आश्विन १२, २०७३- पाकिस्तानलाई कुटनीतिक रुपमा एक्लो पार्ने रणनिति अनुसार भारतले आगामी नोभेम्वर ९ र १० मा इस्लामावादमा हुने १९ औं सार्क सम्मेलनमा भाग नलिने घोषणा गरेको छ ।

यससंगै सार्कको आगामी सम्मेलन मात्र होइन समग्र सार्क नै विगतमा झैं भारत पाक तनावको छायाँमा पर्ने निश्चित छ । अव भारत र पाकिस्तानको वीचमा सम्वन्ध नसुध्रिएसम्म सम्मेलन हुन कठिन छ ।

पाकिस्तानविरुद्ध कुटनीतिक, राजनीतिक, सैन्य तथा अन्य सवै खाले दवाव सिर्जना गर्ने भारतको नीतिको एउटा कडि सार्क सम्मेलनको वहिष्कार हो । पाकिस्तानले भने भारतको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै आफूलाई अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको जानकारी नआएको वताएको छ ।

भारतले पाकिस्तानतर्फ स्पष्ट संकेत गर्दै सिमामा आतंकवादी गतिविधि गरिएको र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका कारण सार्क सम्मेलनमा भाग लिने वातावरण नभएको वताएको छ ।  यस अगाडी पनि भारत र पाकिस्तानवीचको तनावको कारणले सन् २००२ मा चार वर्षको अन्तरालमा काठमाडौमा सार्क सम्मेलन भएको थियो ।

यस अगाडी भारतले नेपाल, वंगलादेश, अफगानिस्तान र भुटानलाई कुटनीतिक माध्यममार्फत सहभागिता नजनाउन आग्रह गरिरहेको थियो । भारतीय संचार माध्यमहरुले वंगलादेश र भुटानले पनि सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको नेपाललाई सार्क सम्मेलनमा उपस्थित नहुने जानकारी गराईसकेको दावी गरेको छ । यस अगाडीको गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीहरुको वैठकमा वंगलादेशलले आन्तरिक कारण देखाउँदै सहभागिता जनाएको थिएन ।

भारतले पाकिस्तान वाहेक अन्य मुलुकहरुसंग कुटनीतिक तहमा राम्रो छलफल गरेर नै निर्णय लिएको पाइन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा नै अन्य केही मुलुकको समेत ‘रिजर्भेसन’ रहेको उल्लेख गरिनुले पनि यसको संकेत गर्छ । अहिले सार्कको आयोजक पाकिस्तान भएपनि सार्कको अध्यक्षता गरिरहेको हुनाले भारतले नेपाललाई सार्क सम्मेलनमा सहभागी नहुने जानकारी गराएको छ ।

दुई देशकोवीचमा रहेको तनावपूर्ण वातावरणका बीच सन् २००२ मा नेपालमा भएको सार्क सम्मेलनमा दुवै देशले भाग लिएका थिए । यद्यपी दुई वर्ष अगाडी नेपालमा भएको १८ औं सार्क सम्मेलनको वेला त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले एक आपसमा हात नै मिलाएका थिए ।

विशेषगरी गत वर्ष पाथानकोटमा भएको आतंकवादी आक्रमण र सेप्टेम्वर १८ मा भएको युरी आक्रमणमा भारतका १८ जना सैनिकहरुको मृत्यु भएपछि दुई देशको सम्वन्ध अत्यन्तै विग्रिएर गएको छ । यि आक्रमणहरुमा पाकिस्तानको हात रहेको भारतीय आरोपछ । भारतले पाकिस्तानमाथि दवाव सिर्जन गर्नका लागि राजनीतिक, कुटनीतिक, सैन्य र अन्य विभिन्न विकल्पहरुको प्रयोग गरिरहेको छ ।

यस अगाडी भारतको परराष्ट्र नीति सम्वन्धी थिङ ट्याङक भारतीय विश्व सम्वन्ध परिषद्ले जो गेटवे हाउसको नामले परिचित छ उसले तयार पारेको एक रिपोर्टमा भारतले पाकिस्तानमाथि दवाव सिर्जना गर्नका लागि पाकिस्तानमा हुने सार्क सम्मेलन वहिष्कार गर्न सुझाएको थियो ।

“भारतको कुटनीतिक दवाव आगमी नोभेम्वरमा पाकिस्तानमा हुने सार्क सम्मेलन वहिष्कार गर्ने र अन्य सदस्य राष्ट्रहरुलाई पनि वहिष्कारको लागि आग्रह गर्नु हुनसक्छ,” सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी भारतले विश्वका नेताहरुलाई वोलाएर भारतले  आतंकवाद विरोधी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना समेत गर्न सक्ने सो संस्थाले जनाएको छ । सार्क सम्मेलन वहिष्कार गरेर अन्य मुलुकहरुलाई पाकिस्तानमाथि दवाव सिर्जना गर्न लगाउने भारतको नीति रहेको छ ।

यस अगाडी पाकिस्तानमा भएको गृहमन्त्रीस्तरीय वैठकमा नेपाल र वंगलादेशको तर्फबाट गृहमन्त्रीले भाग लिएनन । भारतीय गृहमन्त्री राजनासिंहले छोटो समयमा लागि भाग लिए । सो गृहमन्त्री स्तरको वैठकमा सार्कको समग्र विषयमा छलफल भन्दा पनि भारत र पाकिस्तानको विषयले वढी प्राथमिकता पायो । अघिल्लो हप्ता मात्र दिल्लीमा भएको सार्क मुलुकका विज्ञहरुको वैठकमा सार्क मुलुकहरुले आतंकवाद नियन्त्रण गर्न एक आपसमा मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सार्क क्षेत्रमा वढ्दो आतंकवाद नियन्त्रण लगायतका विषयमा खासै छलफल भएन । त्यसैगरी पाकिस्तानमा भएको अर्थमन्त्रीहरुको वैठकमा भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली सहभागी भएनन् । भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको कारणले सार्कले फेरी अपेक्षाकृत गति नलिने सम्भावन वढिरहेको छ । पाकिस्तानलाई दक्षिण एसिया तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा जसरी पनि एक्लो पार्ने प्रयासमा भारत लागिरहेको छ ।

आन्तरिक रुपमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले लिने निर्णयमा विपक्षीलगायत सवै राजनीतिक दलको समर्थन देखिन्छ । विपक्षी कांग्रेस आइले त अझ पाकिस्तानलाई आतंकवादी मुलुक घोषणा गर्दै कडा नीति लिनुपर्ने वताईरहेको छ ।  नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारत र पाकिस्तानको वीचमा वृहत संवादको तयारी गरिएको थियो । आफ्नो सपथमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई निमन्त्रणा गरियो । आफै पनि पाकिस्तान पुगे । तर, त्यो अगाडी वढ्न सकेन, बरु सत्रुतापूर्व सम्बन्धको विकास हुँदैछ ।