शिवप्रसाद उप्रेती

गोरखा: भूकम्पपछि राहत तथा उद्धारको बहानामा गोरखा आएको क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सीआरएस) नामको आईएनजीओले होटेल, हलभाडा र सवारीसाधनमा अत्यधिक रकम खर्च गर्ने गरेको छ । सीआरएसले कर्मचारी तलबमा धेरै बजेट सक्ने गरेको छ । यसले होटेल, हल र गाडीमा पनि उल्लेख्य परिमाणमा बजेट सक्ने गरेको छ ।

जिल्लामा आएका १० ठूला आईएनजीओमध्ये सीआरएस विलासितामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने आईएनजीओका रूपमा परिचित छ । उक्त संस्थाले गोरखा उद्योग वाणिज्य संघलाई चलनचल्तीको भन्दा तेब्बरभन्दा बढी भाडा दिएर संघको सचिवालयमा कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । ‘प्रतिष्ठित उद्योगी, व्यापारीको मन जित्न संघमा लगानी गरेको हो’, एक स्थानीयले भने, ‘ठूला व्यापारी, ठूला नेता, ठूला कर्मचारीलाई खुसी बनाएर चैन गर्ने यस्ता संस्थाको पोलिसी हुन्छ ।’

सीआरएसले संघको सचिवालयलाई मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेको संघका अध्यक्ष श्रवण जोशी बताउँछन् । सचिवालयमा चार कोठा र एक हल छ । सचिवालयको संरचना आफूअनुकूल मर्मत गर्न सीआरएसले एक वर्षअघि करिब ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

त्यस्तै सीआरएसले नियमित बैठकका लागि गोरखाको नाम चलेको एक होटेलको हल चलनचल्तीभन्दा तेब्बर बढी पैसा तिरेर भाडामा लिएको छ । होटेल गुर्खा इनको हल मासिक एक लाख रुपैयाँ तिरेर भाडामा लिएको हो । करिब ५० जना अट्ने उक्त हल यसअघि कार्यक्रम गर्ने विभिन्न संघसंस्थाले दैनिक दुई हजार रुपैयाँमा भाडा तिर्ने गरेका थिए ।

‘सबै आईएनजीओले जिल्लामा पाटर्नर एनजीओमार्फत कार्यक्रम गर्ने हो । तर आईएनजीओ किन जिल्लामा अड्डा जमाएर बसेका हुन् ? हामीले बुझेका छैनौं ।’

सीआरएसले महँगो भाडामा लिए पनि खासै प्रयोग भने नगरेको होटेलले बताएको छ । ‘खासै खुल्दैन’, होटेलका एक कर्मचारीले भने, ‘महिनामा दुईतीनपटक मिटिङ गर्छन् । मिटिङमा पनि १०–१५ जना आउँछन् । खै किन यति महँगो भाडा तिरेर हल भाडामा लिएका हुन्, बुझ्न सकिएन ।’

होटेल गुर्खा इनको हल भाडामा लिए पनि सीआरएसले कार्यक्रम भने अर्को होटेलमा गर्ने गरेको छ । होटेल मिराकल र होटेल गोरखा क्राउनमा कार्यक्रम गर्ने गरेको हो । एउटै होटेलमा मासिक करिब ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको सम्बन्धित होटेलहरूले जनाएका छन् ।

स्थानीय तीनवटा साझेदारी संस्थामार्फत फिल्डको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थाले आधा दर्जन स्कोरपियो गाडी र कच्ची बाटोका लागि त्यति नै संख्याका जिप प्रयोग गर्ने गरेको छ । ‘हाम्रो नाममा दाताले बोलेको चार खर्ब रुपैयाँ यसरी नै सकेका छन्’, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट भन्छन्, ‘हामीले नियन्त्रण गरौं भन्दा पनि माथिल्लो निकायको तागतबाट चलेका हुन्छन् ।’

जिल्लामा साझेदारी संस्थामार्फत कार्यक्रम गर्ने सरकारी प्रावधान बेवास्ता गरी सीआरएस जिल्लामा अड्डा जमाएर बसेको छ । ‘सबै आईएनजीओले जिल्लामा साझेदारी संस्था (पार्टनर एनजीओ) मार्फत कार्यक्रम गर्ने हो’, जिल्लाका एनजीओ÷आईएनजीओ समन्वय गर्न गठित कार्यदलका सदस्य जिल्ला बन अधिकृत जीवनाथ पौडेल भन्छन्, ‘तर यी आईएनजीओ किन जिल्लामा अड्डा जमाएर बसेका हुन्, हामीले बुझेका छैनौं ।’

सीआरएसले गोरखामा पद्धति विकास सेवा केन्द्र, स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र र कारितास नेपाल नामका स्थानीय एनजीओ परिचालन गरी कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । स्थानीय साझेदारी संस्थामार्फत कर्मचारी नियुक्ति गरी कार्यक्रम गरे पनि सीआरएसले हरेक कार्यक्रमको आफैंले पनि कर्मचारी नियुक्ति गर्ने गरेको पाइएको छ ।

उक्त संस्थाको समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रम, दाताबाट प्राप्त बजेट, कर्मचारी संख्या र यातायात साधनको संख्याबारे जिज्ञासा राख्दा सीआरएसका जिल्ला कार्यालय प्रमुख स्निग्धा चक्रवर्तीले प्रतिक्रिया दिन मानिनन् । ‘हामी सरकारबाट स्वीकृति लिएर आएका हौं । सबै विवरण सरकारलाई बुझाएका हुन्छौं’, उनले भनिन्, ‘उतैबाट जानकारी लिन सक्नुहुन्छ । हामीले दिन मिल्दैन ।’

जिल्ला विकास समितिको अनुमतिमा कार्यक्रम गर्ने, सबै विवरण जिविसमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि आफूहरूले यस संस्थाको विषयमा कुनै विवरण नपाएको जिविस गोरखाले जनाएको छ ।

‘सीआरएसको विवरण हामीसँग केही छैन’, स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘हामीसँग खासै समन्वय गर्दैनन् । विवरण पनि पेस गरेका छैनन् ।’ आईएनजीओले स्थानीय निकायलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो उनले गरे ।

annapurnapost