वैशाख ३०, २०७४- स्थानीय निर्वाचनमा कुल १ करोड ४० लाख मतदाता छन् । तीमध्ये १९ लाखले पहिलोपटक मतदान गर्दै छन् । २०५४ सालको निर्वाचनमा १८ वर्ष नपुगेर मतदान गर्न नपाएका मतदातासमेत हेर्दा स्थानीय निर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागी हुन पाउने मतदाता बहुसंख्यक देखिन्छ । २०३७ देखि २०५६ सम्म जन्मिएकाहरू यो स्थानीय निर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागी हुँदै छन् ।

‘यसपालि युवाको मत निर्णायक हुनेमा शंका छैन,’ जनसंख्याविद् रामशरण पाठक भन्छन्, ‘चेतना र शिक्षामा आएको परिवर्तनले मतदाता चलायमान अवस्थामा छन् । उनीहरूलाई सक्षम र सबल जनप्रतिनिधि चुन्न अझै सहज भएको छ । लोकतन्त्रमा युवा बाहुल्य मतका दृष्टिकोणले यो महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो ।’

युवा समुदायबाट व्यक्त हुने मतमार्फत स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको विकासमा योगदान हुने उनले बताए । ‘जनसांख्यिक लाभ’ लिन सक्ने मुलुक नेपालमा युवापंक्तिले निर्णायक मतमार्फत स्थानीय जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछ ।

चुनावपछि आफ्नो सेवा लिन गाविस सचिवहरूको नम्बर बोकेर जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने समस्याबाट मुक्ति मिल्नेछ । नागरिकले जनप्रतिनिधिमार्फत सेवा पाउनेछन् । कृषि, पशु, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयगत कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्तिमार्फत नै नागरिकले सेवा लिने भए पनि जनप्रतिनिधिले सेवाको सुनिश्चितता गरिदिनेछन् । ‘लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधित्वप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र हुनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो,’ स्थानीय शासनविज्ञ परशुराम उपाध्याय भन्छन्, ‘यसबाट स्वाभाविक रूपमा सेवा राम्रा हुन थाल्छन् ।’

नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्मचारीतन्त्र परिचालन गर्ने र हालको सीमित अधिकारयुक्त स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न निकायमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । तर कठिन परिस्थितिमा नै नेतृत्व विकासको सम्भावना हुने भएकाले हालका जनप्रतिनिधिलाई संक्रमणकालीन रूपान्तरणको चुनौतीले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुनिश्चित गर्न काम गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्नेछ ।

लोकतन्त्रको नयाँ ढाँचा
१५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन र तदर्थ रूपमा सञ्चालित स्थानीय सरकारका लागि ठूलो संख्यामा नयाँ मतदाता हुर्किसकेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानपछि कार्यकर्तामुखी चरित्रका दलहरू आआफ्नो एजेन्डा र विषयवस्तुसहित मतदातासामु प्रस्तुत हुँदै छन् । यो निर्वाचनले स्थानीय तहमा लामो समयदेखिको तदर्थ र दलीय भागबन्डाको प्रवृत्ति लगभग नियन्त्रण गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

स्थानीय शासनका क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका उपाध्याय यो निर्वाचनलाई ऐतिहासिक भन्न हिच्किचाउँदैनन् । ‘स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको छ, अब केन्द्रको निगाह र अनुदानका भरमा चल्नुपर्ने दिन गएका छन्,’ गाविस महासंघको पूर्वकार्यकारी निर्देशक उपाध्याय भन्छन्, ‘झन्डै २० वर्षपछि, त्यो पनि शक्तिशाली प्रकृतिको स्थानीय सरकार चुन्ने अवसर आफैंमा ऐतिहासिक हो । नयाँ पुस्ताका मतदाताको उल्लेख्य उपस्थितिले यसलाई अझै सार्थक बनाउनेछ ।’

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि स्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रमा स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तत्कालीन जनप्रतिनिधिले लामो कसरत गरेका थिए । २०५४ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी भए पनि त्यसलगत्तै चर्केको सशस्त्र द्वन्द्वले जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था ओझेलमा पार्‍यो । २०५९ सालमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवधि सकिएपछि द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तह खरिदार, सुब्बा र अधिकृतजस्ता सरकारी कर्मचारीको भरमा चलेका थिए । एकथरी नागरिक समाज र तप्काले स्थानीय निर्वाचन आवश्यकताको आवाज उठाइरहे पनि त्यसको प्राप्तिका लागि लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि झन्डै दशक कुर्नुपर्‍यो ।

‘झन्डै डेढ दशकदेखिको जनप्रतिनिधिविहीनताले गाउँघरमा नेतृत्व क्षमता र विकासमा ठूलो खाडल बनाइदिएको रहेछ,’ स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगका अध्यक्ष भइसकेका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल भन्छन्, ‘अहिलेका अधिकांश उम्मेदवार आम रूपमा त्यत्ति परिचित नहुनुको कारण उनीहरूले चाहँदाचाहँदै पनि स्थानीय तहमा जनतासँग घुलमिल भएर काम गर्ने अवसर नपाउनु हो । अब त्यो अवस्था हट्ने छ ।’ ग्रामीण तहदेखि नै राजनीति गर्ने, जनमतका आधारमा जिम्मेवारी पाउने र नेतृत्वमा पुग्ने अवसर यो डेढ दशकको अवधिमा मृतप्राय: थियो । जनप्रतिनिधिविहीनताका कारण राजनीतिक दलका कार्यकर्ता विद्यालय व्यवस्थापन समिति, उपभोक्ता समितिलगायत संयन्त्रमा खपत भएका थिए । अनुत्तरदायी चरित्रका यस्ता समितिहरूमा दलीय भागबन्डाका कारण हुने क्रियाकलापले अनियमितता र बेथिति बढाएको थियो । यस्तै क्रियाकलापका कारण सिँचाइ, उपभोक्ता समूह तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा ठूलो रकम खर्च गरेर निर्वाचित हुने परिपाटी बसेको थियो ।

यो स्थानीय निर्वाचनले चुन्ने जनप्रतिनिधिहरू हिजोको तुलनामा व्यापक अधिकार भएको र सेवाप्रवाहका दृष्टिले सबैजसो कार्यालयको केन्द्रीय सचिवालयको नेतृत्व गर्नेछन् । यी जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय सभाका प्रतिनिधिसमेत चुन्नेछन् । जनताको घरदैलोमा हिँडदै डुल्दै उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नेदेखि राष्ट्रिय तहसम्म एजेन्डा उठाउन सक्ने भएकाले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ । संवैधानिक अधिकारसहित संघीय र प्रान्तीय सरकारको समान हैसियतमा रहने स्थानीय सरकार जनताका सेवामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय हो । संवैधानिक र कानुनी रूपमा बलियो संरचना भएकाले स्थानीय तहलाई लोकतन्त्रको आधारशिला भन्न रुचाउँछन्, आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेल । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक परिवर्तनसहितको यो निर्वाचन उत्साहपूर्ण हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाका साथै सीमित रूपमा भए पनि न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।’

बेथिति नियन्त्रणको अवसर 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पछिल्ला ३ वर्षको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा मातहतका गाविस/नगरपालिकाहरूको थियो । यतिसम्म कि खरिदार/सुब्बा स्तरका गाविस सचिवहरू २/३ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोपमा मुछिएका थिए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार अत्यधिक बेरुजु हुने सरकारी अड्डाहरूमा स्थानीय निकायले सबैलाई उछिनेका थिए । कर्मचारीका भरमा सञ्चालन भएका स्थानीय निकायहरूमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा बजेटको ठूलो हिस्सा दुरुपयोग भएको थियो भने त्यसका आधारमा दलीय भागबन्डा मौलाएको थियो । ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू बदनाम भए । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको अनियमिततामाथि प्रश्न उठाउँदा हालका सचिव र योजना महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख दिनेश थपलियालाई गाविस सचिव हकहित केन्द्रका एक प्रतिनिधिले ‘कठालो समातेर झ्यालबाट फालिदिने’ भन्दै कार्यकक्षमै धम्क्याएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण अनियमिततामा अख्तियारले सयभन्दा बढी मुद्दा चलाइसकेको छ । स्थानीय निकायको स्रोतसाधनमाथिको विवादले ठूलो आकार लिँदा जनकपुरमा सञ्जय साह र जीवनाथ चौधरी समूह एकअर्कालाई सिध्याउने तहसम्म ओर्लिएका थिए । एकाध अपवाद छाड्ने हो भने हरेक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय विकासमन्त्रीले ४/५ अर्बभन्दा बढी रकम ‘जनसहभागिता कार्यक्रम’का नाममा खर्च गर्थे । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम दलीय भागबन्डामा बजेट सकाउने धन्दा बनेको थियो । जनप्रतिनिधिको चयनले स्थानीय तहमा हुने दलीय भागबन्डा र अनियमिततालाई रोकथाम गर्न सहयोग पुग्ने आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेलको दाबी छ । ‘अब स्थानीय सरकारको कर्मचारी आफू निर्णायक भूमिकामा रहँदैन, जनप्रतिनिधिहरूको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा उसले ज्यादा चलखेल गर्ने अवस्था नरहन सक्छ,’ स्थानीय निकायको वित्तीय जोखिमबारे पौडेल भन्छन्, ‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने र सँगसँगै प्रतिपक्षी उम्मेदवार पनि खबरदारीमा रहने भएकाले हिजोको बेथिति अब नियन्त्रण हुने आशा गर्न सकिन्छ ।’

अर्थतन्त्रको नयाँ चक्र 
केही सीमित प्रशासनिक र विकास खर्च परिचालन गर्दै आएको स्थानीय सरकारले अब भने विभिन्न विषयगत निकायहरूलाई समेत सञ्चालन गर्नेछन् । यो वर्ष ८० अर्ब रुपैयाँजति परिचालन गरेका स्थानीय निकायहरूले अब तहमा रूपान्तरण भएपछि कम्तीमा ४ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्नेछन् । बजेटको आकारका हिसाबले यो झन्डै एक तिहाइ हो । तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्चलगायतको परिचालकका कारण ग्रामीण तहमा बैंक/वित्तीय संस्थाहरूसमेत स्थापना हुनेछ, जसबाट ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

लामो समय स्थानीय निकायको अर्थतन्त्रमा काम गरेका सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार २०५९ सालभन्दा अघि र पछि बजेट परिचालनमा दुई खालको आँकडा देखिन्छ । जनप्रतिनिधि भएको अवधिमा विनियोजित बजेटको ज्यादा सदुपयोग भएको छ भने जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा निकै कम खर्च भएको छ । २०६२ सालपछि हालसम्मको अवधिमा बजेट परिचालनमा एकखालको तरलता देखिएको थियो । ‘जनप्रतिनिधिहरूको बहालीपछि बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हटेर जानेछ, नभए निकै कम हुनेछ,’ स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि हुँदाताकाको खर्च अरू बेलाको कालखण्डसँग तुलनायोग्य हुँदैन । आगामी वर्षदेखि यो क्रम तोडिनेछ । यसले खर्च बढाउनेछ । खर्च हुनु केही न केही काम हुनु हो । यसले विकास निर्माणको अवसर खोल्नेछ ।’

अर्कोतर्फ हिजोको एकात्मक प्रणालीको तुलनामा स्थानीय सरकारले विभिन्न कर, राजस्व र जरिवाना निर्धारण गर्न पाउँछ । करको दायरा फराकिलो हुने भएकाले कतिपय स्थानीय तहहरू आर्थिक दृष्टिकोणबाट समेत आत्मनिर्भरको सम्भावनाको नजिक पुग्नेछन् । वित्तीय आयोग गठनमार्फत स्थानीय सरकारहरूले समानुपातिक रूपमा बजेट पाउँछन् । हिजोको दिनमा स्थानीय निकायमा अभ्यास भइरहेको जनसंख्या, क्षेत्रफल र भारित लागतका आधार सूत्रीकरण गरेर बजेट निर्धारण गर्ने अभ्यास अझै बलियो भएर जानेछ । ‘बोलवाला र पहुँचको भरमा बजेट, योजना र कार्यक्रम बाँड्ने र कार्यकर्ता खुसी बनाउने प्रवृत्ति हटाउन निकै मद्दत हुनेछ,’ स्थानीय सचिव थपलिया भन्छन् ।

बजेट कार्यान्वयनका अधिकांश विकासमूलक निकायहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहने भएकाले उनीहरूले भारी बजेट परिचालन गर्नेछन् । राष्ट्रिय महत्त्वका केही ठूला आयोजना र बहुक्षेत्रीय योजनाबाहेक सबैजसो कार्यक्रम स्थानीय सरकारमार्फत सञ्चालन हुनेछ ।

हाल स्थानीय तहको बजेटको ढाँचाबारे गृहकार्य गरिरहेका मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हिजोको दिनमा औसत नगरपालिकाले परिचालन गरेको बजेटभन्दा बढी रकम परिचालन गर्नेछन् । सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको प्रशासनिक खर्चसमेत स्थानीय सरकारमार्फत नै परिचालिन हुने भएकाले स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने छन् ।

स्थानीय तहको सांगठनिक संरचनाहरू थप व्यवस्थित बन्नेछन् । हिजोका दिनमा २ लाख ५६ हजारको संख्यामा रहेका जनप्रतिनिधिहरू घटेर ३७ हजारमा सीमित भएको छ । भूगोल तथा जनसंख्याको अनुपातमा जनप्रतिनिधि घटे पनि वडा तहसम्म क्रियाशील हुने स्थानीय सरकारको कर्मचारीतन्त्रले जनताको झनै नजिक पुगेर सेवा दिनेछ ।

हिजो जनप्रतिनिधिहरूले गरिदिने कतिपय काम अब स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूले गर्ने भएकाले प्रतिनिधित्वको अनुपातले खासै फरक नपर्ने पूर्वसचिव पौडेलको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधिहरूको अनुपात घटेकाले उनीहरूको जिम्मेवारी बढदो छ, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिभन्दा अबका जनप्रतिनिधि निकै अधिकारसम्पन्न र सम्भावना बोकेका हुनेछन् । त्यसैले यो स्थानीय निर्वाचन घरदैलोको प्रधानमन्त्री चुन्ने अवसर हो ।’

स्थानीय तह थप्न समिति

काठमाडौं (कास)– सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्न उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समितिले जिम्मेवारी दिएको सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए । तराई केन्द्रित राजपा लगायत दलको माग सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप्न लागेको हो । दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी राजपा लगायतले दिइरहेको अवस्थामा सरकारले संख्या थप्नका लागि पहल अघि बढाएको हो ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषदले नेपाली सेनाको दरबन्दी यथावत् राखी संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाली सेनाको राष्ट्रिय सेवा दलमा पुरानो दरबन्दी यथावत् राखी ३ सय ४० जनालाई समायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
‘निर्वाचनले उत्साह’

दिनेश थपलिया
सचिव, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

राजनीतिक उथलपुथल र संक्रमणका कारण १५ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले समाजको स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर दिएको छ । २० वर्षको रिक्ततापछिको निर्वाचनले भने लोकतान्त्रिक पद्धति, गुणात्मक सेवा प्रवाह र नागरिक शासनको प्रत्याभूत हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आवधिक रूपमा स्थानीय निर्वाचन भएको भए स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास यति कमजोर हुने थिएन । नयाँ संविधान जारी भएपछि स्थानीय निकायहरू तहमा रूपान्तरण भएका छन् । गहन छलफलपछि बनेका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहले स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सक्छन् ।
स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्ने विन्दुहरू बढेका छन् । वडा समितिलाई पनि सेवा र पर्याप्त अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको छ । हिजोको तुलनामा नागरिकले पाउने सेवा जनताको अझै नजिक पुगेको छ । स्थानीय स्रोतसाधन अधिकार तथा जिम्मेवारी फराकिलो बनेको छ । अबका जनप्रतिनिधिहरूले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारको पनि प्रयोग गर्न पाउनेछन् । स्थानीय व्यवस्थापिकाले कानुनसमेत निर्माण गर्न सक्ने भएकाले स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकतम प्रयोग हुनेछ ।
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधि नहुँदा उत्तरदायी शासनको मर्ममाथि प्रहार भएको थियो । स्थानीय तहका स्रोत साधन र संरचना शिथिल र कमजोर बने । योजनाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भयो भने वित्तीय जोखिम उच्च भयो । स्थानीय तहमा उद्यम, व्यापार र रोजगारीको अवसर नहुँदा बसाइँसराइको लहरलाई थप मलजल गरेको थियो । पढेलेखेका बौद्धिक र युवाशक्ति सहरतिर लाग्ने अनि सहरमा रहेकाहरू पनि विदेश जाने क्रम हवात्तै बढेको देखियो । स्थानीय निर्वाचनले यी समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्ने एउटा आधार तयार पार्छ । नागरिक समाजको क्रियाशीलता तथा खबरदारी र कर्मचारीहरूको बाध्यात्मक उपस्थितिका कारण हिजो तदर्थ रूपमा स्थानीय तह सञ्चालनमा थियो । त्यतिबेला बेथितिमाथि प्रश्न उठे दलीय संयन्त्रमा रहने र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू त्यसलाई बेवास्ता गरिदिन्थे । अब जनप्रतिनिधिहरू बेथितिका प्रश्नमाथि निरुत्तर रहन पाउँदैनन्, कुनै न कुनै रूपमा जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

लामो समय तदर्थमा सञ्चालित भएका कारण अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरूलाई केही कठिनाइ अवश्यक छ । त्यसैले तत्काल स्थानीय तहको अधिकार र कर्तव्यबारे कानुन निर्माण हुनुपर्छ । स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र इ–गभर्नेन्स अहिलेको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको आचारसंहिता जारी हुनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)