किरण लोहनी/गोरखा
फागुन २८ गते । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अलपत्र परेको छ ।
फागुनको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना समयमै निर्णय नगर्दा अलपत्र परेको हो । बूढीगण्डकीको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेपछि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना कम्पनी मोडेलमा लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नुभएको थियो । तर, कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति नभएको भन्दै फर्काएपछि मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा बाँडेरै प्रस्ताव अघि बढाउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा यसबारे विवाद भएपछि पारित नभएर अलपत्र परेको हो ।
स्वदेशी उत्पादनमै नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने आयोजनाको रुपमा बूढीगण्डकीलाई लिएपनि तत्काल निर्माण अघि बढाउन अलमल देखिएको छ ।
एक बर्ष अघि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सकिएको र तीन महिनाअघि वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन समेत आईसकेको बूढीगण्डकी निर्माणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको नेपालमा एक मात्र जलविद्युत् आयोजना हो । तर हालसम्म विकास समिति वा कम्पनी मोडेल कुनमा जाने भन्ने अन्योलमै छ । मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको प्रस्ताव तीनसाता बित्न लाग्दासमेत निर्णय नभइ मन्त्रिपरिषद्मै अलपत्र परेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउने गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको र निर्णय भएपछि कार्यान्वयन अघि बढ्ने बताउनुभयो । विकास समितिमार्फत अघि बढाउँदा स्थानीयबासीलाई सेयर दिन नमिल्ने भएकोले पनि कम्पनीमार्फत अघि बढाउन लागेको उहाँको भनाई छ ।
ऊर्जाले विकास समितिलाई खारेज गरेर कम्पनी मोडेलमार्फत अघि बढाउने गरी प्रस्ताव लगेको छ । ५ बर्ष अघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजनालाई विकास समितिमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । विकास समितिमार्फत अघि बढाउने गरी तत्कालीन अवस्थामा बूढीगण्डकी विकास समितिको अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटा चयन गरेको थियो ।
उहाँको कार्यकाल सकिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फागुन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् पुगेको प्रस्ताव अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति नआएको भन्दै फिर्ता गरिएकोमा अहिले भने दुवैले स्वीकृति दिएका छन् । स्वीकृतिसहितको प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषद् पुगिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले विकास समितिमार्फत कम्पनीमा लैजाँदा हुने फाइदाबारे तीन महल बनाएर ल्याउन भनेपछि कानुन मन्त्रालयमा केही समय अड्किएको थियो ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए