माघ ५, २०७३- पम्प सञ्चालकले सफ्टवेयर प्रणालीबाट इन्धनमा उपभोक्ता ठग्दै आएको फेला परेको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले भैरहवा र विराटनगर क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा यस्तो भेट्टाएको हो ।

विभागका महानिर्देशक विश्ववाबु पुडासैनीका अनुसार १० लिटर इन्धनमा ४ सय २० एमएल कम बिक्री गरेको फेला परेको छ । ‘भैरहवास्थित विशाल आयलमा निरीक्षण गर्दा सफ्टवेयर प्रणालीबाट नियन्त्रण गर्दै आएको फेला पर्‍यो ।

बत्ती बलेकै अवस्थामा इन्धनको नाप लिँदा १० लिटरमा ४ सय २० एमएल कम भेटियो । तर, बत्ती बन्द गरी परीक्षण गर्दा सही नाप आयो,’ उनले भने, ‘यसबाट पम्प सञ्चालकले कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणालीबाट उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टि हुन्छ ।’ विभागका अनुसार विशालले पेट्रोल र डिजेल दुबै बिक्री गर्छ ।

यस्तै, विराटनगरमा रहेको झोराट आयलले पनि सर्वसाधारणलाई कम परिमाण दिँदै आएको फेला परेको छ । अनुगमनका क्रममा झोराटलेले ४ प्रतिशत कम इन्धन वितरण गरेको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । ‘स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ अनुसार पम्प सञ्चालकले बिक्री गरेको इन्धनमा ०.२५ प्रतिशतसम्म घटीबढी मान्यता हुन्छ । अनुगमनका क्रममा ४ प्रतिशतसम्म कम बिक्री गरेको फेला परेको छ,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘यो ठगी हो । ठगी गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’

व्यवसायीका अनुसार त्यस्तो प्रणालीलाई चिप्स भनिन्छ । ‘बत्ती नबाल्दा सही परिमाण र बत्ती बाल्दा कम परिमाण हुनु भनेकै चिप्स प्रणाली हो,’ पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका एक अधिकारीले भने । एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले विभागको अनुगमन र सफ्टवेयर प्रणालीबाट ठगीबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

उपभोक्ता ठगी गर्ने पम्प सञ्चालकलाई कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ती पम्पको कारोबार रोक्का गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । आयल निगमलाई पनि कारबाही टुंगोमा नलागुन्जेल इन्धन उपलब्ध नगराउन पत्रचार गरिएको पुडासैनीले बताए । ‘अनुसन्धान पूरा नहुन्जेल एक महिनाका लागि बन्द गरेका छौं । निगमलाई पनि इन्धन उपलब्ध नगराउन पत्र पठाएका छांै,’ उनले भने । यस्तै, ठगीको आरोपमा कारबाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।

विभागले उपत्यकाबाहिर सञ्चालित करिब २५ प्रतिशत पम्पमा चिप्स रहेको अनुमान गरेको छ । काभ्रेको बनेपा क्षेत्रमा सञ्चालित ३ पम्प पनि शंकाको घेरामा रहेका महानिर्देशक पुडासैनीले सुनाए । हाल मुलुकभरि करिब १२ सय पेट्रोल/डिजेल पम्प सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये बागमतीमा १ सय ७२ र उपत्यकामा १ सय १७ पेट्रोल/डिजेल पम्प छन् । हाल सेना, प्रहरी, सशस्त्र, साझा र नेसनल ट्ेरडिङ गरी सरकारी स्वामित्वमा ८ पम्प सञ्चालनमा छन् । उपत्यकाबाहिर चितवन, पतलहिया, पोखरा र दाङमा पनि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ । ती अधिकांश पम्प मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

ऐनअनुसार नाप वा तौलको निश्चित गरेको परिमाणभन्दा घटी वा बढी गरी लिए/लिन लगाए वा दिए/दिलाएमा निरीक्षकले बढीमा १ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । जानकारहरूका अनुसार ठगी गर्नेलाई कडा कारबाही हुन नसक्दा ठगीका घटना दोहोरिँदै आएको हो । ‘कमजोर कारबाहीको फाइदा उठाउँदै व्यवसायीले नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट ठगी गर्दै आएका छन् ।

विगतको कमजोरीमा 
कारबाही नहुँदा यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदै आएका छन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘ठगी गर्ने व्यक्ति फर्मलाई कडाभन्दा कडा कारबाही आवश्यक छ । सदाका लागि व्यवसाय बन्द गर्न आवश्यक छ ।’

यसअघि महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखा हनुमानढोकाले १९ पम्प बन्द गरेको थियो । पम्प सञ्चालकले चिप्स जोडेर उपभोक्ता ठगी गरेको भन्दै महाशाखाले काभ्रे, धुलिखेल, पाटन, भक्तपुर र काठमाडांैका केही पम्प बन्द गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

पक्राउ परेका पम्प सञ्चालकहरूलाई म्याद थप गरी हिरासतमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन स्रोतका अनुसार तीमध्ये ४ व्यवसायी फरारको सूचीमा छन् । केहीको फैसला भएको छ । कोहीलाई धरौटी र तारिखमा छोडिएको एसोसिएनले जनाएको छ ।