भाद्र ६, २०७३- गोरखा जिल्ला विकास समिति र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संघ (आईओएम) लाई चुम्चेत गाविसको सर्दीखोलामा पुल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दियो । वर्षाअघि नै काम सक्ने गरी ६ महिनाअघि आईओएमका प्रतिनिधिले पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि उक्त कामको जिम्मा अब बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) लाई दिइएको छ ।

युनिसेफले जिल्लाका १२ स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गर्न पाँच महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको थियो । तर अहिलेसम्म काम सुरु नगरेको सम्बद्ध क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीले जनाएका छन् । ‘भवन निर्माण गरिरहेका एनजीओ/आईएनजीओको काम निकै सुस्त छ,’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख महेन्द्र अधिकारीले भने ।

पिपुल इन निड (पिन) नामको आईएनजीओले उत्तरी गोरखाको बाटो निर्माणको काम ६ महिनासम्म पूरा गरेको छैन । पिनलाई पनि आईओएमसँगै जिम्मेवारी दिइएको थियो । कारितास सीआरएसले उत्तरी क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा गरेको काम प्रभावकारी नभएको समितिका एक सदस्यले बताए । ‘आईएनजीओको काम सर्वसाधारणको आवश्यकताभन्दा पनि उनीहरूको इच्छाअनुसार लक्षित छ,’ उनले भने । उत्तरी गोरखाको पैदलमार्ग मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएका गैससहरूले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । भूकम्प गएको १५ महिना बितिसके पनि पुनर्निर्माणमा सघाउन आएका संघसंस्थाले देखिने गरी कुनै काम नगरेको सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको भनाइ छ ।

खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै संघसंस्था भेटिए पनि देखिने गरी उपलब्धि हासिल हुन नसकेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद आचार्यले बताए । ‘सफ्टवेयरको काम गर्न रुचाउने संघसंस्था धेरै छन्, हार्डवेयरका काम गर्न चाहँदैनन्,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केही संघसंस्थाले काम गरे पनि धेरै ढिलासुस्ती भइरहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी दीपेन्द्र सुवेदीले बताए । पुनर्निर्माणमा सघाउन आएका राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाप्रति जिल्लावासीको असन्तुष्टि बढदै गएको छ । ‘अहिलेसम्म एनजीओ/आईएनजीओले बोल्न सिकाए, काम गर्न सिकाएनन्,’ चेपाङ अगुवा बिलबहादुर चेपाङले भने ।
ज्येष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठले पुनर्निर्माणमा फलदायी काम हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘एनजीओ/आईएनजीओलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेन, छाडा भए ।’ उनीहरूको राहतमा विभेद र राजनीति हुने गरेको उनको आरोप छ । राजनीतिक दल र भ्रातृ संगठन, सामाजिक संघसंस्थाले गैससको गतिविधि नियन्त्रण गर्न पटक–पटक प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

जिम्मा पाएको काम नगर्ने गैरसरकारी संघसंस्थालाई चेतावनी दिइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले बताए । ‘काम नगर्ने प्रवृत्ति फेरि देखाए उनीहरूको अरू सबै काम रोकिनेछ,’ उनले भने । प्रजिअलाई समेत दबाब र प्रभावमा पारेर कतिपय एनजीओ/आईएनजीओले १५ महिनापछि पनि राहतका नाममा नगद वितरण गरिरहेका छन् । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले नगद वितरण नगर्ने निर्णय गरिसके पनि सीआरएस, सेभ द चिल्ड्रेन र वल्र्ड भिजन नामक संस्थाले गाउँ–गाउँमा पैसा बाँडेका हुन् ।

दोलखामा पनि भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्ने संघसंस्थाको ओइरो लाग्यो । जिल्ला विकास समितिको तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि ९८ वटा संस्थाले कार्यक्रमबारे प्रस्ताव गरे । तर अधिकांश संस्थाहरू प्रस्तावपत्र पेस गरेपछि हराए । कतिपयले आश्वासनका पोका बोकेर आए, पोका नफुकाई नै बेपत्ता भए ।

क्रमिक रूपले भूकम्पले ध्वंस पार्दै गएपछि पीडितको खोज, उद्धार र राहतमा सरकार लाचारी बन्नुपरेको अवस्थामा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू सारथ बने । खोज र उद्धारका क्रममा उल्लेख्य काम गरेका दातृ निकायहरूको ‘छवि’ राहत कार्यक्रमका मामलामा भने ‘धमिलियो’ । गाविसहरूमा राहत वितरण जिम्मेवारी लिएका केही दाताहरूले गुणस्तरहीन सामग्री दिए । जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट स्वीकृति लिएर पीडितको दैलोमा पुगेका कतिपय दातृ निकायले ‘माग्नेलाई तातो भात’ भनेझैं व्यवहार गरे । हेपिएको पीडाका बीच काब्रे र नाम्दु गाविसबाट पीडितले गुणस्तरहीन राहत सामग्रीलाई बहिष्कार गरिदिए ।

राहत कार्यक्रमपछि पुनर्निर्माण काम गर्न भनेर दातृ निकायले प्रस्ताव ठेली जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा बुझाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीका अनुसार केहीले उल्लेख्य कार्यक्रम गरिरहेका भए पनि धेरैजसो चाहिँ स्वीकृति लिँदै बेखबर भइरहेका छन् । खासगरी पुनर्निर्माणमा काम गर्नेको प्रगति नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

जिविसको परिस्कृत तथ्यांकमा १३ वटा संघसंस्थाले पुनिर्निर्माणमा काम गर्न थालेको देखिन्छ । जिविसस्थित सामाजिक शाखाका अनुसार तीमध्ये पनि केही भने कामको स्वीकृति लिएर गएपछि सम्पर्कमा छैनन् । बारम्बार सम्पर्कको प्रयास गर्दा पनि बेखबर देखिने संघसंस्थाको खोजी भइरहेको उक्त शाखा प्रमुख नारायण सेढाईंले जानकारी दिए ।

भूकम्प गएपछि सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्नेहरू देखिए । विद्यालय भवन निर्माण गर्ने कतिपय निकाय स्वीकृति लिएर बेखबर भएको शिक्षा कार्यालयको रेकर्डमा छ । भूकम्प प्रतिरोधी विद्यालय भवनहरू नक्सा बनाउन शिक्षा विभागले गरेको ढिलासुस्ती र स्वीकृति दिने काममा गरेको आलटालले पनि कामबाट हात झिक्नु परेको एक संस्थाका प्रतिनिधिले बताए । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि झन्डै एक वर्ष शिक्षा विभाग कस्तो विद्यालय भवनहरू बनाउने भनेर टुंगोमा पुग्न नसक्दा परियोजनाको अवधि नै सकिएकाले बेखबर जस्तै हुन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

दोलखामा स्वास्थ्य संस्था र गाविस भवन बनाइदिने संस्थाहरू पनि आएका छन् । कृषि र पशुका लागि स्थायी संरचना बनाउने संस्था पनि सञ्चालित छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू क्रियाशील छन् । कतिपयले भूकम्पपीडितका घर बनाइदिनेसम्मको प्रस्ताव गरेर काममा भिडेका छन् ।