चैत्र १, २०७३- महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुल नगरे बेरुजु कायम गरिदिने चेतावनी ठूला करदाता कार्यालयलाई दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको पत्रमार्फत महालेखापरीक्षक कार्यालयले कर असुल नगर्नुको कारण तथा प्रमाणसमेत पेस गर्न भनेको छ ।

गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर अधिकृतको कार्यक्षेत्र खोसी बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरिदिएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै महालखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारलाई पत्राचार गरेको हो । संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको पत्र, व्यवस्थापिका संसद्का समितिहरूको निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले एनसेल कर विवाद थप चर्किंदै गएको छ । ‘आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बमोजिम ३५ दिनभित्र असुल फछ्र्योट भएको प्रमाण वा बेरुजु कायम गर्न नपर्ने कुनै कारण भए प्रमाणसहितको जवाफ पठाउन हुन अनुरोध गर्दछु,’ ठूला करदाता कार्यालयलाई गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ, ‘समयमा फछ्र्योटको प्रमाण वा जवाफ प्राप्त नभए संलग्न व्यहोरा महालेखापरीक्षकको वार्षिक (अन्तिम) प्रतिवेदनमा समावेश गरिने व्यहोरा निर्देशानुसार जानकारी गराउँछु ।’ महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर असुलीमा बेरुजु देखिएकाले उक्त चेतावनी दिइएको हो । ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ८० प्रतिशत कारोबारको पुँजीगत लाभकर ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने अधिकारीले भने, ‘तर यो रकम थपघट हुन सक्छ । बाँकी २० प्रतिशत कारोबारको करिब ३ अर्ब लाभकर बुझाइसके पनि बिक्रेता निरजगोविन्द श्रेष्ठले थप ६ अर्ब लाभकर बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । यसबारे अध्ययन जारी छ । ठूला करदाता कार्यालयका अधिकारीहरूले नै कर नउठाउन सहयोग गरिरहेकाले चेतावनीसहितको जवाफ मागिएको हो ।’

स्रोतका अनुसार महालेखापरीक्षकले फरक–फरक तीन प्रकृतिमा करबारे व्याख्या गरेको छ । एनसेलले स्वयं घोषणा गरेअनुसारको रकम, त्यसमाथि कम मूल्यांकन गरिएको रकम र लाभकर २५ प्रतिशतबारे फरक–फरक व्याख्या गरी कर लगाउनुपर्ने धारणा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको छ । ‘तर प्रारम्भिक प्रतिवेदन मात्र हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कर उठाउनुपर्ने कुरा निर्विवाद हो । समयमै कर नउठाएको चित्तबुझदो जवाफ नआए बेरुजु कायम हुनेछ ।’ बेरुजु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अधिकारीहरूका नाममा हुने छ । बेरुजु कायम भए आर्थिक अनुशासनहीन काम मानिने छ । यसबाट कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन, बढुवालगायत विषयमा प्रभाव पर्ने छ ।

एनसेलले बुझाउनुपर्ने करका विषयमा समेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘एनसेलले पेस गरेको विवरण आयकर ऐनअनुसार १५ प्रतिशत अग्रिम कर कट्टा गरी दाखिला गरे पनि लाभमा २५ प्रतिशत लाग्नेमा सो नगरेकाले करदातालाई ऐनको दफा ९६ बमोजिम आय विवरण पेस गर्न लगाई स्वयं घोषणा गरेको लाभ ६६ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख ६ हजार ९ सय ३२ को कर १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख ५२ हजार रुपैयाँमध्ये अग्रिम दाखिला गरेको ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार समायोजन गरी बाँकी ६ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ८० हजार ६ सय ९६ को शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्ने,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अर्कोतर्फ एनसेलले घोषणा गरेको ६६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँसमेतलाई न्यून मूल्यांकन मानिएको छ । न्यून मूल्यांकनबारे छुट्टै चर्चा गर्दै रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । ‘२०६९ जेठ ३२ गते ठूला करदाता कार्यालयमा पेस गरेको १ अर्ब १२ करोड ८८ लाखको लागत मूल्यलाई मात्र खर्च कट्टी मान्यता दिई बाँकी ७७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख ९९ हजार लागत खर्च अमान्य हुने गरी पुँजीगत लाभमा ऐनको दफा ९५ (क) (२) अनुसार हित निसर्ग भएको निकायबाट अग्रिम कर ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ८४ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ असुल नगरेकाले शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्नेपर्ने,’ प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘करदातालाई आयकर ऐन २०५० को दफा ९६ (५) बमोजिम आय विवरण पेस गर्न लगाई आयकर ऐनको अनुसूची १(२) बमोजिम २५ प्रतिशत कर १९ अर्ब २९ करोड ७४ लाख ७४ हजारमध्ये माथि (क) को रकम समायोजन गरी ७ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख ८९ हजार ९ सय ६० तथा ऐनको दफा १ सय १९ र १ सय २० अनुसार लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत गणना गरी असुल गर्नुपर्ने ।’

एनसेलले स्वयं घोषणा गरी करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाभकर शीर्षकमा रकम बुझाए पनि करबारे टुंगो लागिसकेको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको कामै गरेको छैन । संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षक कार्यालयको कर उठाउनुपर्ने प्रकृतिको चेतावनीपूर्ण पत्रले सरकारलाई थप दबाब परेको छ । तर केही दिनअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले कर अधिकृतको क्षेत्राधिकार मिच्दै बिक्रेता टेलियासोनेरा लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । तर निर्णयको ‘माइन्युट’ अहिलेसम्म तयार भएको छैन । कुन निकायले ‘माइन्युट’ उठाउने भन्ने विषयको विवाद सरकारी निकायहरूबीच भएकाले निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको ठाडो प्रस्तावमा केही मन्त्रीको विरोध हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेल करबारे जबर्जस्त निर्णय गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महत, सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसी लगायतले विरोध जनाएका थिए । महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कुन निकायले कति प्रतिशत कर तिर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन । ‘प्रारम्भिक भएकाले थप छलफल हुनै बाँकी छ,’ महालेखापरीक्षक कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर एनसेलसँग कति कर असुल गर्नुपर्ने हो भनेर स्पष्ट रूपमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिने छ ।’