पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द पोखरेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो । तर यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनुपर्नेछ । सीईओ पोखरेलका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्न गठन भएको कार्यदलले सिफारिस गरेका घरधुरीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

जग्गा दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम परे सोहीअनुसार मात्रै रकम पाउनेछन् । मालपोत लिखतमा उल्लेख गरिएको आधारमा रकम दिइने हो । तर दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भने पाउने छैनन् । बढी रकम पीडित आफैंले लगानी गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले भूकम्पले जोखिममा पारेका मानव बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सिफारिसको आधारमा दुई लाख दिने निर्णय भएको हो ।

प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्था तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाका प्रमुख कमल घिमिरेका अनुसार भूकम्पपछि गृह मन्त्रालयले ७ सय ७५ बस्ती जोखिमयुक्त रहेको भन्ने पहिचान गरेको थियो । ‘कुनै ठाउँमा एउटै गाविसका २७ बस्ती पनि थिए,’ उनले भने, ‘पुन: अध्ययन गर्दा ५ सय ९३ वटा बस्ती जोखिमयुक्त रहेको पहिचान भयो । यसमध्ये प्राधिकरणको सहमतिबाट खानी तथा भूगर्भ विभागले १ सय ३३ बस्तीको अध्ययन गर्‍यो । ५६ वटा बस्ती सार्नैपर्ने भनेर पहिचान भयो ।’ उक्त ५६ बस्तीमध्ये गोरखामा सबैभन्दा बढी घरधुरी रहेको उनले बताए । ‘सबैभन्दा बढी गोरखाका दुई ठूला बस्ती हुन् । एउटा लाप्राक । जहाँ ५ सय ७२ घरधुरी छन् । अर्को केरौजा हो, जहाँ करिब ५ सय घर धुरी रहेका छन्,’ उनले भने । उक्त आधारमा पहिलो पटक गरिएको अध्ययनअनुसार झन्डे ११ सय घरपरिवार सार्नुपर्ने भएको छ ।

‘त्यसपछि २ सय १३ वटा बस्तीको अध्ययन प्राधिकरणमार्फत भयो । जसमध्ये ५५ वटा सार्नुपर्ने पहिचान भएको छ,’ उनले भने, ‘उक्त बस्तीहरूमा झन्डै एक हजार ८९ वटा घरधुरी स्थान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन आएको छ ।’ बाँकी बस्तीहरूको अध्ययन जारी रहेको उनले बताए । ‘चैतभित्रमा सबै जोखिमयुक्त बस्तीहरूको अध्ययन सक्नेछांै,’ उनले भने । अहिलेसम्म तयार भएको तथ्यांकअनुसार झन्डै दुई हजार दुई सय घरधुरी सार्नुपर्ने भएको हो । बाँकी अध्ययनको काम जारी रहेकाले सार्नुपर्ने घर थप हुने सम्भावना छ । हालसम्मको आध्ययनअनुसार पहिचान भएका घर परिवार अन्यत्र स्वैच्छिक रूपमा सर्ने भई दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय प्राधिकरण निर्देशक समितिले गरेको हो । जोखिममा रहेका सबै परिवारले दुई लाखका दरले जग्गा खरिद गर्न रकम लिए ४४ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ । भूगर्भशास्त्री, जलाधार व्यवस्थापन विशेषज्ञ, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन इन्जिनियरको टोलीले बस्तीहरूको अध्ययन गरेको हो ।

साथै प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति कम प्रभावित १७ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई पनि अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्ने भएको छ । शुक्रबार नै बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले विस्तृत सर्वाेक्षण सकिए १५ हजार ७ सय ४३ जनालाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेकाले अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्ने भएको हो । यसका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य संयोजकत्वको टोली अनुदान सम्झौताका लागि अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्न आगामी मंगलबारदेखि जिल्ला जाने कार्यकारी सीईओ पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका अनुसार बैठकले पुनर्निर्माण तथा पुन:स्र्थापनासम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७३ लाई संशोधन गर्न कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

समितिले गुनासो विकेन्द्रीकृत गर्नका लागि कार्यविधि संशोधन गर्नेबारे गृहकार्य गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । बैठकले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता अनुदान प्राप्त गरे पनि नक्साका कारण समस्या परेका व्यक्तिलाई बसोबास प्रयोजनका लागि घर बनाउने बाटो खुला गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘मापदण्डभित्र घरको जग निर्माण नगरेकाहरूलाई अब कसरी सच्चिने भन्ने विकल्पसहितको सूचना जारी गर्नलाई सरकारलाई सिफारिस गर्ने भएका हौं,’ पोखरेलले भने ।