सेनाले आपतकालीन अवस्थामा जनता, सेना र आफन्तलाई सुसूचित गर्नुका साथै केही मनोरञ्जन र सन्देशमूलक कार्यक्रमका लागि आफ्नै एफएम स्थापना गरेर अघि बढ्न लाइसेन्सका लागि बुझाएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

सेनाले पाँच वर्षअघि नै आफ्नो तत्कालीन ६ पृतनाबाट सैनिकका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एफएमको लाइसेन्स माग गरेको हो । दिपायलबाट प्रसारण आरम्भ भएको भए पनि अन्य स्थानको पनि स्वीकृति प्रक्रियामा छ । ‘अन्य स्थानमा पनि एफएम विस्तारका लागि सेनाले आग्रह गरिरहेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अहिले नेपाली सेनाले १ सय ७७ विभिन्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफएम र सरकारी निकायका रेडियो/टेलिभिजनमा समेत कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको बहसलाई सेनाले गम्भीरतापूर्वक लिएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी झन्करबहादुर कडायतले कान्तिपुरलाई बताए । ‘सेनाले सञ्चार क्षेत्रमा कुनै व्यापार गर्न खोजेको होइन । यो सेनाको उद्देश्यमा पनि पर्दैन । सेनाले शान्ति, दैवी प्रकोप र उद्धारलगायतका घटनाबारे जानकारी दिन एफएम सञ्चालन गर्न लागेको हो,’ उनले भने । अमेरिका र बेलायतजस्ता धेरै मुलुकका सुरक्षा निकायले एफएम मात्र होइन, टेलिभिजन नै सञ्चालन गरिहेका छन् भन्दै उनले थपे, ‘हामी बल्ल मुलुकका लागि सन्देश प्रवाह गर्न रेडियोको प्रक्रियामा पुगेका छौं । हामी अहिले पनि मुलुकभरका झन्डै २ सय एफएममा आफ्नो कार्यक्रम चलाउँदै सन्देश प्रवाह गरिरहेका छौं ।’

सेना अहिले नभएर पाँच वर्ष अघिदेखि नै एफएम सञ्चालन प्रक्रियामा गएको र फ्रिक्वेन्सी पाएको पनि करिब दुई वर्ष भइसकेको सञ्चार अधिकारीले बताए । ‘सेनाले परीक्षणका रूपमा दिपायलमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले भने, ‘सञ्चार मन्त्रालयले सेनालाई आफ्नै एफएम सञ्चालन गर्न फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स दिएको छ । नेपाल प्रहरीलाई ‘मेट्रो एफएम’ चलाउन दिएको शैलीमा नै सेनालाई एफएम सञ्चालनको लाइसेन्स दिएको होला ।

यसमा हामी अध्ययन गर्दैछौं ।’ यस्ता विषयमा हुने टीकाटिप्पणी र बहसले नागरिक झन् खारिने गुरुङले बताए । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको बहस र विचारलाई अध्ययन गर्दा सञ्चार जगत, सेना र सरकारबीच बहस भएर यसमा स्पष्ट हुन सकिने गुरुङले बताए । राज्यका अन्य सञ्चार माध्यमप्रति विश्वास नलागी सेनाले निजी एफएम खोल्न लागेको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै कडायतले भने, ‘नेपाली सेनाले मुलुक र जनताको हितविपरीत केही काम गर्दैन ।’

पछिल्लो समय नेपाली सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम पेट्रोल पम्प, मेडिकल कलेज, हाइड्रो, जग्गालगायत क्षेत्रमा लगाएको र विकासका कामको जिम्मा लिएकाले पनि आशंका बढेको सञ्चार क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।