२० माघ, गोरखा । पूर्खाले बसाएको गाउँ ९२ वर्षको उमेरमा छाड्नुपर्ने भन्ने चिन्ताले दर्वुङ-६ धर्मप्रसाद खनाललाई रातमा निन्द्रा पर्दैन । सिंगो जीवन र पुस्ता बितेको ठाउँ पैसासँग साट्नुपर्दा उनलाई दुःख त छ तर, विकासका लागि थातथलो छाड्न उनी तयार छन् ।

गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्न लागेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित खनाललाई विकासको नाममा सुकुम्वासी हुने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहन्छ । प्रभावितलाई सरकारले तोकेको मुआब्जा चित्तबुझ्दो नभएको उनको गुनासो छ । ‘हामीलाई दिने भनेको मुआब्जा चित्तबुझ्दो छैन,’ खनालले भने, ‘त्यति रकमले कहाँ जाने, के गर्ने बढो कौतहल बनाएको छ ।’

आयोजना बन्नु अघि नै पुनर्वास गराइदिए ढुक्क हुने उनको भनाइ छ । विकासका लागि पुस्तौंदेखि बस्दै आएको थातथलो छाड्न तयार भएपनि जाने ठाउँको टुंगो नलाग्दा अन्यौलमा परेको उनले बताए ।

उनीमात्र होइन आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने आधिकांश दर्वुङवासीहरु सरकारले तोेकेको मुआब्जा प्रति असन्तुष्ट छन् । आयोजना बन्ने कुराले आफूहरु खुसी भएपनि तोकिएको मुआब्जा रकमले भने दुखी बनाएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘त्यति थोरै रकम लिएर कहाँ जाने ? न पूर्व न पश्चिम,’ दर्वुङ-६ का झण्डप्रसाद अर्यालले भने, ‘एक कठ्ठा जग्गालाई ५०/६० हजार भन्छन्, कहाँ जाने के गर्ने ?’

सरकारले हचुवाको भरमा मुआब्जा तोकेर आफूहरुलाई अन्यौल बनाएको उनको आरोप छ । ‘थातथलो छाड्नुपर्ने पीडा एकातिर छ अर्कातिर मुआब्जा रकमले अन्त बसोबास गर्न सक्ने अवस्था छैन, गिटी कुटेर खानुपर्ने अवस्था पो आउला जस्तो भयो,’ अर्यालले भने ।

नेपालमा बनेका अन्य आयोजनाको तुलनामा बुढीगण्डकी आयोजनामा दिने मुआब्जा रकम धेरै कम भएको भन्दै आफूहरुलाई सरकारले पक्षपात गरेको गुनासो प्रभावितहरुको छ ।

सबै जग्गा डुवानमा पर्ने स्थानियलाई बस्ती बसाल्ने रिङरोडमा जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । त्यस्तै अहिले तोेकेको मुआब्जा रकम बृद्धि हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

भएको पाँच रोपनी ३ आना जग्गा आयोजनाले डुब्ने भएपछि पुनर्वास कहाँ गर्ने भन्ने चिन्तामा दर्वुङ-७ का डम्बर बहादुर बिक पनि छन् । तोकिएको मुआब्जाले पुनर्वास नहुने भन्दै सरकारले पुनर्वासको व्यवस्थ्ाा गरिदिए ढुक्क हुने उनले बताए । विकासको नाममा सरकारले स्थानियलाई रुवाउन नहुने दर्वुङका यमदत्त दुवाडीको भनाइ छ ।

‘हामी विकास बिरोधी होइनौं तर, सरकारले जनतालाई खुसी बनाएर विकास गर्नुपर्छ, पहिला गृहमन्त्रालयले स्थानियलाई रुवाएर आयोजना बन्दैन भन्यो तर अहिले हचुवाको भरमा मुआब्जा तोकेर हामीलाई पीडा दिएको छ,’ दुवाडीले भने । ०५९-६० सालको बाढीदेखि बुढीगण्डकी आयोजनासम्म आफूहरु पीडित भएको उनीहरुको गुनासो छ ।

सिउरेनीटारमा बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी सात लाख ९५ हजार दिएपनि आफूहरुलाई भने निकै कम मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै दर्वुङवासीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

त्यस्तै बल्ल-बल्ल अुनदान रकमको पहिलो किस्ता पाएका दर्वुङका भूकम्प पीडितहरु दोस्रो र तेस्रो किस्ता पाउने नपाउनेमा अन्यौल रहेको बताएका छन् ।

onlinekhabar