काठमाडौः न्यायपरिषद्द्वारा उच्च अदालतका लागि ८० जना न्यायाधीश सिफारिस गर्दा आफूलाई पूरै निषेध र मानमर्दन गरिएको भन्दै सरकारी वकिलहरूले निर्णय तत्काल नसच्चिए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा सरकारी वकिलको केन्द्रीय संगठन सरकारी वकिल समाजले सोमबार कार्यक्रम गर्दै न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो । सरकारी वकिलबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा केवल एकजनामात्र समावेश गरिएको थियो । सरकारी वकिलले परिषद्को निर्णयलाई ‘निकृष्ट अभ्यास’ को संज्ञा दिएका छन् ।

‘न्यायसेवाका सबै समूहमध्ये वरिष्ठताक्रममा उल्लेख्य संख्यामा उम्मेदवार रहेको सरकारी वकिल समूहलाई गरिएको यो उपेक्षाले संविधानको मर्मको समेत उपहास भएको छ’, समाजको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायसेवाका अन्य समूहमा रहेको जनशक्तिको तुलनामा पनि सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा गरिएको सिफारिस अत्यन्तै न्यून र समानुपातिक सिद्धान्तप्रतिकूल छ ।’

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको परिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिसले सरकारी वकिल तथा सम्पूर्ण अधिकृत कर्मचारीलाई किनारामा पारिएको ठहर समाजको छ ।

‘राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भनी सञ्चारमाध्यममा आएका टीकाटिप्पणीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई गम्भीर ठेस पुर्‍याएको अनुभूति भएको छ’, समाजले भनेको छ, ‘न्यायपरिषद्को यो निर्णयबाट व्यावसायिक निष्ठामा रहेका सरकारी वकिलको मानमर्दन गरेको अनुभूतिसमेत भएको छ । न्यायसेवाको वरिष्ठता र सक्षमतालाई इन्कार गरी अपारदर्शी र असमानुपातिक आधारमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय खेदपूर्ण रहेको छ ।’

न्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषय संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्ने पदाधिकारीको वैयक्तिक चाख, रुचि, स्वार्थ र नातासँग आबद्ध रहेको ठहरसमेत सरकारी वकिलको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा कुनै समूहलाई प्राथमिकता दिने र कुनै समूहलाई तिरस्कार गर्ने विगतभन्दा पनि ‘निकृष्ट अभ्यास’ परिषद्बाट यसपल्ट भएको आरोप समाजले लगाएको छ । ‘यो निर्णयबाट सरकारी वकिल अभिभावकत्वविहीन भएको अनुभूति भएको छ’, समाजले भनेको छ । अपारदर्शी र भेदभावपूर्ण निर्णय नसच्चिए कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

परिषद्को एकतर्फी निर्णयले न्यायपरिषद्मा महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलले उठाएको आवाज पुष्टि भएको भनाइ उनीहरूको छ ।

कर्मचारीको अल्टिमेटम

यस्तै कर्मचारी संगठनले न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय फिर्ता नभए आगामी माघ नौ गतेदेखि देशभरका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहेका निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन विभागीय कार्यसमिति, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको संयुक्त बैठकले परिषद्बाट न्यायअन्याय छुट्ट्याउन नसकी विवेकहीन तवरमा कार्यसम्पादन भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कर्मचारी संगठनले परिषद्को निर्णयलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ र ‘लज्जास्पद’ भनेका छन् । उक्त निर्णयका कारण सरकारी वकिल संरचनामा कार्यरत जनशक्तिमा चरम निराशा छाउने, नवप्रवेशीको आकर्षण अझै कम हुने, न्यायपालिकाबाट सम्पादित कार्यको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउने र नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमा समेत असर पर्ने ठहर ट्रेड युनियनहरूको छ ।

‘हाम्रा मागलाई बेवास्ता गरिएमा यही २०७३ साल माघ ९ गते आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरिका सबै तहका अदालत र न्यायाधिकरणमा सरकारी वकिलका तर्फबाट हुने बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने तथा न्यायपरिषद् र अदालतविरुद्ध परेका रिटउपर यस कार्यालय वा मातहतबाट प्रतिरक्षा नगरिनेलगायत विरोध र संघर्षका कार्यक्रम लिएर आउने जानकारी यसै प्रेसविज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दछौं’, चारवटा ट्रेड युनियनको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले परिषद्को निर्णय खेदपूर्ण रहेको भन्दै सरकारी वकिल र कर्मचारीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाए । ‘सरकारी वकिल र कर्मचारी संगठनको निर्णयप्रति मेरो पूर्ण समर्थन रहन्छ, पछि हट्ने कुरा छैन’, श्रेष्ठले भने ।

नेपाल निजमती कर्मचारी संगठनका सचिव शान्तिप्रसाद लुइँटेलले नौजना सरकारी वकिल योग्य हुँदाहुँदै एकजनालाई मात्र सिफारिस गरेर अरूको घोर अपमान र उपेक्षा गरिएको बताए । परिषद्बाट उनले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गर्दै न्यायाधीश सिफारिसको निर्णयविरुद्ध भएका निर्णय र विरोधको जनाउ दिने बताए ।

यसैबीच सर्वोच्चअन्तर्गतको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन विभागीय कार्यसमितिले पनि परिषद्को निर्णय नसच्याइए संयुक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । सर्वोच्च अदालत बार र उच्च अदालत बार पाटनले पनि राजनीतिक आडमा अपारदर्शी निर्णय भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । पाटन बारले परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको भूमिका सन्देहास्पद रहेकाले नेपाल बारमार्फत हैसियत प्रश्न पार्न भनेको छ ।

सर्वोच्चले सच्यायो निर्देशन

काठमाडौः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतबाट फिर्ता ल्याइएका ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार पुनः अख्तियारकै जिम्मा लगाएको छ ।

मुद्दा मिलाइदिने नाममा सेवाग्राहीबाट तीन लाख रुपैयाँ लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीद्वारा समातिएका ललितपुर जिल्ला अदालतका कर्मचारी श्याम अर्याललाई प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा हिरासतबाट फिर्ता ल्याइएपछि आलोचना भएको थियो । अख्तियार टोलीले अर्याललाई गत पुस २२ गते पक्राउ गरेको थियो । उनी यसै वर्ष उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार पाएका व्यक्तिसमेत हुन् ।

‘छानबिनपछि प्रधानन्यायाधीशज्यूको निर्णयअनुरूप बरामद भएका दशीप्रमाणसहित अख्तियारकै जिम्मा दिइएको छ’, सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले भने । उनलाई सातदोबाटोस्थित ‘सेल्सवेरी डिपार्टमेन्ट स्टोर्स’ को पहिलो तलामा रहेको बाजेको सेकुवाबाट घूस रकमसहित समातिएको दाबी अख्तियारको छ ।

अख्तियारको छानबिनमा रहेकै बेला निजामती कर्मचारीलाई फिर्ता ल्याउने विषय संविधान एवं क्षेत्राधिकाविपरीत भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलगायतले आलोचना गरेका थिए । अदालतभित्र हुने अनियमिततामा अख्तियारले पहिलोपल्ट हात हालेको घटना थियो यो ।

प्रधानन्यायाधीशले अर्यालका विषयमा आन्तरिक छानबिनको जिम्मा सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलालाई दिएकी थिइन् । उक्त प्रकरणमा अब अख्तियारले थप छानविन गरी आबस्यक कारवाही अघि बढाउने छ ।

annapurnapost