गाउँलेका घर बनेनन्, चर्च बनिसके – आइएनजीओले सिडिओलाई विदेश घुमायो – स्थानीय नेताका नजिककालाई जागिर – गैरक्रिश्चियनलाई पनि यशूको प्रार्थना
केरौंजामा गुरुङले गाउँको हालखबर सोध्दा भने, ‘सबैकुरा नभनौं।’
भएछ के त्यसबेला?
‘मेरो नाउँसहित छापिएको समाचार बोकेर पिनका हाकिम गाउँमा आए। गाउँभेला भयो। हाकिमले ल भन्नुहोस् गाउँलेहरु हेलिकोप्टरबाट राहत ल्याउने कि खच्चडबाट? गाउँलेले हेलिकोप्टरबाट छिटो हुन्छ भने।
त्यसपछि संघसंस्थाको बिरोध गरेको भन्दै गाउँले र संस्थाका हाकिम ममाथि खनिए।
आँखाले देखेजत्ति सबै भन्नहुँदो रहेनछ। गाउँले संघसंस्थातिरै लागेपछि एक्लै भएँ। बिचरा! गाउँलेलाई के थाहा, उनीहरुका नाउँमा बिदेशीले पठाएको रकम संस्थाले कसरी सिध्याएका छन् भन्ने।’
यो घटना थियो, गएको हिउँदको। जतिबेला लाप्राकको गुप्सीपाखा, बारपाक, घ्याच्चोक, केरौंजा र उत्तरी गोरखाको हिमालपारिका सिर्दिबास, बिही, प्रोक, ल्हो, सामागाउँ, चुम्चेत र छेकम्पारमा बाक्लो हिउँ परेको थियो। हिउँले भूकम्पपीडितका टहरा भत्किएका थिए।
ओल्ड भिजन इन्टरनेशनलले भूकम्प गएको १६ महिना हुँदा पनि पालुङटार क्षेत्रमा रु. ७ हजार ५०० का दरले रकम बाँडेको छ । रकम लिन चौतारोमा भेला भएका स्थानीयहरु ।
उत्तरी गोरखामा सरकारी कर्मचारीको पहुँच छैन। दुर्गम भेग भएकाले एनजीओ तथा आइएनजीओ भूकम्पपछि दुर्गम भेगमा ओइरिए। दुर्गममा बिदेशीले जत्ति भनेपनि पैसा पठाउँदा रहेछन्। त्यसैले एनजीओ दुर्गम जान पाउँदा मक्ख थिए। किन नहोऊन्, काम केही गर्नुपर्दैन, अनुगमन कहीँकतैबाट हुँदैन। सदरमुकामबाट आठ-नौ दिनको पैदल दूरीमा भएकाले सित्तिमित्ति सहर झर्दैनन्। झरिहाले प्रशासन, पत्रकारसँग तिनका पहुँच छैन। संघसंस्थाका नराम्रा गतिबिधिबारे कमै जानकारीमा आउँछ।
केरौंजाका भूकम्पपीडितलाई राहत बाँड्नेलगायत जिम्मा लिएको पिनले जब सर्भे रिपोर्ट सार्वजानिक गर्यो तब सरकारी कर्मचारी बिरोधमा उत्रिए। पत्रिकामा समाचार आएपछि थाहा पाएका जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका सदस्यले बैठकमा खैलाबैला मच्चाए।
पिनले तयार गरेको रिपोर्टमा एनजीओप्रति स्थानीयहरु ९० प्रतिशतभन्दा बढी बिश्वास गर्छन् भन्ने उल्लेख थियो।
त्यसपछि भने सरकारी कर्मचारी ताते।
जिल्लामा हंगामा भयो।
पिनका हाकिम जोशी गोरखाबाट सरुवा भए।
जनताले बनाएका घरमा आइएनजीओका लोगोवाला होर्डिङ बोर्ड
गोरखाको सबैभन्दा गरिब गाबिसमध्ये केरौंजा पनि एक हो। यहाँका मानिस सरकारी सेवामा छैनन्। बैदेशिक रोजगारीमा पनि कमै छन्। यार्सागुम्बा टिप्न लेक पसेर बर्षमा ५०-६० हजार कमाउँछन्।
केरौंजा ४ मा पहिरोले १२० घर पुर्यो। उनीहरु वडा नं. १ मा सामूहिक टहरो बनाएर बस्छन्। गाउँमाथिको पहिरोबाट ढुङ्गा खस्नेक्रम रोकिएको छैन। रात परेपछि कि जंगलमा बास बस्न जानुपर्छ कि त रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
गाउँको तल र माथि दुबैतिरबाट पहिरो गएपछि केरौंजाको ५०० टहरामा बसोबास गर्दैआएका मानिस थप समस्यामा परेका छन्।
अक्सफाम नामक एनजीओले केरौंजाबासीलाई टहरो छाउन जस्तापाता दिएको छ। सबैका टहरोका बीचमा ठूलो अक्षरले अक्सफाम लेखिएको छ। पिनले गाउँमा बाटो बनाएको छ। बाटोका छेउछाउमा ठूला होर्डिङ बोर्ड राखेर प्रचार गरिएको छ। यस्तै, टहरा–टहरामा पिनका लोगोअंकित फ्ल्याक्स बोर्ड टाँगिएका छन्।
यस्तो देखिन्छ कि केरौंजाका टहराजति संघसंस्थाले बनाइदिए। स्थानीय अल्छी छन्।
तर सत्य अर्कै छ।
स्थानीयले दुःख गरेर बनाएको घरमा संघसंस्थाले आफ्नो लोगो भएको ठूला ब्यानर टाँसेर संस्थाको नाम चलाएका छन्। संस्थाको प्रोफाइल बढाउने काम मात्रै गरेका छन्। पीडितलाई झन् पीडा थपिएको छ।
भूकम्पपीडित त पहिरोपीडित पनि भइसके। तर, पनि सरकारले उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा लाने कुनै योजना बनाएको छैन।
सरकारी ढिलासुस्ती र आइएनजीओको मनलाग्दीले दुर्गमका पीडित झन् पीडामा छन्।
भूकम्पपछि उद्धार, राहत, पुनर्लाभ र पुनःस्थापनाका चार चरण छन्।
उद्धारको समय निकै छोटो हुन्छ। केही महिनाभित्रमा राहतका सबै कार्यक्रम गाउँमा पुग्छन्।
पुनर्लाभ तत्कालै केही गर्न सकोस् भनेर पीडितलाई आर्थिक सहयोग गरिन्छ।
तर भूकम्प गएको १६ महिना हुँदासमेत पुनर्लाभको कार्यक्रम जारी छ। पैसा बाँड्न अनुमति दिने जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति र पैसो बाँड्ने योजना ल्याउने ओल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल यसका दोषी छन्।
गरिबलाई ७ हजार ५ सयका दरले बाँड्ने भनिएको पैसा धनी, पेन्सनवाला, लाहुरे, हेडसरले बुझेपछि हंशपुर, घ्याच्चोक, पालुङटारलगायतमा अहिले चर्को विवाद छ।
आइएनजीओले खोरजस्ता घर बनाएर करोड सके
सिआरएस नामक आइएनजीओले ताप्ले गाबिसको स्वास्थ्यचौकी भबन नजिकै रु. १० लाख खर्च गरी बनाएको भूकम्पप्रतिरोधी नमूना घर
भूकम्प गएलगत्तै आएको क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सिआरएस) नामक संस्था बिगत १५ महिनायता भूकम्पपीडितको क्षेत्रमा के काम गरेको भन्नेबारे सूचना दिन चाहँदैन।
खोरजस्ता घर बनाएर उसले करोड सिध्याएको छ।
गोरखा उद्योग बाणिज्य संघको हलमा कार्यालय खोलेर बसेको उसले संघको भवन मर्मतमा ४५ लाख सिध्यायो भने मासिक रु. एक लाख ५० हजार भाडा तिर्छ। उद्योग बाणिज्य संघ मासिक २५ हजार भाडा तिरेर अर्काको घरको कोठाबाट संचालित छ। होटल तथा गाडीमा सिआरएसले मासिक करोडौं खर्च गरे पनि पीडितलाई राहत पुग्ने काम एउटा पनि गरेको छैन।
गाउँलेका घर बनेनन्, चर्च बनिसके, गैरक्रिश्चियनलाई पनि यशूको प्रार्थना
गोरखाको गाँखु गाबिसमा भूकम्पपछि निर्माण गरिएको चर्च भबन
क्रिश्चियन मिसन लिएर आएका केही संघसंस्थाले गैरक्रिश्चियनलाई पनि कार्यालय समय सुरु हुनुपूर्व प्रत्येक दिन बिहान साढेँ ८ बजे यशूको प्रार्थना गर्न बाध्य बनाउँदैआएको स्रोत बताउँछ। जब कि जिल्लामा रहेका सबै आइएनजीओका अफिस बिहान ९ बजेबाट सुरु हुन्छन्।
गाउँमा पीडितका घर बनेका छैनन्, त्रिपालको बास छ। तर, आइएनजीओको प्रत्यक्ष सहयोगमा गाउँगाउँमा चर्च बनिसकेका छन्। भूकम्पले चर्च मात्रै भत्किएको थिएन। मन्दिर भत्किएको छ, गुम्वाहरु, माने, मस्जिद, पुरातात्विक महत्वका दरबारहरु, मन्दिर भत्किएका छन्। तर किन चर्च मात्रै पुनर्निर्माण भए? प्रश्न उठेका छन्।
भूकम्पले भत्काएको मनास्लु पदमार्गको लापुभीरदेखि माछाखोला खण्ड मर्मत गर्ने, सर्दीखोला भन्ने ठाउँमा पुल बनाउनेलगायत जिम्मा लिएको आइओएम नामक आइएनजीओले जिम्मा लिएका काम गरेको छैन। भूकम्पले धराप भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत भबन तथा घर भत्काउन सहयोग गरेको आइओएमले आफूले ओगटेको काम पनि नगरेपछि सो काम गर्न अर्को आइएनजीओलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आचार्य बताउँछन्।
डिएफआइडी नामक संस्थाले यारुबगरमा करोड खर्चेर करिब दुई सय मिटर क्यान्टिलिभर पुल बनाएको छ।
युनिसेफले स्वास्थ्यचौकी बनाउँछु भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति ल्याएपनि काम नगरेको पाइएको छ। उसले १२ स्वास्थ्यचौकी बनाउने योजना स्वीकृत गरी ल्याएको भएपनि केही काम सुरु भएको छैन। भूकम्पपछि पीडितको सेवामा जुट्ने बताउँदैआएका कारितास, पिन, सेभ द चिल्ड्रेन, आइएनएफ, केयर नेपाललगायत आइएनजीओले पीडितको आवश्यकता पहिचान नगरी आफूखुसी काम गर्दैआएको भन्दै गाउँका भूकम्पपीडित रुष्ट छन्।
केयरले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकमा खानेपानी आयोजना बनाउँदैछ।
बाँडेका रोगी बाख्राले गर्दा गाउँलेका बाख्रा पनि मरे
) केरौंजाको पहिरोमुनि रहेको भूकम्पपीडितको टहरा ।
पीडितको सेवामा आइएनजीओले मात्रै बदमासी गरेको होइन, एनजीओ पनि ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेझैं उत्तिकै दोषी छन्। केयर नेपालमार्फत् आएको रकमले स्वाँरा सघन गाउँ बिकास केन्द्रले हर्मीलगायत क्षेत्रमा बाँडेको बाख्रा मरेको छ। एनजीओले बाँडेको रोग संक्रमित बाख्राले भूकम्पपीडितले पाल्दैआएका अरु बाख्रा पनि भकाभक मरेपछि समस्या आएको हो। ती बाख्राको बीमा गरिएको छ। एनजीओले बाँडेका बाख्रा त पुनः पाइएला तर घरका अरु बाख्राको बीमा गरिएको थिएन।
घाटामाथि घाटा लागेपछि एनजीओबिरुद्ध गाउँमा आवाज बुलन्द हुँदैछ। जहाँ गरिबी त्यहाँ एनजीओ भन्ने भनाइ छ। एनजीओ तथा आइएनजीओ गाउँ आएपछि पीडित राहत पाउँछन् भन्ने भनाइ अपत्यारिलो भएको चेपाङ अगुवा बिलबहादुर चेपाङको भनाइबाटै प्रष्ट हुन्छ। हालै सदरमुकाममा आयोजित गोरखा पुनर्निर्माणः संभावना र चुनौती बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘पीडितका लागि एनजीओ÷आइएनजीओ भन्दा पनि एनजीओ-आइएनजीओका लागि आफूहरु पीडित भइदिनुपर्ने अवस्था आएको छ।’
१० ओटा आइएनजीओ र १०० भन्दा बढी एनजीओले भूकम्पपीडितका क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सहयोग तथा काम नगर्दा पनि जिल्लास्थित प्रशासन कानमा तेल हालेर बसेको छ। संचार माध्यममा एनजीओ÷आइएनजीओका गतिबिधिबारे दिनहुँ समाचार आइरहेका छन्। स्थानीय प्रशासनले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। आइतबार बसेको कार्यालय प्रमुखहरुका बैठकका सदस्यहरुले आइएनजीओका गतिबिधिबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग गरेपनि त्यसबारे खासै प्रक्रिया अघि नबढेको एक सदस्यले जानकारी दिए।
अनुदान बितरणबारे
बारपाकका स्थानीयहरु आफैँ घर बनाउँदै
जिल्लाका ५८ हजार ५०३ लाभग्राहीमध्ये ४७ हजारसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ। बारपाक, हंशपुरलगायत २५ गाबिसका पीडितले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैंयाँका दरले रकम बुझिसकेका छन्। सरकारले गाउँगाउँमा बैंक पुर्याएर अनुदान बाँड्ने बताए पनि भूकम्पपीडित तीन दिनको बाटो हिँडेर सदरमुकामको बैंक आएर रकम झिक्न बाध्य छन्। ५० हजारमध्ये घर आउजाउ गर्दा कम्तिमा १० हजार खर्च हुन्छ। लाप्राकबासी र बूढीगण्डकी प्रभावितहरुले अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन्। हालसम्म ३३ हजार भन्दा बढीले पहिलो किस्ताको रकम बुझिसकेका छन्। तर, घर बनाएका छैनन्। घर नबनाउने भूकम्पपीडितलाई के कारबाही हुने भन्ने अनिश्चित छ।
आइएनजीओबाट के फाइदा
ओल्ड भिजन इन्टरनेशनलले जिल्लाका राजनीतिक दललाई आफूले काम गरेको क्षेत्र अवलोकनमा लैजाँदा प्रयोग गरिएका गाडीको लस्कर
सरकारले भूकम्पपीडितलाई १५ हजारका दरले राहत रकम बाँडेको थियो। सरकारले जस्तो कार्यक्रम ल्यायो आइएनजीओ पनि उस्तै कार्यक्रमको खाका ल्याउँथे। जस्तापाता वा १५ हजारमध्ये अधिकांशले भूकम्पपीडितले जस्तापाता लिए। गोरखाका ६० गाबिसमध्ये आइएनजीओले ३० गाबिसमा १५ हजार वा सोही मूल्य बराबरको दुई बन्डल जस्तापाता दिन सरकारलाई सघाए।
त्यसबेला आइएनजीओले रु. ५० करोड रुपैंयाँ भूकम्पपीडितलाई राहत बाँड्न खर्चेका थिए। सरकारले ३० गाबिसमा बाँड्यो भने बाँकी ३० गाबिसमा आइएनजीओहरुले पैसा-जस्तापातामध्ये एक बाँडे। आइएनजीओले रकम बाँड्दा सरकारको त खर्च भएन। सरकारी पैसा जोगियो तर गोरखाका भूकम्पपीडितले ५० करोड बचाएबापत केही पुरस्कार पाएनन्। तल्कालीन प्रजिअ उद्धव तिमल्सेनाले आइएनजीओबाट ५० करोड राहत बाँडिएको र सरकारको पैसा जोगिएको भन्दै यो मोडललाई गोरखा मोडलको संज्ञा दिएका थिए।
यस्तै, डिएफआइडीले यारु बगरमा पहरा खोपेर पुल बनायो। जसले गर्दा उत्तरी गोरखा आउजाउमा सजिलो भएको छ। यसैबीचमा केयर नेपालले बारपाकमा खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदैछ।
आइएनजीओले सिडिओलाई विदेश घुमायो, स्थानीय नेताका नजिककालाई जागिर
मान्वु ९ को बिष्णु प्राबि । पानी पर्दा पठनपाठनमा समस्या हुँदै आएको छ ।
जिल्लामा कार्यालय खोलेरै बसेका एनजीओ-आइएनजीओले भूकम्प गएको १६ महिनासम्म पनि देखाउन मिल्ने उदाहरणीय एउटै काम नगरेको भएपनि राजनीतिक दल, प्रशासकहरु मौन छन्। यसको एउटै कारण उनीहरु आइएनजीओ वा एनजीओप्रति पहिल्यै फसिसकेका हुन्छन्।
तत्कालीन प्रजिअ उद्धव तिमल्सेनालाई सिआरएस नामक संस्थाले इन्डोनेशिया घुमायो। केही कार्यालय प्रमुखहरुले एनजीओ-आइएनजीओमा आफ्ना नातेदार तथा साथीहरु भर्ना गरेका छन्।
राजनीतिक दल जो जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा पनि सदस्य हुन्छन् उनीहरुलाई भ्रमण गराउने, चन्दा सहयोग दिने र उनीहरुले सिफारिस गरेका ब्यक्ति (कार्यकर्ता) लाई संस्थामा जागिर लगाएका छन्। कार्यकर्ता भर्ना गर्दा हाकिमलाई परेका बेला सघाउँछौं जस्ता प्रतिबद्धता जनाएकाले राजनीतिक दलका नेता एनजीओ तथा आइएनजीओले गलत काम गर्दा पनि औँला उठाउन सकेका छैनन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले काम गर्छु भन्ने तर काम नगर्ने संघसंस्थालाई जिल्ला बसिराख्ने अनुमति दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिँदैआए पनि सिन्को नभाँच्ने संघसंस्थालाई कारबाही गरिएको छैन। एनजीओ-आइएनजीओलाई पारदर्शी बनाउन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीको नेतृत्वमा आचारसंहिता बनाएको छ तर कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिएको छ। एनजीओ-आइएनजीओले कार्यालय प्रमुख, राजनीतिक दललाई प्रभावमा पारेर आफ्नो मिसन पूरा गर्न लागिपरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माण कसरी गर्ने? चिन्ता थपिँदो छ ।
nepalkhabar
