क्रिश्चियन धर्मको प्रचारक तथा प्रबद्र्धक त्यस्ता आइएनजीओ तथा एनजीओलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका आवास, विद्यालय तथा सामुदायिक भवन निर्माण गर्न अनुमति दिएको हो।

स्वीकृति लिन निवेदन दिएका एक सय चार आइएनजिओ तथा एनजिओमध्ये अधिकांशले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा काम गर्ने अनुमति पाएका छन् भने केही अनुमति लिने प्रक्रियामा छन्।

प्राधिकरणबाट परियोजना संचालन गर्न स्वीकृति पाएका र लिन बाँकी आइएनजिओ-एनजिओले ३९ अरब ३५ करोढ ३४ लाख १४ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ बराबरको रकम खर्चन पाउने छन्।

यो आँकडा गत असार ५ गतेसम्म प्राधिकरणले हालसम्म स्वीकृत भएका परियोजना प्रस्तावका सूचीबाट लिइएको हो।

लुथ्रान वल्र्ड फेड्रेसन, नेपाल नामक आइएनजिओले सबैभन्दा धेरै परियोजना संचालन गर्ने अनुमति पाएको छ। उसले काभ्रे, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, काडमाडौं, लमजुङ र गोरखामा परियोजना चलाउने छ।

लुथ्रानले सुरक्षित आवास निर्माण, आधुनिक शौचालय निर्माण, शुद्ध खानेपानी, जीवनस्तर सुधार, कृषिको लागि सिंचाइ प्रविधि उपलब्ध गराउने जस्ता परियोजनाका लागि काभ्रेमा मात्र २२ करोड ७९ लाख ९९ हजार ९० रुपैयाँ खर्चन पाउने सम्झौता प्राधिकरणसँग गरेको छ।

त्यसैगरी, लुथ्रानले रसुवाको राम्चे र यार्सा गाविसमा अस्थायी आवास निर्माण, सीपमूलक तालिम र सरसफाइसम्बन्धी परियोजनाका लागि ९ करोड ३२ लाख २५ हजार ९ सय रुपैयाँको परियोजना संचालन गर्नेछ।

लुथ्रानको अलि ठूलो रकम र परियोजना संयुक्तरुपमा सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, काठमाडौं र रसुवामा केन्द्रित देखिन्छ। जहाँ उसले जीविकोपार्जनका लागि निर्माण तालिम, खानेपानी तथा सरसफाइ, आपतकालीन व्यवस्थापन सहयोग र मनोसामाजिक परामर्शका लागि ५६ करोड ८१ लाख ३० हजार २ सय ९० रकम बराबरको परियोजना संचालन गर्न सक्नेछ।

त्यति मात्र होइन, लुथ्रानले लमुजङमा ९ करोड ५८ लाख ६६ हजार रुपैंयाको परियोजनाबाट निजी भवन निर्माण गर्न पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको छ।

यी सबै परियोजनाका एकमुष्ठ रकम जोड्दा लुथ्रानले मात्रै ९८ करोड ८९ लाख ४२ हजार ७ सय ८४ रुपैयाँ बराबरको रकम परियोजना संचालन गर्न प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको छ।
लुथ्रान ७९ देशमा नेटवर्क भएको क्रिश्चियन धर्म संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्ने विश्वकै ठूलामध्ये एक आइएनजिओ हो।

यसको मुख्य आर्थिक स्रोतका रुपमा चर्च, अमेरिका र युरोपियन देस हुन्। लुथ्रानले नेपालमा क्रिश्चियन धर्म र तिब्बती शरणार्थीलाई टेवा पुग्नेगरी परियोजना चलाउँदैआएको छ।

त्यसैगरी, वल्र्ड भिजन इन्टरनेश्नल, नेपालले पनि दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ र गोरखामा निजी आवास, स्वास्थ्य चौकी निर्माण र सरसफाइसम्बन्धी परियोजना चलाउन ३२ करोड ६२ लाख ८२ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको परियोजना प्राधिकरणबाट अनुमति लिने प्रक्रियामा छ।

सन् १९९० मा स्थापना भएको वल्र्ड भिजनको विश्वका ९० देशमा संजाल छ। एक वर्षमा २ अरब डलर भन्दा बढी बजेट भएको वल्र्ड भिजनको मिसन पनि क्रिश्चियन धर्मको प्रचार तथा संरक्षण गर्नु नै हो।

त्यस्तै, क्रिश्चियन एड, नेपालले पनि गोरखा, दोलखा र धादिङ जिल्लामा खानेपानी, शिक्षा, शौचालय तथा तालिमका लागि २४ करोड ९४ लाख ३२ हजार ५ सय बराबरको परियोजना संचालन गर्न प्राधिकरणमा अनुमति लिने प्रक्रियामा छ। नामजस्तै यस संस्थाको काम पनि क्रिश्चियन धर्मको प्रचार गर्नु नै हो।

अर्को, आइएनजिओ क्यारिटस नेपालले दोलखा, सिन्धुपालचोक र काभ्रेपलान्चोकमा निजी आवास निर्माण गर्न १ अरब ५६ करोड १८ लाख ३२ हजार बराबरको परियोजना संचालन गर्न प्राधिकरणबाट अनुमति लिएको छ।

क्यारिटस नेपालले क्याथोलिक चर्चसम्बन्धी काम गर्ने आफ्नो उद्देश्य हो भनेर वेभसाइटमा नै उल्लेख गरेको छ। गरिब, अपहेलित, पिछडिएका समुदायमा केन्द्रीत रहेर यस संस्थाले काम गर्दैआएको छ।

त्यसैगरी, फिन चर्च एड फाउण्डेसन, फिनल्याण्डले गोरखा, मकवानपुर, सिन्धुली, र ललितपुरमा शिक्षा र जीवनस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि ४१ करोड ६४ लाख ४५ हजार ६ सय ९७ को परियोजना संचालन अनुमति लिएको छ। फिन चर्च एक सय ३० देशमा कार्यरत संस्था हो। यसको वार्षिक बजेट एक अरब ३० करोड डलर बराबर छ। क्रिश्चियन धर्मका लागि काम गर्ने यो संस्था नेपालमा पनि क्रियासील छ।

उल्लेखित नाम प्रतिनिधि नाममात्र हुन्।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ जारी गरेको छ। यस कार्यविधिले साझेदार संस्थाले गरेका कामका अनुगमन तथा मुल्याङ्कन प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय एवं सम्बन्धित जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई वा तोकिएको कार्यान्वयन निकायमा आवधिकरुपमा गराउनुपर्ने कडा सर्त राखेको छ। कार्यविधिले तोकेभन्दा फरक काम गरे प्राधिकरणले सम्झौता खारेजसमेत गर्न सक्ने प्रावधान छ।

‘कार्यविधिले सम्पूर्ण गैरसरकारी संस्था परिचालन गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ। यस कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर कसैले काम गर्न सक्तैनन्। सरकारको निर्देशन र निगरानीमा गैरसरकारी संघ÷संस्थाले काम गर्नुको कुनै बिकल्प छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले भने। तर, स्थिति थपलियाले भनेजस्तो छैन।

दाताले आफू खुशी खर्च गर्न पाउने

गत साउनको पहिलो साता अर्थमन्त्रालयले दाताले सोझै आफ्नो इच्छा भएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा २२ प्रतिशत सहयोग लैजान पाउने अनुमति दियो।
अनुदान र सहूलियत ऋण गरी सम्झौता भएको १ खर्ब ८३ अर्बमध्ये २२ प्रतिशत दाताले आफू खुशी खर्च गर्न पाउने छन्।

यसरी हेर्दा ४१ अर्ब ८१ करोड १३ लाख सोझै दाताले आफू अनुकुल खर्च गर्न पाउने देखिन्छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने ठूला दाताहरु मध्येमा भारतको १५ अर्ब, अमेरिका १३ अर्ब, आइएमएफ ५ अर्ब, चीन ४.८० अर्ब, जर्मन ३.४० अर्ब र बेलायत ६१ करोड प्रत्यक्ष सहयोग दिने सम्झौता भइसकेको छ।

दाताहरुमा अमेरिका र युरोपियनहरुले हिमाली जिल्लामा चर्च र गुम्बा निर्माणमा चासो राखेका छन भने भारतले गुम्बा निर्माण चासो देखिाएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।

कहाँ कहाँ हुँदैछ धर्म प्रचार
गत असार २ गते ३९ जनाको अमेरिकी सेनाको एउटा टोली दोलखाको सुन्द्रावतीमा भूकम्पले क्षतिग्रस्त विद्यालयको भवन बनाउन गएको थियो। सो टोली सुन्द्रावती पुगेको एक हप्ता पनि नबित्दै सुन्द्रावती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक विमल शाहीसहित दुई शिक्षक जबरजस्ती क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरेको आरोपमा पक्राउ परे। विद्यार्थीका हातहातमा बाइबल पाइएपछि दोलखामा सातजना पक्राउ परेका थिए।

सिन्धुपालचोकको बलेफीमा भूकम्पले ध्वस्त भएका चर्च बेलैमा बनिसके। तर, सर्बसाधारणका घर भने अहिलेसम्म बनेका छैनन्।

गत बैशाख ७ गते सिन्धुपाल्चोककै बाह्रबिसेमा भुकम्पप्रतिरोधी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको उद्घाटन गर्न नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत अलाइना बी.तेप्लिज स्वास्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीसँगै गइन्। सो भवन बनाउन तेप्लिजले १९ करोड बराबरको सहयोग गर्ने बचन दिइन्।

चीनको सीमाबाट २५ किलोमीटर दुरीमा अमेरिकी कोर अफ इन्जिनियर्सको समूहले परियोजन चलाउँदैछ।

चीनको सीमा नजिकका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आइएनजिओ-एनजिओबाहेक अमेरिका, भारत र युरोपियन देशले पुनर्निर्माण कार्यमा चासो दिन थालेपछि चीनविरोधी गतिविधि बढ्नसक्ने भन्दै चीनले नेपाल सरकारलाई चनाखो हुन सुझाव दिदै आएको छ ।

nepalkhabar