असार २९, २०७४- कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चुडामणी शर्मासहित ३ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियार बोर्डको बिहीबारको बैठकले शर्मासहित कर फस्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड विगो मागदावी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियार उच्चस्रोतका अनुसार, करिब ४५ फाइलहरुमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैंयाको हाराहारीमा विगो मागदावीको तयारी छ । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीहरुको भागमा झण्डैं ७ अर्ब रुपैंया जरिवाना मागदावी हुने देखिन्छ । आयोगका हरेक पदाधिकारीले विगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गरी झण्डैं ११ अर्ब हाराहारीको भ्रष्टाचार अभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले विस्तृत छानविन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार छन् भने सदस्य सचिव समेत रहेका चुडामणी शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा छन् ।

अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । त्यसमा केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरुको फाइल समेत रहेको स्रोतले बतायो । विहीवारै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरेपनि समय अभावका कारण शुक्रवारका लागि सारिएको छ । शुक्रवार नै चुडामणी शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको तारिख छ । गत चैतमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा कर फस्यौंट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७१ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फस्यौंट आयोग गठन गरेका थिए । चाटर्ड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्तत: अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरुले भने नीजि कम्पनीहरुलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार, केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैंयाको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंया फस्यौंट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैंयामात्रै राज्यकोषमा आएको छ । फस्यौंट भएकोबाट करिव ६९ प्रतिशत राजस्व राज्यकोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशतमात्रै आम्दानी भएको छ ।

करको हिसावकिताव मिलेको अर्थात फस्यौंट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैंयामध्ये करिव ९ अर्ब ७२ करोड रुपैंया ‘ठाडै अनियमितता’ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो रकम विनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो । गतवर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयले समेतले असहयोग गरेको थियो । तत्कालिन महालेखापरिक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिन सकेनन् । यसपटक भने पटकपटक सार्वजनिक लेखा समितीमा महालेखाका अधिकारीहरुले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरिक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो ।

कर फस्यौंट विवादमा संसदको सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितीले हात हाले पनि थप छानविनमा भने आलस्यता देखाएका छन् । लेखा समितिले एकपटक बैठक डाकेर थप अध्ययन गरेको छैन । संसदको अर्थ समितीले एकपटक मात्रै बैठक गरेर पुरानो ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । दुवै संसदिय समितीहरुले पछिल्लो समय यो विवादलाई आफ्नो बैठकमा एजेण्डा बनाउन सकेका छैनन् ।

अनुसन्धानमा असहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शर्माले आफूमाथि कानून विपरित छानविन गरिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनकी पत्नी कल्पनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत यही सवाललाई उठाइएको छ । ‘उहाँको रणनीति नै आयोगको कामकारवाहीलाई प्रश्न उठाउन नपाउने भनी ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने हो’ कर फस्यौंटको अनुसन्धानको कानूनी पाटोलाई हेरिरहेको अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘त्यसलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा १४२ ले निस्कृय बनाइसकेको छ । यसतर्फ कसैले ध्यान दिएको छैन ।’

स्रोतका अनुसार, पछिल्लो आयकर ऐनमा भएको उक्त व्यवस्थाले कर संशोधन, छुट वा परिवर्तनका विषयमा अन्य ऐनसँग बाझिए आयकर ऐनकै व्यवस्था लागू हुने उल्लेख छ । यो प्रावधानका कारण कर फस्यौंट आयोगबाट भएको कामकारवाहीको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने अख्तियारस्रोतले बतायो ।