माघ १२, २०७३- व्यवस्थापिका संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा एनसेललाई कर तिराएर मात्र थप सेवाका अनुमति दिने विषयमा एउटै पार्टीका सांसदहरू पक्ष र विपक्षमा उभिँदा चर्काचर्की भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू एनसेलको पक्ष र विपक्षमा उभिँदा उनीहरूबीच चर्काचर्की नै भएको हो । पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले एनसेलको पक्ष लिँदै कर तिराएर मात्र थप सेवा निर्णय गर्नु नहुने बताएपछि बैठकमा उनकै पार्टीका अरू सांसदहरू उनीविरुद्ध खनिएका थिए ।

रिजालले एनसेलबाट नभई सरकारले टेलियाबाट कर असुल गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले टेलिया नेपालबाट उम्किसकेकाले एनसेललाई ‘प्यानलाइज’ गर्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘टेलिया हाम्रो हातबाट बाहिर गइसक्यो,’ रिजालले बैठकमा भने, ‘वास्तवमा उसबाट हामीले पुँजीगत लाभकर लिनुपर्ने हो, त्यो हाम्रो ‘सिनारियो’ भन्दा बाहिर गइसक्यो, जोसँग हामीले असुल गर्नुपर्ने त्यो गइसक्यो, जोसँग असुल्नु नपर्ने त्यसलाई समाएर बसेका छौं ।’ एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल नगरी चौथो पुस्ताको मोबाइल (फोरजी) सेवा चलाउन दिने/नदिने विषयमा छलफल गर्न भएको बैठकमा रिजालले एनसेलको पक्ष लिएपछि कांग्रेसकै सांसद धनराज गुरुङ, रामहरि खतिवडा, भरत साह, राजेन्द्र केसीलगायतले उनको खण्डन गरेका थिए ।

रिजालले एनसेलको पक्ष लिएर बोलेपछि त्यसको विरोध गर्दै साहले सामान्य नागरिकले कर नतिरी कुनै पनि काम अघि नबढ्ने भएकाले घुमाइफिराई कुरा नगर्न रिजाललाई आग्रह गरे । उनले कर नबुझाएसम्म फोरजी रोक्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद खतिवडाले रिजाललाई संकेत गर्दै एनसेललाई कर नतिरी उन्मुक्ति दिनका लागि धेरैको मिलेमतो भएको आरोप लगाए । उनले एनसेलको विषयमा निर्णय गर्न आफू अपमानित हुनुपरे पनि हुन तयार रहेको बताए । उनले एकपटक चुनाव जितेर आएपछि अर्कोपटक यसै कारणले हराइदिन्छु भन्नेसम्मका धम्की आएको दाबी गर्दै त्यसबाट आफू पछि नहट्ने बताए ।

सांसद गुरुङले लेखा समितिले एक साताअघि तीन महिनाभित्र कर असुल गर्नू भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने र त्यसको एक साता नपुग्दै आशंका गर्ने काम गर्नु नहुने बताए । ‘म जेरी जेलिएको जस्तो कुरा बुझदिनँ, सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हामीले ?’ रिजाललाई संकेत गर्दै उनले भने, ‘पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्छ, नतिरे सेवा बन्द गर्नुपर्छ । यत्ति सिधा कुरा हुँदाहुँदै जेरी जेलिएजस्तो कुरा गर्नु हुन्न ।’

रिजालले एनसेलले नभई टेलियाले कर तिर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसीले पनि गुजरातको गाईलाई पटनामा बेच्दै, बारामा बेच्दै काठमाडौं ल्याएर दूध खाने र दायित्वचाहिँ गुजरातको हो भन्ने कुरा जस्तो भएको बताए । उनले पुँजीगत लाभकर नतिरी कुनै पनि सेवा विस्तार गर्न दिनु नहुनेमा जोड दिए ।
रिजालको फरक मत 
आफ्नै पार्टीका सांसदको समेत साथ नपाएपछि पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका रिजालले लेखा समितिको बैठमा फरक मत राखेका छन् । उनले बैठकको निर्णयमा असहमति जनाउँदै समितिको अभिलेखका लागि भन्दै फरक मत राखेका हुन् । उनले बैठकले गरेको निर्णयले पुँजीगत लाभकर असुल नहुने बाटोमा गएको आफ्नो फरक मतमा व्यक्त गरे । ‘पुँजीगत लाभकर नेपालले नपाउने बाटोतर्फ हामीले पनि सहयोग पुर्‍याइरहेका छौं कि भन्ने मलाई चिन्ता छ,’ उनले फरक मत राख्दै भने, ‘मलाई त्यसबारे केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, त्यो विषयचाहिँ अभिलेखमा अभिलेखित गर्न खोजेको हो । हाम्रो निर्णयले नेपाल सरकारले पाउने राजस्व नउठ्ने बाटोतर्फ धकेल्न थाल्यौं ।’

रिजालले अभिलेखका लागि भन्दै फरक धारणा राखेपछि कांग्रेस सांसद साहले ‘यसलाई अझ स्पष्ट पारिदिनुस् न डाक्टरसाप, हामीले बुझ्ने गरी स्पष्ट पारिदिनु न’ भन्दै व्यंग्य गरेका थिए । अर्का सांसद खतिवडाले भने, ‘असुल्ने भन्दा नआउने ? वास्तवमा हामीले नबुझेकै हो, असुल्ने भन्दा नआउने भने के भन्दा आउँछ ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
रिजाल पहिलो पटक बैठकमा
लेखा समितिले गत साता दुई पटक र यो साता एक पटक एनसेलसम्बन्धी बैठक राखे पनि समितिका सदस्य रिजाल भने मंगलबार पहिलो पटक बैठकमा आएका हुन् । अघिल्ला बैठकमा सहभागी नभएका उनी एनसेलको फोरजी अनुमतिपत्र रोक्नु हुन्न भन्ने अडानका साथ प्रस्तुत भएका थिए । यसअघिका बैठकमा भने उनी सहभागी थिएनन् । रिजालसँगै मंगलबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद योगेन्द्र तामाङले एनसेललाई कर चुक्ता नगर्दै फोरजी दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । एनसेलबारे यसअघिका विभिन्न बैठकमा सहभागी रिजालले कहिले पक्ष र कहिले विपक्षमा बोल्दै आएका छन् ।

‘कर असुलेपछि मात्र फोरजी दिनू’

व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुलउपर नभएसम्म फोरजीलगायत थप सेवाका कामकारबाही अघि नबढाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले एनसेलबाट कर असुलउपर नभइसकेकाले थप सेवा विस्तार गर्न दिनु नहुने ठहर गरेको हो । लेखा समितिले अघिल्लो आइतबार अर्थ सचिव र राजस्वका अधिकारीहरूलाई बोलाएर छलफल गरी तीन महिनाभित्र लाभकर निर्धारण गरी असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत मंगलबार फोरजी सेवाका बारे छलफल गर्न समितिले सञ्चार सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीसहितको बैठक राखेको थियो । तर, बैठकमा सांसदहरूले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन ।
यसअघि गत जेठमा पनि समितिले यथाशीघ्र पुँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । गत जेठ २१ मा संसदकै अर्थ समितिले पनि एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरेर मात्र पुँजी वृद्धिलगायतका थप सेवा विस्तार गर्न दिन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अर्थ समितिको निर्देशन हालसम्म प्राप्त नभएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलका एक दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक योजनालाई स्वीकृति दिइसकेको छ । प्राधिकरणले यही पुसमा ‘नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनएसपी)’ को अनुमति पनि दिएको छ ।
गत वर्ष एनसेलको मुख्य सेयरहोल्डर रेनोल्ड होल्डिङमा रहेको टेलिया कम्पनीको सेयर आजियटाले खरिद गरेपछि उत्पन्न कर विवाद हालसम्म सकिएको छैन । कर असुल गर्न संसदीय समितिहरूले निर्देशन दिए पनि त्यसको पूर्ण पालना भने भएको छैन । कर निर्धारणमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार एनसेलले आफ्नो सेयर बिक्रीबापत करिब ३३ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । एनसेलले हालसम्म टेलियाका तर्फबाट भन्दै करिब १० अर्ब राजस्व दाखिला गरे पनि अरू कर भने टेलियाले तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।