प्रचण्ड सरकारको नीति

प्रचण्ड सरकार गठन नै भारतीय चलखेलबाट भएको आरोप लगाउँदै एमालेले त प्रचण्ड सरकारले फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको दाबी गर्न थालेको छ।

सुशील कोइराला सरकारको पालामा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। उनै निधिले प्रचण्ड सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेका छन्। निधिको चाहनालाई लिएर पनि फास्ट ट्रयाक भारतलाई सुम्पन थालिएको भन्ने तर्कलाई बल पुगेको देखिन्छ।

तर, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ कुनै पनि हालतमा फास्ट ट्रयाक नेपाल आफैँले बनाउनुपर्नेमा अडिग छन्। श्रेष्ठ संयोजक रहेको सरकार सञ्चालन सहयोग समितिको बिहीबार बसेको बैठकले पनि फास्ट ट्रयाक आफैँ बनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री आफैँले फास्ट ट्रयाक विदेशी कम्पनीलाई नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

श्रेष्ठका अनुसार दाहालले प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई नदिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका हुन्। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले अहिलेसम्म फास्ट ट्रयाकबारे सरकारले कसैसँग पनि छलफल नगरेको बताए। ‘यो परियोजना नेपाल आफैँले बनाउने हो,’ उनले भने, ‘भारत भ्रमण हुँदा पनि यसबारे चर्चा हुँदैन भन्ने मलाई लागेको छ।’

खनालका अनुसार प्रचण्ड सरकार फास्ट ट्रयाकको विवादमा फस्न चाहँदैन। बरु आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहँदासम्म यस विषयमा मौन रहन सक्छ।
सहयोग समितिको बैठकमा फास्ट ट्रयाक, नौमुरे जलविद्युत आयोजना र पुलिस एकेडेमीमा भारतीय सहयोग लिन नहुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको माओवादी नेता देव गुरुङले जानकारी दिए।

‘यो आयोजनामा ठुलो भ्रष्टाचारका लागि चलखेल छ। भारतीय कम्पनीको सर्त मानेर जाने हो भने मुलुक कंगाल हुने देखिन्छ। बुट प्रणाली अनुसार जुन टोल टयाक्स लगाउने सर्त छ, त्यसले नेपालको ढाड सेकिने अवस्था छ।’ गुरुङले भने, ‘भारतले नेपालमा पञ्चेश्वर जलविद्युत, हुलाकी सडकजस्ता ठुला आयोजना हात पारेपछि होल्डमा राख्ने गरेकाले भारतीय कम्पनीलाई यो आयोजना दिन हुँदैन।’

पार्टीभित्र फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिन नहुने चर्को स्वर र प्रतिपक्षी एमालेले प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा नै यसलाई बनाउने तयारी गरेकाले प्रचण्डले अहिलेकै मोडलमा भारतीय कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक दिन सक्ने अवस्था छैन।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाक बनाउन १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ।

तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्रीसमेत रहेका निधिले भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान छाडेका छैनन्। उक्त कम्पनीको स्थानीय एजेन्टमा प्रमोद राणाले काम गरिरहेका छन्। राणा देउवाको ससुराली खलकका नातेदार हुन्।
सरकारमा आउनुभन्दा अघि प्रचण्डले यो सडक निर्माण गर्न नेपाली स्रोत परिचालन गर्दै सेनालाई दिइनुपर्ने बताउँदै आएका थिए।

सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका सभापति देउवाको इच्छा विपरीत जान र भारतीय दबाब थेग्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सजिलो छैन। यिनै कारणले फास्ट ट्रयाकको विषय सरकारको आयुसँग पनि जोडिएको चर्चा हुन थालिसकेको छ।

के हो फास्ट ट्रयाक
राजधानी र पूर्वी मधेस/तराई जोड्ने द्रूत मार्ग हो, फास्ट ट्रयाक। यसले काठमाडौंबाट ७६ किलोमिटरको दुरीमा बाराको निजगढ भेट्छ।
चार लेनको एसियन हाइवे–२ अन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको यो परियोजनाको उद्देश्य निजगढमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौंको दुरी डेढ घण्टामा ल्याउनु हो।

२०६६ कात्तिक २३ देखि आयोजना निर्माणको काम नेपाली सेनाले थालेको थियो। यसको ट्रयाक नेपाली सेनाले खनिसकेको छ।
यो द्रुतमार्ग पाँच वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। सरकार आफैँले बनाउने हो भने आयोजनाको कुल खर्च ७० अर्ब मात्र हुने अनौपचारिक अनुमान छ। फास्ट–ट्रयाक मेगा प्रोजेक्ट हो। सन् २००८ मै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) तयार पार्न थालिएको थियो। त्यसबीचमा ट्रयाक खोलियो र बुट मोडल (निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मा बनाउन दिने घोषणासहित टेन्डर आह्वान गरियो। आफ्नै खर्चमा फास्ट ट्रयाक बनाउने त्यसबेलाको सरकारी सोच थियो।

तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आएको मौकामा एक अर्ब डलर सहुलियत ऋण नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि दिने वचन दिए। त्यसपछि यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भारतीय कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने बहस सुरु भयो।

यस्तो छ, मोडल
भारतीय एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने एक खर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये आइएल एन्ड एफएसलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो। त्यसबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र नीधि र अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए।

प्रस्तावित सम्झौता अनुसार द्रूतमार्ग प्रयोग गरेबापत एउटा मोटरसाइकलले ६ सय ६९ रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ। कारले एक हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ भने सार्वजनिक सवारी साधनले राजधानी आवतजावत गर्दा भारतीय कम्पनीलाई एक पटकमा तीन हजार एक सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। ट्रक र हेभी गाडीले ६ हजार सात सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। यो शुल्क तिरेर गरिने यात्रा विश्वकै सबैभन्दा महँगो हुनेछ।

नेपालीले सो बाटो प्रयोग गर्दा भारतीय कम्पनीलाई महँगो टोल ट्याक्स तिर्नुपर्नेछ। त्यो कर प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ ५० पैसासम्म पर्न जान्छ, जुन अहिलेको सार्वजनिक सवारीमा तिरेको भाडाभन्दा महँगो हो। द्रूतमार्गमा दैनिक चार हजार पाँच सय १७ वटा सवारी साधन चल्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यति साधन चलेनन् भने नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई राज्यकोषबाट पैसा तिर्नेगरी सम्झौता प्रस्ताव गरिएको छ। वार्षिक १५ अर्ब ५० करोडभन्दा कम आम्दानी भएमा सरकारले नपुग रकम क्षतिपूर्तिबापत आइएल एन्ड एफएसलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको अध्ययन अनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भई सन् २०२२ देखि सञ्चालनमा आउन सके सन् २०२६ देखि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दैन।

देशलाई कति घाटा

भारतीय कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई डिपिआर बुझाउँदै भ्याट र मर्मत खर्चबाहेक यसको निर्माण लागत करिब एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निकालेको छ।

भारतमा समेत विवादित कम्पनीलाई फास्ट ट्रयाक दिन नहुने र स्वेदशी लगानीबाट बनाउनुपर्ने बहस तथा छलफल हुँदै आएको छ। तर, पाँच वर्षको निर्माण अवधिसहित ३० वर्षलाई आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिन सुशील कोइराला सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। फास्ट ट्रयाकमा कम्पनीले २० प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब रुपैयाँसम्म स्वपुँजी लगानी गर्ने र बाँकी सरकारले सहुलियत ऋण दिने तयारी गरेको थियो।

कम्पनीले एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लागत निकाले पनि भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोडेर तीन खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखाएको छ। एसियाली विकास बैंकले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनमा आयोजनाको लागत ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो। आयोजना सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरे लागत ८७ अर्ब र सन् २०२१ सम्म आयोजना पूरा भए ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निचोड निकालिको थियो।

आइएल एन्ड एफएसले भने आयोजनाको लागत एडिबीको अनुमानभन्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बढी निकालेको छ। उसको लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र २५ वर्षसम्मको आवधिक मर्मत खर्च जोडिएको छैन। उक्त खर्चसमेत जोड्दा लागत करिब २ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले बताउँदै आएका छन्।

भारतीय कम्पनीलाई नदिए उसले डिपिआर तयार पारेबापतको पैसा तिर्नुपर्नेछ। सम्झौता हुँदा उसले निःशुल्क डिपिआर बनाइदिने भनेको थियो। डिपिआरको रकम नदिए उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण हुने छैन।

डिपिआर बनाउने जिम्मा दिएको भने पनि आइएल एन्ड एफएसले फास्ट्र ट्रयाक आफैंले बनाउन पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। फास्ट ट्रयाक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिए एक खर्ब रूपैयाँसम्म भ्रष्टाचार हुने पौडेलले दाबी गर्दै आएका छन्।

अर्थात् सन् २०२३ सम्म सरकारले क्षतिपूर्तिका रुपमा अरबौं रुपैयाँ विदेशीलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सन् २०२२ भित्र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउन नसकेमा त्यसपछि पनि धेरै वर्षसम्म क्षतिपूर्तिबापत बर्सेनि अरबौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, ‘फास्ट ट्रयाक बनाउनुभन्दा काठमाडौं–निजगढ ट्रेन जोड्ने हो भने ५० अर्बमा आयोजना पूरा हुन्छ। ४० मिनेटमै राजधानी आउन सकिन्छ। फेरि भारतसँग भएको व्यापार घाटा कम गर्न रेलमार्ग उपयुक्त हुनेछ।’

रोकाका अनुसार चीनले तामाकोसी तेस्रो (६५० मेघावट) बनाउन चासो देखाएकाले रेलमार्गसँग यसलाई जोड्दा बढी फाइदा हुनेछ। रेलमार्गसँगै फास्ट ट्रयाक पनि बनाउन सकिन्छ।

nepalkhabar