लक्की चौधरी
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । प्रेस काउन्सिल नेपालले छापा सञ्चार माध्यमलाई पनि अन्य विद्युतीय सञ्चार माध्यमसरह नयाँ सफ्टवेरमार्फत् नियमित अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने तयारी गरेको छ । काउन्सिल छापा माध्यमको पीडीएफ फाइल र छापिएकोप्रतिलाई एकसाथ अनुगमन गर्नसक्ने सफ्टवयेरको तयारीमा जुटेको छ ।
छापा माध्यमका हरेक दिनका हरेक अङ्कको अभिलेखीकरण (अर्काइभिङ) गर्ने र सो पत्रिकाको सबै अङ्कको पीडीएफ फाइल काउन्सिलको सर्भरमा सेभ हुने सफ्टवयेरको विकास भइरहेको काउन्सिलका प्रमुख अधिकृत झवेन्द्र भुसालले बताउनुभयो ।
तयारीका लागि सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिइसकेको र त्यसको बोलपत्र आह्वानको तयारीमा काउन्सिल रहेको उहाँले बताउनुभयो । काउन्सिलले अहिलेसम्म टेलिभिजन, अनलाइन र रेडियोलाई काउन्सिलको सर्भरमार्फत प्रत्यक्ष अनुगमन गर्दै आएको छ । हालसम्म १६ वटा टेलिभिजनलाई प्रत्यक्ष सर्भरमार्फत अनुगमन गरिरहेको भए पनि आउने वर्षबाट थप १६ वटा टेलिभिजनको अनुगमन गर्ने गरी सर्भरको स्तरोन्नति गर्ने क्रममा रहेको प्रमुख भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
नयाँ सफ्टवयेरमार्फत छापा माध्यम अनुगमनको सबै तयारी आगामी फागुन मसान्तसम्म गरिसक्ने काउन्सिलको तयारी रहेको प्रमुख भुसालले बताउनुभयो । काउन्सिललाई प्रविधिमैत्री बनाउने अभियानस्वरूप छापा माध्यमको अनुगमनलाई पारदर्शी र चुस्त बनाउने तयारी भएको उहाँको तर्क छ । त्यसका लागि करिब ७० लाख रुपियाँ थप खर्च हुने काउन्सिलको अनुमान छ ।
काउन्सिलका सूचना प्रविधि अभिलेख विभागका प्रमुख रामशरण बोहराले डिजिटल अभिलेखीकरणले अनुगमन र अभिलेखीकरण दोहोरो फाइदा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । छापा माध्यमहरूको हरेक अङ्कको डिजिटल अर्काइभ हुने भएपछि विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि चाहेको पत्रिका अध्ययन गर्न सकिने बताउनुभयो । प्रिन्ट मिडियाको अहिलेसम्म डिजिटल अर्काइभ गरेको नदेखिएपछि काउन्सिलले नै सो कामको थालनी गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
काउन्सिलले छापा माध्यमको डिजिटल अर्काइभिङ गर्दा वर्गीकरणको कामसमेत चुस्त हुने देखिएको छ । नियमित नरहेका पत्रपत्रिका वर्षको अन्तिममा एकैचोटि प्रिन्ट गरेर वर्गीकरणमा पार्ने र सोबापत सुविधा लिइरहेको गुनासो बाहिर व्यापक रहेका बेला काउन्सिलको यो अभियानले त्यस्तो मिडियाको ठगीसमेत बन्द हुने विश्वास गरिएको छ ।
देशभरबाट अहिले सात हजारको हाराहारीमा पत्रपत्रिका सूचना विभागमा दर्ता रहे पनि आधाभन्दा कम पत्रपत्रिका मात्रै नियमित छन् । तीमध्ये अढाई सय पत्रपत्रिका काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेर सुविधा लिइरहेको काउन्सिलका प्रमुख भुसालले बताउनुभयो ।
gorkhapatraonline


