई ५५२ नम्बरमा सामाजिक संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो, जसको प्रतिलिपि कान्तिपुरसित सुरक्षित छ ।

कलेजकै सञ्चालकमध्येका एक हरि पाण्डेले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाकालदेखि हालसम्म पनि सामाजिक संस्था नै भएको बताए । ‘कलेज सामाजिक संस्था नै हो,’ पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘यो संस्था हामीले दान दिएको गाईसरह हो । यसबाट मुनाफा खान र सुविधा लिन हुँदैन ।’ पाण्डेका अनुसार कलेजका केही सञ्चालकबाहेक अधिकांशले संस्थालाई निजी कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न र सुविधा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता बनाएका छन् । उनले यतिसम्म भने, ‘केही सञ्चालकले कलेजलाई निजीकरण गर्न प्रयत्न गरिरहनुभएको छ ।’ पाण्डेले समितिको निर्णयमा औपचारिक रूपमा असहमति नजनाए पनि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दा कलेजबाट लाभ लिने निर्णय गलत भएको बताएका छन् ।

कलेजमा हाल करिब २ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । पोखरा विश्वविद्यालयबाट स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कलेज पुल्चोक इन्जिनिरिङ कलेजपछि आकर्षक मानिन्छ । एउटै इन्टेकमा ४ सय ८० विद्यार्थी भर्ना गर्ने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज निजी क्षेत्रको पहिलो कलेजको रुपमा २०५० सालमा स्थापना भएको हो ।