प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको कुल बजेट ७६ अर्ब रुपैयाँमध्ये असार मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । भूकम्पमा परी घर गुमाएकाले पुनर्वासमा जम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँ पाए पनि ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणले मंगलबार संसद्को विकास समितिमा पेस गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘७६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी रहे पनि हामीले ४९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बैठकपछि अन्नपूर्णसित भन्नुभयो, ‘खर्च भएकोमध्ये करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ भूकम्पपीडितको पुनर्वासका लागि खर्च भएको छ ।’

खर्च कम हुनुका कारणमा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा असहजता, जनशक्ति आपूर्ति प्रक्रिया ढिलो र सर्भे, डिजाइन तथा ठेक्का प्रक्रियामा समय लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले समिति बैठकमा उल्लेख गर्नुभयो । ‘निजी निवासको हकमा अपेक्षित गतिमा बाँकी किस्ताको भुक्तानी जान सकेको छैन, कतिपयमा बजेटको स्रोत नमिल्दो छ भने आर्थिक वर्षको सुरुमा स्रोत फुकुवामै लामो समय लागेको थियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय निकायको बजेट तालुक मन्त्रालयमै महिनौं रोकिए ।’

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म निजी आवास अनुदान वितरणसम्बन्धी दुई लाख ८० हजार २९ वटा गुनासा दर्ता भएका छन् । हालसम्म लाभग्राहीको संख्या सात लाख ४९ हजार सात सय ९६ छ जसमा ६ लाख २८ हजार आठ सय २२ सँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने पाँच लाख ९४ हजार एक सय ५० ले पहिलो किस्ता पाएका छन् । दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनेको संख्या ७७ हजार आठ सय ३१ छ भने प्रमाणीकरण ६५ हजार तीन सय १५ को मात्र भएको छ ।

सरकारले ५१ हजार पाँच सय ८९ लाई दोस्रो र २ हजार ५ सय ९० लाई मात्र तेस्रो किस्ता दिएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष ३ महिनामा ४४ हजार ९ सय २६ घर मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् ।

‘प्रभावित क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउने अनि बनेका घरहरू मापदण्ड नपुगेको भन्दै अनुदान रकम नदिँदा भूकम्प प्रभावितहरू थप पीडित हुन पुगेका छन् ।’ -रवीन्द्र अधिकारी, अध्यक्ष, विकास समिति

जेठ अन्तिम साता एक सय २८ भूकम्प प्रभावितको चेकलिस्टअनुसार नापजाँच गरी रकमका लागि सिफारिस गरी पठाए पनि उनीहरूको हातमा केही परेको छैन । सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका–२ बतासेका यी घरपरिवारका लागि इन्जिनियर जीवन सापकोटाले आवश्यक रकमका लागि सिफारिस गरेर पठाए पनि बर्खाको पानीले समेत पीडित बनेका उनीहरूले अझैसम्म केही पाएका छैनन् । दुई वर्ष ३ महिनाअघि गएको भूकम्पले प्रभावित यी घरपरिवार प्रतिनिधि मात्र हुन्, बढी प्रभावित १४ जिल्लाका अधिकांश घरपरिवार सरकारले समयमै पुनर्निर्माणको काम नगरिदिँदा यसरी नै बर्खामा पानी र हिउँदा जाडोको सास्ती भोग्न विवश छन् ।

गत आवमा प्राधिकरणले १ सय ११ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ अख्तियारी पाएकोमा विनियोजन नभएका कारण ३५ अर्ब ११ करोड ९६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न नपाएको प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उक्त रकमबाहेक ७६ अर्ब ८१ लाख अख्तियारी पाएका थियौं तर त्यसमा पनि ४९ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६९ हजार मात्र खर्च भयो ।’ यस हिसाबले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि ६४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको देखिन्छ जसमा ७६.३७ प्रतिशत चालु खर्च छ भने ४३.४२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च छ ।

अबन्डामा रकम रहनुको कारण बताउँदै उहाँले प्राधिकरणले भने भारत सरकारतर्फको स्रोतमा विनियोजन रकममध्ये अनुदान र ऋणतर्फ १२ अर्ब ५० करोडको अझै सम्झौता गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जर्मनी र कोरियाबाट प्राप्त हुने स्रोत सोझै भुक्तानीतर्फको स्रोतको कार्यक्रम नै पेस भएको छैन भने जाईका, एडिबी तथा आईडीएतर्फको रकमको विनियोजन उल्लेख्य भए पनि खर्च हुने अवस्था रहेन ।

विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउनेको संख्या ५५ हजार ५५ र तेस्रो किस्ताको २ हजार ७ सय ३४ रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै पुनर्निर्माण हुनुपर्ने घरको सम्बन्धमा अपेक्षित कार्यप्रगति नभएको बताउनुभयो । ‘यो निकै दुःखदायी अवस्था हो, प्राविधिक अभावमा आपूmखुसी घर बनाएका पीडितलाई मापदण्डविपरीत भएको भन्दै अनुदानमा रोक लगाइएको छ’, उहाँले प्राधिकरण, स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रभावित क्षेत्रमा समयमै प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध नगराउने अनि बनेका घरहरू मापदण्ड नपुगेको भनी अनुदान रकम उपलब्ध नगराउने कारणबाट प्रभावितहरू अरू थप पीडित हुन पुगेका छन् ।’

१४ जिल्लामा दर्ता भएका गुनासा तत्काल फस्र्र्याेट गर्न भनिएकोमा हालसम्म सम्पूर्ण गुनासा फस्र्याेट हुन नसकेको भन्दै अधिकारीले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्राधिकरणले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ३० हजार र विभिन्न साझेदार संस्थामार्फत ३० हजार गरी जम्मा ६० हजार निर्माणकर्मी ०७३ चैतभित्र उत्पादन गर्ने भनिए पनि सोअनुरूप हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नमुनाका रूपमा ‘एक वार्ड एक नमुना घर’ तयार गर्ने र सोही क्रममा निर्माणकर्मीलाई तालिम दिने कार्य ०७३ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सोसमेत हुन नसकेकाले ३ महिनाभित्र कार्यसम्पादन गर्न÷गराउन समितिको यो बैठक पुनः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ ।’

annapurnapost