काठमाडौं : दातृ निकायले पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने भनी गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छैन । पुनर्निर्माणका लागि सरकारसँग सम्झौता गर्ने तर अनेक सर्त राखेका कारण उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो ।दुई वर्ष ३ महिना बित्दा पनि पुनर्निर्माणका काम अलपत्र भइरहँदा दातृ निकायको यति ठूलो मात्रामा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए । चालु खर्चअन्तर्गत विश्व बैंक, जाइका र भारत सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने भनेको रकम खर्च हुन सकेन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार विश्व बैंकले १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये विभिन्न जिल्लामा ६ अर्ब १४ करोड खर्च भएको छ भने ४ अर्ब २९ करोड खर्च हुन सकेन । जाइकाले ६ अर्ब खर्च गर्ने भनेकोमा २ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च ग¥यो भने बाँकी २ अर्ब ६ करोड फ्रिज भएको छ ।
सबै किसिमका भवन निर्माणका लागि पँुजीगत खर्चमा सम्झौता भएका भारतीय सरकारको ८ अर्ब ५० करोड, भारतीय एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ६० करोड, जर्मन केआरडब्ल्युको २ अर्ब ३० करोड र कोरियास्थित कोइकाको २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेन । सार्वजनिक निर्माणका लागि सम्झौता भएको भारत शोधभर्ना अनुदान २ अर्ब, जर्मन केआरडब्ल्युको ७० करोड, एसियाली विकास बैंकको ६ अर्ब ३८ करोड र आईडीए (विश्व बैंकको भगिनी संस्था इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन) को १५ करोड रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।
प्राधिकरणले १० करोड रुपैयाँसम्मका दातृनिकायको रकम यसमा उल्लेख गरेको छैन । एसियाली विकास बैंकले ८ अर्ब ५१ करोड खर्च गर्ने भने पनि २ अर्ब ९० करोड मात्र खर्च हुँदा उक्त रकम खर्च हुन नसकेको हो ।प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले दातृ निकायको सम्झौता गर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण अर्बाैंको बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, विश्व बैंकले ५ वर्षमा दोलखा, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका ५५ हजार भूकम्प प्रभावितलाई मात्र खर्च गर्ने गरी १२ अर्ब ७५ करोडको सम्झौता गरेकाले खर्च हुन नसकेको हो ।उहाँले शुक्रबार अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक खर्ब डलर दिने भन्नुभयो तर लगत्तै नाकाबन्दी भयो, जसले गर्दा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन । गत वर्ष बजेटमा राख्यौं मात्र । भर्खरै मात्र फाइनल मेमो पठाएका छन् ।’
कतिपय दाताले पर्याप्त खर्च भएको भए थप्दै जाने गरी सम्झौता गरे तर सोअनुसार हुन नसक्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
जर्मन केआरडब्ल्युको सम्झौता फरक थियो । उसले आफैं काम लगाउने र सोझै भुक्तानी दिने गरी २ अर्ब ३० करोडको सम्झौता गरे पनि पुरातात्विक भवनको पुनर्निर्माणमा काम गराउन नसकेर खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कोइकाले कामै गराउन सकेन भने जाइकाले काम थाले पनि खर्च गर्न सकेन ।
भारतबाट खर्च गर्ने भनिएका सबै बजेट सम्झौता हुन नसकेरै खर्च भएन । जर्मन केआरडब्ल्युले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा कुनै कामै नगराएका कारण खर्च हुन नसकेको हो । एसियाली विकास बैंकले विद्यालयको निर्माण र आईडीएले भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा नगर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार दाताहरूले आफ्नो हित र स्वार्थका कारण सम्झौतापत्रमा घुसाउने र अनुकूल नभए काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग दातृ निकायले गर्ने सम्झौतामा देशको स्वार्थ कम देखियो, कन्सल्ट्यान्ट राख्न बाध्य पार्ने र बढी खर्च त्यसमै गर्ने र नचाहिने कुरा थुपार्ने प्रवृत्तिले पनि उल्टो समस्या हुने गरेको देखिन्छ ।’
अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले खर्च नभएको रकम अर्को वर्ष खर्च हुने बताउनुभयो । सरकारको जस्तो यसै वर्ष खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नहुने जानकारी दिँदै उहाँले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, ‘सकेको भए हो यसै वर्ष खर्च गरिदिएको भए अति उत्तम हुन्थ्यो तर नगरेपछि के गर्नू ? ’
खर्च गरिसक्ने समयभित्र खर्च नगरे म्याद थप गर्ने अवस्था हुने भए पनि आफू भने त्यसको पक्षधर नभएको उहाँको भनाइ छ । सम्झौताका क्रममा हुने स्वार्थबारे उहाँले बोल्न चाहनुभएन । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने सम्झौता गर्ने क्रममा ‘हुन्छ’ भनेर हस्ताक्षर गर्ने अनि काम गर्ने बेला ‘यो भएन, ऊ भएन’ भनेर गुनासो गर्नुको कुनै तुक नहुने बतायो ।
दातृ निकायले चालु, पुँजीगत र सार्वजनिक निर्माणका लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रतिबद्धता गरी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेका थिए ।
annapurnapost
