काठमाडौँ, साउन १६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले त्यसका लागि सरकारले आयोगलाई आवश्यक सबै प्रकारका सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
साउन मसान्तसम्मको समयसीमा पाएको आयोग पदाधिकारीहरूसँग आइतबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउन चौबीसै घन्टा सरकार तयार भएको बताउनुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी माघ ७ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई सहज बनाउन निर्धारित समयमा नै आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । २१ दिनको कार्यवधि पाएको आयोगले यही साउन ११ गतेदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ ।
आइतबार नै आयोगका पदाधिकारीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कार्यलाई विवादरहित बनाउन राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा अब ७७ जिल्ला बन्ने बताउँदै संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्तकै आधारमा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । प्रदेश विभाजन गर्दा रुकुम र नवलपरासी जिल्ला बेग्लाबेग्लै प्रदेशमा परेकाले ती दुई जिल्लाबाट थप दुई जिल्ला बन्नेछन् ।
त्यस्तै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले आयोगलाई राम्रोे सुझाव दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । एमाले नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालचाहिँ अन्य मुलुकले अपनाएको जस्तै जनसङ्ख्यालाई पहिलो प्राथमिकता र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर नै क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने धारणा आयोगसमक्ष राखेको पनि बताउनुभयो ।
नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि अब ७७ जिल्ला हुने बताउँदै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई नै आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रदेशका जनसङ्ख्यालाई आधार बनाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले २०६८ सालको जनगणनालाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
छलफलमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा न्यायिक ढङ्गले क्षेत्र निर्धारण होस् भन्ने सुझाव दिएको बताउनुभयो । अर्का सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले यसअघि २४० क्षेत्र निर्धारण गर्दा जसरी गरिएको थियो अहिले पनि त्यसरी नै गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव आयोगलाई दिएको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २८६ (५)मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ भनी उल्लेख छ ।
त्यस्तै उपधारा ६ मा यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले साउन मसान्तमा नै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले बताउनुभयो ।4
gorkhapatraonline
