जेष्ठ १८, २०७४- दिनहुँ बिजुली कटौती गरेर विद्युत् नआउँदा समेत शुल्क लिएर उपभोक्ताको अधिकार हनन् गरेको रिट निवदेनको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुंगाले सरकार, उर्जा मन्त्रालय, र विद्युत् प्राधिकरणका शाखा तथा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लिखित जवाफ पेस गर्न अदेश दिएको छ ।

जिल्लाका कानुन व्यवसायी र उपभोक्ताको तर्फबाट दर्ता भएको रिट निवदेनमा अदालतका मुख्य न्यायधीश टेकराज नेपालको इजलाशले बुधबार विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि असार ४ गते उपस्थित हुन निवेदकलाई आदेश दिएको हो । रिटमा मनपरि विद्युत कटौतीले नागरिकको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक काममा अवरोध आएको उल्लेख छ । रिट प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्री, विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख तथा विद्युत् प्राधिकरण र वितरण केन्द्रहरुलाई विपक्षी बनाइ दर्ता भएको थियो ।

अधिवक्ताहरु एकराज खतिवडा, टेकबहादुर राई, टुकराज निरौला, गुरुबहादुर बस्नेत र उपभोक्ताको तर्फबाट नोकबहादुर कटवालले रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा कटौती गरिएको विद्युत् प्रवाह  नकाट्न, अत्यावश्यक अवस्थामा कटौती गर्नु परे पूर्व सूचना दिन, अनियमित रुपमा विद्युत् कटौती गर्ने कर्मचारी माथि कारबाही गर्न, विद्युत् प्रवाह नभएको समयमा शुल्क नलिन र नियमित विद्युत् प्रवाह गराउन माग गरिएको छ ।

निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए आधार र कारण समेत खुलाई लिखित जवाफ पेस गर्न परमादेश जारी गरेको हो । अनियमित तरिकाले विद्युत् कटौती गर्ने, विद्युत् नआएको समयमा समेत शुल्क लिएर उपभोक्ता ठग्ने काम भएकाले सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई अदालतमा प्रवेश गराएको रिट निवेदक अधिवक्ता गुरुबहादुर बस्नेतले बताए ।

विद्युत् प्राधिकरण र कुलमान घिसिङलाई उच्च अदालत ओखलढुंगाले जारी गरेको परमादेश ।