माघ ४, २०७३- कर असुल गरेपछि मात्र एनसेललाई चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोरजी) चलाउन दिने निर्णय गर्न भन्दै डाकिएको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक त्यससम्बन्धी निर्णय नगरी सकिएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले एनसेलबाट कर असुलेपछि मात्र फोरजी सेवाको अनुमति दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरुले कर असुल नगरी फोरजी सेवाको अनुमति दिन नहुने माग गरे पनि बैठकले यससम्बन्धी ठोस निर्णय भने गर्न सकेन । एनसेलको कर र फोरजीका विषयमा थप अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै बैठक अर्को मिति तय नभएसम्मका लागि स्थगित भएको हो । ‘यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैठकमा यस विषयमा थप छलफल हुनेछ,’ बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने ।

बैठकले २०६८ साल पुस २५ गते लेखा समितिले गरेको निर्णय र निर्देशनको कार्यान्वयनका अवस्थाबारे भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग प्रगति माग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसबेला लेखा समितिले नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अराजकता भएको भन्दै बोलकबोलबाट वितरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले उपसमिति गठन गरी फ्रिक्वेन्सीबारे अध्ययन समेत गराएको थियो ।

दुईदिन अघिमात्र लेखा समितिले अर्थ मन्त्रालय र त्यस सम्बद्ध अधिकारीलाई बोलाएर तीन महिनाभित्र एनसेलबाट असुल्नु पर्ने पूँजीगत लाभकर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । सो बैठकमा सांसदहरुले कर असुल नभई सरकारले टेलिकमलाई फोरजी सेवा दिन लागेको भन्दै विरोध गरे पनि मंगलबार त्यससम्बन्धी छलफल गर्न बैठक डाकिएको हो ।

गत वर्ष एनसेलबाट युरोपेली कम्पनी टेलियाले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन आजियाटालाई बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकर छल्न खोजेपछिको विवाद अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन । एनसेलले कुल ३३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर बुझाउनु पर्ने देखिएको कर निर्धारणमा सम्लग्न सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । अग्रिम कर बापत टेलियाका तर्फबाट भन्दै एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बुझाए पनि बाँकी रकम भने हालसम्म बुझाएको छैन ।