भाद्र ९, २०७३- लामो समयदेखि रोकिएको व्यापारी अजेय सुमार्गीले विदेशबाट ल्याउन खोजेको रकमबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको सामूहिक बैठक आयोजना गरी रोकिएको रकमबारे सोधखोज गरेका हुन् । दाहालले सबै अधिकारीहरूको धारणा बुझे पनि कुनै पनि निकायलाई निर्देशन भने दिएका छैनन् ।

‘कार्यालय समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसँग गत साता छलफल भएको हो,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, राजस्वसचिव राजन खनाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुई सचिव, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही सहसचिवहरू, राष्ट्र बैंकका अन्य अधिकारी सहभागी थिए । बैठकमा दाहालले सरकारी अधिकारीहरूसँग रोकिनुको कारण, कानुनी व्यवस्था लगायतका विषयमा जानकारी लिएका थिए । दाहाल निकटकै व्यापारी मानिएका सुमार्गीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का रूपमा ल्याउन लागिएको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको छ ।

यसमध्ये करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ सुमार्गीले बैंकको खातामा राखिसकेपछि राष्ट्र बैंकले रकम चलाउन नमिल्ने गरी रोकिदिएको छ । सुमार्गीको रोकिएको रकमबारे प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने विषय नै नरहेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘यस विषयमा अर्थमन्त्रीले छलफल गर्न सक्छन् । राष्ट्र बैंकले पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले औपचारीक रूपमा छलफल गर्न नहुने हो । रोकिएको रकम फुकाउने कोसिस हुन सक्छ ।’ एफडीआई स्वीकृति दिने निकाय उद्योग विभाग र उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकाय औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड हो । बोर्डले रकम ल्याउन अनुमति दिएको छैन । लगानी स्वीकृतिपछि राष्ट्र बैंकबाट रकम ल्याउन अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । ‘यदि लगानी खुला गर्नुपरे पनि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायलाई नै अनुरोध गर्ने हो,’ बैठकमा सहभागी ति अधिकारीले भने । औद्योगिक प्रबद्र्धन बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धीत अधिकारीहरू भने छलफलमा थिएनन् ।

संसदको अर्थ समितिले अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको र यसबारे सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले छानविन गरिरहेकाले उक्त निष्कर्षमा नपुगि लगानी खोल्न नहुने सरकारी अधिकारीको धारणा छ । स्रोत नखुलेको र परियोजना स्वीकृत नगराई बैंकमा रकम जम्मा गरेको सार्वजनिक भएपछि यस विषयमा संसदको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग सहित सरकारलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशन अनुसारको काम भए नभएको विषयमा समितिमा विवरण नआएको ज्वालाले बताए । ‘निर्देशन दिएको पनि धेरै समय भइसक्यो । अहिलेसम्म केहि जानकारी कुनैपनि निकायले गराएका छैनन्,’ उनले भने ।

समितिले पनि निर्देशनबारे पुन ताकेता गरेको छैन । ‘सबै निर्णयहरूमा ताकेता गरिएको थियो । यहि निर्देशनको विषयमा छुट्टै ताकेता गरेका छैनौ,’ उनले भने । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गिको सम्पत्तिको स्रोत र वैद्यतामाथि छानविन गरिरहेको छ । वित्तिय र कारोबार कम्पनीहरूको विवरण सबै निकायहरूबाट दुई महिना अधि विभागले संकलन गरेको छ । राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय, उद्योग विभाग, कर कार्यालय लगायत सरकारी निकायबाट उनको सम्पत्ति र त्यसको वैधानिकताबारे छानविन गर्न विवरण संकलन गरि अध्ययन गरिरहेको हो । अध्ययन कुन चरणमा रहेको भन्ने विषयमा विभागले खुलाउन चाहेको छैन । विभागले गत पुसमा सुमार्गिको फायल खडा गरी अनुसन्धान थालेको हो । उनका नजिकका नातेदार र आफन्तको विषयमा विवरण संकलन गरिएको छ । अनुसन्धान भइरहेकै बेला केहि सरकारी अधिकारीले पटक पटक उनको लगानी खोल्न प्रयास गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा लगानी खोल्ने गृहकार्य समेत भएको थियो । गत माघमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग विभागले उक्त रकम भित्राउने चाँजोपाँजो मिलाइदिन राष्ट्र बैंकलाई पत्र नै पठाएको थियो । तर उनको सम्पत्ति र लगानी गरेका कम्पनीहरूमाथी छानविन जारी रहेकाले थप लगानी भित्राउने निर्णय गर्न कानुनि अप्ठ्यारो पर्ने भनेर सरकारी अधिकारीहरू पन्छिएपछि लगानी खुला भएन । करिब ४ वर्षअघि सुमार्गीले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव पेस गरी साइप्रस र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको कम्पनीबाट एफडिआईको रूपमा लगानी रकम ल्याउन लागेका हुन् । फरक–फरक देशबाट विभिन्न प्रतिष्ठानमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेका हुन ।

मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगमा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डको जोधार कम्पनीबाट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ल्याउने प्रस्ताव छ । साइप्रसको एरवेल कम्पनीबाट ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल स्याटलाइटमा ल्याउने अर्को प्रस्ताव हो । सुमार्गीले विदेशबाट ल्याउन खोजेको ऋणको ब्याजसमेत चर्को छ । फरक फरक प्रस्तावमा ५ देखि ६ प्रतिशत व्याजको प्रस्ताब गरिएको छ । उक्त दरमा यहीँ ऋण पाउन सकिने भन्दै विदेशबाटै रकम ल्याउनुपर्ने औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका तर्क छ । नेपालमै नपाए पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत न्यून व्याजदरमा ऋण पाउने अधिकारीहरूको धारणा छ । सुमार्गीको एफडिआई प्रस्ताबमा विदेशबाट ऋण ल्याउनुपर्ने आवश्यकता, ऋण चुक्ता गर्ने आधार, ऋण उपयोग गर्ने क्षेत्र, ऋण स्वीकृतिबाट विनिमय जोखिमको संभावना, ऋण दिने कम्पनीको लेखापरिक्षण, कर्जा स्रोत र समय तालिकाबारे प्रश्न राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसबारेको कागजात उनले पेश गरेका छैनन् । सुमार्गीले एफडीआई ल्याउन लागिएको मुलुकमा कम्पनी दर्ता गर्न, बैंकमा रकम जम्मा गर्न र विदेशमा लगानीका लागि पैसा पठाउन सजिलो र करको स्वर्ग मानिन्छ ।