माघ ११, २०७३- दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलबाट पूँजीगत लाभकर असुलउपर नभएसम्म चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) लगायत थप सेवाका काम कारबाही अघि नबढाउन व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पूँजीगत लाभकर असुल नगरी थप सेवाका लागि काम कारबाही अघि नबढाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । बैठकमा बोल्ने अघिकांश सांसदले सबै कर असुल नभई एनसेललाई थप सेवा दिएर पुरस्कृत गर्दै लान नहुने बताएपछि यस्तो निर्णय भएको हो ।

सभापति चयन नभएका बेला जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले एनसेलबाट कर असुलउपर नभइसकेकाले थप सेवा विस्तार गर्न दिनु नहुने ठहर गरेको हो । लेखा समतिले अघिल्लो आइतबार अर्थ सचिव र राजस्वका अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेपछि तीन महिनाभित्र लाभकर निर्धारण गरि असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

गत मंगलबार फोरजी सेवाकाबारे छलफल गर्न समितिले सञ्चार सचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीसहितको बैठक राखेको थियो । तर, बैठकमा सांसदहरुले थप छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन ।

यसअघि गत जेठमा पनि समितिले यथाशीघ्र पूँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । गत जेठ २१ गते संसदकै अर्थ समितिले पनि एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरेर मात्र पुँजी वृद्धिलगायतका थप सेवा विस्तार नगर्न नदिन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अर्थ समितिको निर्देशन हालसम्म प्राप्त नभएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको दूरसञ्चार प्रधिकरणले एनसेलका एक दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक योजनालाई स्वीकृति दिइसकेको छ । प्राधिकरणले यही पुसमा ‘नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर (एनसएसपी)’को अनुमति पनि दिएको छ ।