मुआब्जा लिनका लागि निवेदन मागको लामो समय सम्म पनि प्रभावितले निवेदन दिन ढिलाई गरेको र निवेदन दिएकाहरुले पनि लालपुर्जा समयमा नै उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको बस्नेतको भनाई छ । आयोजनाको कार्यलयमा हाल सम्म ७ सय ९५ जनाको निवेदन परेकोमा २ सय जनाले मात्र लालपुर्जा बुझाएका छन् । निवेदन बुझाउने मध्ये ५ सय ९६ जनाको नाममा बैङ्कमा खाता समेत खोलिसकिएको उहाँले बताउँनुभयो । केही दिन अघि सबै प्रक्रिया पुरा गरेका ३२ जनालाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो ।

दोश्रो चरणमा १ सय ४ जनालाई मुआब्जा रकम दिने अन्तिम तयारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय गोरखाले जानकारी दिएको छ । ‘हामी डुबान प्रभावितको लालपुर्जा कुरेर बसेका छौ, लालपुर्जा बुझाएकाहरुको छानबिन सकेर रकम वितरणको तयारी भईरहेको छ’ बस्नेतले बताउने भयो । सय जनाको निवेदन उपर पनि छानविन तिब्र बनाईएको मालपोत र नापी कार्यलयहरुले बताएका छन् ।

गोरखा र धादिङको सिमानामा बग्ने बुढिगण्डकी नदिमा निर्माण गर्न १२ सय मेगावटको बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका ३ गाविस घ्याल्चोक, दर्बुङ्ग र भुम्लिचोकका प्रभावितलाई पहिलो चरणमा रकम दिईएको हो । जस अन्तर्गत घ्याल्चोकको १२ र दर्वुङको २० जना प्रभावितले पहिलो चरणमा मुआब्जा रकम पाएका थिए । बाँकीलाई क्रमश रकम वितरण गर्दै जाने योजना रहेको प्रजिअ बस्नेतले बताउनुभयो ।

मंगलबार आयोजनाको जारी काम र रणीनिति बारे बुढिगण्डकी आयोजनाका प्रमुख कृष्ण कार्की, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेत, नापी कार्यलयका प्रमुख माधब ढकाल, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधि आयोजनाका प्राविधिक तथा कर्मचारीहरु छलफल भएको छ । रकम माग गरि परेका निवदेनहरु छानबिन गरि यथाशिघ्र रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रजिअ बस्नेतले बताउँनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले यस अघि नै डुबानक्षेत्रको जग्गालाई ११ भागमा वर्गिकरण गरी प्रति रोपनी कम्तीमा पाँच लाख २५ हजार देखि बढीमा आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । गोरखा र धादिङको विच भागमा बन्ने बहुचर्चित १२ सय मेगावटको बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी विस्तापित हुने जनाईएको छ । आयोजना बाट दुई जिल्लाका २७ गाविस प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने छन ।

gorkhapatraonline