भाद्र १४, २०७३- राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका बोर्ड सदस्य विदुर भारती चुरेको पैसामा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अनुगमन गर्न जेठमा कैलाली पुगेका थिए । अनुगमनपछि उनी छक्क परे । कृषि कार्यालयले केही गरिब किसानलाई सुँगुरको पाठो दिएको रहेछ । ‘कृषिकै अर्को कार्यक्रम व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट), चुरे र अरू कुनै कार्यक्रमका मान्छे अनुगमनमा गयो भने त्यही एउटै सुँगुरको पाठो देखाइँदोरहेछ,’ भारतीले भने ।

नवलपरासीमा पनि उनले त्यस्तै देखे । ‘गरिब किसानलाई एकैपटक तीनवटा फाराम भराइँदोरहेछ,’ भारतीले भने, ‘अनि बोका खरिदका लागि ५ हजार दिइँदोरहेछ, अनुगमनमा जो गए पनि त्यही बोका देखाइने रहेछ ।’ चुरेको कार्यक्रम अनुगमनका क्रममा पशु कार्यालयका कर्मचारीले एउटै कार्यक्रम देखाएर धेरै कार्यक्रमको ‘बजेट हिनामिना’ गर्ने गरेको पाइएको उनले बताए । उनका अनुसार पशु कार्यालयले सञ्चालन गरेका अधिकांश जिल्लामा कार्यक्रम डुब्लिकेसन (दोहोरोपन) भएको छ ।

तराई–चुरेका १७ पशु सेवा कार्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राष्ट्रपति चुरेले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब साढे तीन करोड रुपैयाँ दिएको थियो । ‘१७ मध्ये १० जिल्लामा बाख्रा/बोका बाँड्ने कार्यक्रम थियो,’ भारतीले भने, ‘कतिपय जिल्लामा बोका/बाख्रै बाँडिएन, कागजमा मात्र प्रगति देखाइएको छ ।’ चुरेका धेरै जिल्लामा चरिचरन खुला भएकाले त्यसको असर चुरे संरक्षणमा देखिएको उनले बताए । उनका अनुसार भैंसी/राँगा र कुखुरा पालन भने प्रभावकारी छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत चुरे क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश कार्यक्रममा समेत डुब्लिकेसन भएको छ । ‘किसानलाई ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको देखिन्छ,’ भारतीले भने, ‘तर, किसानले लगानीअनुसार आम्दानी गरेको देखिएन । उल्टै किसानले तरकारीका लागि चुरेबाट झिक्रो हाल्न रूख काटेका छन् ।’ किसानले ३० हजार लगानी गरेको ठाउँमा मुस्किलले १० हजारको पनि तरकारी उत्पादन गर्न नसकेको अनुगमनमा भेटेको भारतीले बताए ।

कृषि र पशु कार्यालयले कार्यक्रममा बढी पैसा देखाएर किसानलाई कम पैसा दिएको समेत अनुगमनमा भेटिएको छ । ‘गोठ सुधारका लागि ५ हजार दिएको देखिन्छ, त्यतिमा कस्तो गोठ बन्छ ?’ भारतीले भने, ‘कतिपय जिल्लामा कृषि र पशु कार्यालयले चुरेको कार्यक्रमको बजेट कागजी प्रगति देखाएर सिध्याएको समेत पाइएको छ ।’

भारतीले गत जेठमा कपिलवस्तुमा कृषि कार्यालयका प्रमुखलाई चुरेको कार्यक्रमको प्रगतिबारे जानकारी माग्दा अहिलेसम्म हेर्नै नभ्याएको जवाफ दिएको सुनाए । ‘तर, चुरेको कार्यक्रमको रकमचाहिँ सकिएको पाइयो,’ उनले भने । राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमले भदौ ६ मा खुमलटारस्थित कार्यालयमा चुरेका ३१ वटै जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा बैठक डाकेको थियो । त्यसमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा लिएका सबै सरकारी निकायका अधिकारीलाई बोलाइएको थियो । उक्त कार्यक्रममा पशु सेवा विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद प्रेमीले पशु सेवा विभागअन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन भएका १७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गरे ।

आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बित्न लाग्दा ७ जिल्लाको प्रगति विवरण आएको र अरूको आउन बाँकी रहेको महानिर्देशक प्रेमीको दाबी थियो । महानिर्देशकको कुरा सुनेपछि पशु कार्यालयले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे फिल्ड अध्ययनसमेत गरेका बोर्ड सदस्य भारती चुप लागेर बस्न सकेनन् । जुरुक्क उठे र प्रतिवाद गरे, ‘पशु र कृषिअन्तर्गतका कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित छन्, कुनै काम भएको देखिन्न, सबै डुब्लिकेसन भएको छ र भएको पनि प्रभावकारी छैन, छ भने प्रतिवेदन देखाउनुस् ।’ महानिर्देशक नाजवाफ त भए नै । कार्यक्रमै छाडेर निस्किए ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत चुरे कार्यक्रम हेर्ने जिम्मा लिएका कर्मचारी भने समीक्षामै आएनन् । आएका प्रतिनिधिले आफू आधिकारिक नभएको भन्दै राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमका पदाधिकारीलाई चित्त बुझाउन सकेनन् । कृषिअन्तर्गत १७ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम पनि पशुको जस्तै डुब्लिकेसन भएको पाइएको छ । कृषिका लागि चुरेले गत आर्थिक वर्षका लागि करिब ७ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । फलफूल खेतीसम्बन्धी केही जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम भने राम्रो पाइएको छ ।

यस्तै, समस्या वनस्पति विभागअन्तर्गत सञ्चालित चुरेको कार्यक्रममा पनि छ । पाल्पा र बुटवलको सीमा सिद्धबाबामा रामापिथेकस उद्यान बनाउन बजेट छुट्याइएको थियो । जेठसम्म कामै भएन । ‘साउनमा प्रतिवेदन माग्दा पार्क खोलाले बगायो भनियो,’ भारतीले भने ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्को निकाय वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले चुरेले दिएको पैसा खर्चै गर्न सकेन । उसले ४५ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा सर्वेक्षण विभागलाई चुरेले एक करोड रुपैयाँको कार्यक्रम दिएको थियो । उक्त विभागले चुरेको कार्यक्रमअन्तर्गत चुरेको वनस्रोत सर्वेक्षणको प्रतिवेदन प्रकाशनलाई पनि मुख्य उपलब्धिमा राखेको छ जबकि वन स्रोत सर्वेक्षणका लागि विभागमा अलग्गै करिब ६० करोड रुपैयाँको छुट्टै परियोजना सञ्चालित थियो ।

केही वर्षअघि वन मन्त्रालयले गरेको अनुगमनले पनि चुरेको कार्यक्रममा धेरै डुब्लिकेसन भएको देखाएको थियो । अनुसन्धान अधिकृत यज्ञनाथ दाहाललगायतले गरेको अध्ययनले नर्सरी, वृक्षरोपणलगायतमा डुब्लिकेसन हुने गरेको पाएको थियो । ‘वन विभागले वनकै बजेटमा नर्सरी बनाउने र त्यसैलाई चुरेको पनि कार्यक्रम भन्ने गरेको देखिन्छ,’ दाहालले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकैखाले कार्यक्रम गरेर बजेट सिध्याउने काम भइरहेको छ ।’ चुरेको कार्यक्रमप्रति तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवसमेत सन्तुष्ट थिएनन् । कतिपय तराई र चुरेका जिल्लामा उनी आफैं अनुगमनमा खटिएका पनि थिए ।

चुरेले वन मन्त्रालयअन्तर्गतका ८२, कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका २३, पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतका २३, सिँचाइअन्तर्गतका ८ वटा एकाइलाई चुरेको कार्यक्रम दिइएको थियो । ती मन्त्रालयका जिल्लामा रहेका निकायले कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका हुन् । तर, अधिकांश कार्यालयका काम झारा टार्ने खालको मात्र भेटिएको भारती बताउँछन् । नेपाली सेना, त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई पनि काम दिइएको थियो । त्यसमध्ये त्रिविको वातावरण केन्द्रीय विभागले चुरेका जिल्लामा पहिरोको पहिचान गर्ने काम सकेको छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयले चुरेमा बाँससम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ । यस्तै, कोषले चुरेमा भएका ठूला वन्यजन्तुदेखि किरा फट्यांग्रा अध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छ ।

चुरे कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव राष्ट्रिय गौरवका अरू कार्यक्रमभन्दा चुरे कार्यक्रम प्रभावकारी भएको दाबी गर्छन् । ‘हुन त हामीले शतप्रतिशत प्रगति खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘प्रशासन संयन्त्रबाट त्यो आस गर्नु ठीक होइन रहेछ ।’ फिल्ड र समीक्षाका क्रममा अरू निकायका तुलनामा पशु र कृषिका कार्यक्रम कमजोर देखिएको यादवले बताए । निकै कमजोर प्रगति भएका निकायसँग बेलैमा छलफल गरेर अघि बढ्न लागेको यादवले जनाए ।

राष्ट्रपतिले हेरिन् चुरे कार्यक्रम
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चुरेमा भएका काम अवलोकन गराएको छ ।

चुरे समितिका अध्यक्ष यादवले शुक्रबार भण्डारीलाई सर्लाहीको नारिमन तालको स्थलगत निरीक्षण गराए । वर्षौंदेखि फोहोर र अतिक्रमणले छायामा परेको उक्त ताल चुरेको करिब पौने दुई करोड बजेटमा नेपाली सेनाले उत्खनन गरी पुन:स्थापना गरेको छ । नेपाली सेनाले अतिक्रमणसमेत हटाएर ६ महिनामा ४२ बिघामा फैलिएको उक्त ताल संरक्षण गरेको हो ।