नयाँ घर पुननिर्माण गर्नु पर्नेलाई तीन किस्तामा तीन लाख र प्रवलीकरण गर्नु पर्ने घरका लागि एक लाख रुपैया उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
नयाँ सरकार गठन भएयता प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आगामी असार २८ गते बुधवार निर्देशक समितिको बैठक बस्ने भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएयता पहिलो पटक प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठक बस्न लागेको हो । सो बैठकका लागि प्राधिकरण कार्यकारी समितिले तीन वटा प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्राधिरकणको बजेट, प्राधिकरणको केन्द्रको संरचनामा परिवर्तन,भूकम्प कम प्रभावित जिल्लामा जिल्ला समन्वय सचिवालयको कार्यालय खोल्ने एजेण्डा निर्देशक समितिको बैठकका लागि तयार गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको विस्तृत कार्ययोजना निर्देशक समितिको बैठकबाट पारित गराउने गृहकार्य प्राधिकरणले गरेको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाबाट प्राप्त पुनर्निर्माणसम्बन्धी केन्द्रमा दर्ता भएका सबै गुनासो फछ्यौट गरेको जनाएको छ । ती जिल्लाबाट केन्द्रमा दर्ता भएका दुई लाख सात हजार आठ सय ६१ गुनासा मध्ये फस्र्योट हुन बाँकी ३१ हजार नौ सय ७९ गुनासोको आइतबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले टुंगो लगाएको हो ।
फछ्यौट भएका गुनासोबाट तीन हजार आठ सय ९८ घरधुरी लाभग्राही सूचिमा परेका छन् भने १२ हजार ६ सय २८ घरधुरीको छुट सर्वेक्षण गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी १५ हजार चार सय ५३ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता यमलाल भूसालले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म सम्बोधन गरेका गुनासा मध्येबाट ३५ हजार दुई सय २९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेका छन् भने ४५ हजार आठ सय नौ जनाको छुट सर्वेक्षण तथा ७५ हजार नौ सय १० को स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार छुट सर्वेक्षणका लागि दोलखा र नुवाकोटमा इञ्जिनियर परिचालित भइरहेको छ भने अन्य सवै जिल्लाहरुमा छुट सर्वेक्षण गर्न तीन सय इन्जिनियरलाई तालिमसहित परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
अबदेखि निजी आवास सम्बन्धी गुनासो सम्वोधन स्थानीय तहबाट गर्नेगरी प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ ।
प्राधिकरणले १४ जिल्लाका निजी आवाससम्बन्धी गुनासोलाई आगामी भदौ मसान्तभित्र टुंगो लगाउने गरी काम गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ ।
कार्यकारी समितिको आइतवार बसेको वैठकले लमजुङ र सोलुखुम्बुका १६ सय २५ लाभग्राहीको नाम स्वीकृत गरेको छ । हिमपातका कारण यी दुईवटा जिल्लाका चारवटा गाविसको सर्वेक्षण गर्न केही समय ढिला भएको थियो ।

annapurnapost