फाल्गुन २९, २०७३- पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकारले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई कर उन्मुक्ति दिएर राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्ताव राखी बिक्रेता कम्पनीबाट लाभकर तिर्नुपर्ने निर्णय गराएका थिए । सरकारले एउटा निश्चित विधि र मापदण्डलाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर नउठाउने प्रपञ्च गरेको भट्टराईको ठहर छ ।

एउटा कर अधिकृतले (शाखा अधिकृत स्तर) गर्नुपर्ने निर्णयअधिकार खोसेर मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगी निर्णय गराउनु निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको नयाँ शक्तिको भनाइ छ । ‘एउटा गरीब किसानले आफ्नो मेहनत र पसिनाबाट जोडेको कुनै घर खेत समेत बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हरेक मालपोत कार्यालयले सुरुमा किन्दा र बिक्री हुँदाबीच फरक भएको रकममा निश्चित प्रतिशतले लाभकर (राजश्व) उठाउने गरेका छन् । तर, सोही प्रकृतिको सम्पत्ति, एनसेल, बेचबिखन हुँदा सिंगो राज्य संयन्त्र कर छलीमै सघाउ पुर्‍याउने गरी लाग्नु भ्रष्टाचार मात्रै हैन, यो राष्ट्रघात हो । अर्बौं नाफा गर्ने कम्पनीलाई कर उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च नीतिगत अपराध हो ।’

एनसेललाई लाभकर असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिए ३३ अर्ब रुपैयाँ राजश्व राज्यले गुमाउने छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको बिक्रेता युरोपेली कम्पनी टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता मलेसियन कम्पनी आजियाटाले ‘अफसोर’ कारोबार गरी लाभकर छल्न खोजेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।