श्रावण २१, २०७३- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिं कार्कीकी भतिजी सची कार्कीमाथि चलेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको छानबिन तामेलीका क्रममा प्रचलित ऐन/नियम विपरीत नीतिगत निर्णय गरेको भेटिएको छ।

नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सार्वजनिक पदमा रहेको भनी सचीविरुद्ध परेको उजुरीको छानबिनका क्रममा अख्तियारले २०७० जेठ ३१ मा ‘पदबाट अवकाश लिइसकेका व्यक्तिको हकमा छानबिन नगर्ने’ भनीे नीतिगत निर्णय गरेको हो। तर उक्त निर्णय सची कार्कीपछि परेको उजुरी छानबिनका क्रममा भने लागू भएन।

‘भतिजीलाई उन्मुक्ति दिनमात्रै यस्तो निर्णय गरिएको थियो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘भ्रष्टाचारका उजुरीको छानबिनमा हदम्याद नहुने भनी ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ, तर नीतिगत निर्णयले पद छाडेकामाथि छानबिन नगर्ने भनी उन्मुक्ति दिएको छ।’ भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था परिकल्पना गरिएको छैन। तर अख्तियारले भने दुई वर्षअघि नीतिगत निर्णय गर्दा सार्वजनिक पद नछाडेका कर्मचारीको हकमा मात्रै ‘प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने’ आधार लिएको हो।

घटनाक्रम
२०६९ मंसिर १७ गते गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना निस्कियो। ‘भूपालमान सिंह कार्कीको नातिनी भोजमान सिंह कार्कीको छोरी ३८ वर्षीया सची कार्कीको नाममा’ जारी सूचनामा ‘बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा शाखाअधिकृत पदमा कार्यरत रहेकामा शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने भन्दै घरमा सूचना टाँसिएको र हालसम्म पनि उपस्थित नभएकाले ३५ दिनभित्र आयोगमा उपस्थित भई अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिनू’ भन्ने थियो। लोकमानका दाइ भोजमान सचीका पिता हुन्।

२०७० वैशाखमा लोकमानसिं अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि भने सचीमाथिको छानबिनको घटना नाटकीय रूपमा परिवर्तन भयो। अख्तियारले सार्वजनिक सूचना निकालेको करिब ५ महिनासम्म बयानमा उपस्थित नभएकी सची काका प्रमुख आयुक्त भएपछि असार ९ गते आयोगमा उपस्थित भइन्। ‘तर बयानका लागि गएकी होइनन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आयोगमा उजुरी दिएको विषयमा न्याय पाऊँ भनी आईएस्सीका प्रमाणपत्र पेस गरेकी थिइन्।’

रोचक त यो छ कि उनकै निवेदन दर्ता भएको एक साताअघि नै २०७० जेठ ३१ गते अख्तियारले उनीबारे नीतिगत निर्णय गरिदियो। उक्त निर्णयले सेवाबाट अवकाश लिएका व्यक्तिको हकमा नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सार्वजनिक पदमा प्रवेश गरेकोसम्बन्धी उजुरी परे छानबिन नगरी फाइल तामेलीमा राखिदिने बाटो खुल्यो। निर्णयमा भनिएको छ, ‘उजुरी दर्ताअगावै सेवाबाट अलग भइसकेका राष्ट्रसेवकहरूका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू शैक्षिक संस्थामा प्रमाणीकरण गर्न नपठाउने त्यस्ता राष्ट्रसेवकको शैक्षिक योग्यता छानबिन कारबाही टुंग्याउन आयोगसमक्ष पेस गर्नू।’

सोही निर्णयका आधारमा भन्दै २०७० असोज १९ गतेको निर्णयले कार्कीविरुद्ध उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। उनले २०६७ चैत २७ मा नै आफू कार्यरत पदबाट राजीनामा दिइसकेको देखिएको व्यहोरा अख्तियारले निर्णयका क्रममा उल्लेख गरेको छ। अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०६९/७० को वार्षिक प्रतिवेदनको तामेली शीर्षकको पेज ४५९ तथा बुँदा २४६ मा कार्कीको तामेलीको विवरण उल्लेख भएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बतायो।

भतिजीका लागि मात्रै नीतिगत निर्णय
अख्तियारको २०७० जेठ ३१ गतेको नीतिगत निर्णय सची कार्कीबाहेक नक्कली प्रमाणपत्र धारण गरेको आरोपमा छानबिनमा परेका अरूको हकमा भने कार्यान्वयन भएन। सेवाबाट अवकाश लिएका तथा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोप लागेका सार्वजनिक पदमा रहेका अन्य व्यक्तिका हकमा भने सार्वजनिक पदबाट अवकाश पाएको भए पनि नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा भ्रष्टाचारको मुद्दाका आरोपित बनाइए। यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्– नेपाल आयल निगमका सहायक प्रबन्धक जयराम गौतम। अवकाशप्राप्त कर्मचारी भए पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अवकाश पाएकी सचीझैं उनले सहुलियत पाएनन्।

उनीविरुद्ध अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा बढुवा लिएको आरोपमा २०७३ असोज २४ गते भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको छ। त्यसैगरी पशु आहार विकास समितिका लेखापाल नन्दकिशोर प्रसाद विरुद्ध पनि अख्तियारले २०७१ साल कात्तिक २४ गते मुद्दा दायर गर्‍यो। त्यतिबेला उनी पनि आवकाशप्राप्त भइसकेका थिए।

प्रहरी नायब निरीक्षक विपेन्द्रकुमार शेर्मा, प्रहरी सहायक निरीक्षक दित्यराज निरौला, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकी वरिष्ठ सहायक इन्दिरा सुवेदी पोख्रेल, बागलुङको स्वास्थ्य कार्यालयका कम्प्युटर सहायक नारायण रिजाल, प्रहरी नायब निरीक्षक जयन्द्र संग्रौला, प्रहरी निरीक्षक रामकुमार बस्नेत विरुद्ध पनि नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा सेवा प्रवेश र बढुवा लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

त्यतिबेला यी सबै व्यक्ति पदबाट अवकाश लिइसकेका थिए।

यस्तो छ निर्णय
सची कार्कीले नेपाल सरकारको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी कार्यरत भई लाभ लिएको भन्ने समेतको उजुरीको अनुसन्धान हुँदा निज सची कार्कीले २०४९ सालमा नेपालकै त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आईएस्सी परीक्षा द्वितीय श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरी सो पदमा नियुक्ति लिएको र भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट कुनै पनि किसिमले लाभ नलिएको र कसैले बदनाम गर्ने उद्देश्यले भारतीय शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी लाभ लिएको भनी आयोगमा उजुरी दिएको सम्बन्धमा आयोगबाट न्याय दिलाइपाऊँ भनी निज सची कार्कीले आयोगमा मिति २०७०।३।९ मा निवेदनसहित शैक्षिक योग्यताको सक्कल प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिहरू पेस गरेको साथै निज सची कार्कीले मिति २०६७।१२।२७ मा नै सो पदबाट राजीनामा दिइसकेको देखिएको र तत्पश्चात् मात्र आयोगमा उजुरी परेको हुँदा यस प्रकृतिका उजुरीहरूको सम्बन्धमा आयोगको मिति २०७०।२।३१ को नीतिगत निर्णयबाट आयोगद्वारा निर्धारित अनुसन्धान अभियोजन तथा अदालती कारबाही सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६२ को भाग ७ अन्तर्गत बुँदा नं. ३.११ मा भएको व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगमा उजुरी दर्ता हुनुभन्दा अगावै सेवाबाट अलग भइसकेका राष्ट्रसेवकहरूका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू शैक्षिक संस्थामा प्रमाणीकरण गर्न नपठाउने त्यस्ता राष्ट्रसेवकहरूको शैक्षिक योग्यता छानबिन कारबाही टुंग्याउन आयोगसमक्ष पेस गर्नु भन्ने नीतिगत निर्णय भएको हुँदा यस उजुरीका सम्बन्धमा पनि उक्त नीतिगत निर्णयअनुसार नै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१२) बमोजिम प्रस्तुत उजुरी मिति २०७०।३।१९ को निर्णयले तामेलीमा राखिएको।

(अख्तियारले सची कार्कीमाथिको छानबिनलाई तामेलीमा राख्दा गरेको नीतिगत निर्णयको व्यहोरा।)

कोष खर्चन पनि आदेश !

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकार क्षेत्र नाघेर वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम विदेशस्थित दूतावासहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा पठाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई निर्देशन दिने गरेको खुलासा भएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक श्रमिकले कोषमा एक हजार रुपैयाँका दरले दस्तुर बुझाउँछन्। बोर्ड अन्तर्गत रहने यो कोषमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। कोषको रकम वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको कल्याणका निम्ति मात्र खर्च गर्ने प्रावधान छ। २०७१ कात्तिक २४ मा बोर्डले साउदी अरब, मलेसिया, कतार, कुबेत, यूएईका लागि अलपत्र कामदारको उद्धार तथा मृतक कामदारको शव ल्याउन र कतार तथा साउदी अरबका लागि सुरक्षित गृह सञ्चालन गर्न बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत रकम पठाएको थियो।

अनौठो के भने, यसरी रकम पठाएकोबारे बोर्डले अख्तियारलाई बोधार्थ पत्र काटेर जानकारी गराएको देखिन्छ। रकम पठाइएको ब्यहोरा उल्लेख गरिएको पत्रको पुछारमा लेखिएको छ, सम्मानित आयोगबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम रकम निकासा गरिएको। जबकि बोर्डले दूतावासमा रकम पठाएको बारे अख्तियारलाई यसरी जानकारी पठाउनु जरुरी होइन।

स्रोतका अनुसार मध्यपूर्वका देशको भ्रमण सकेर अख्तियारका पदाधिकारी फर्केपछि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अधिकार क्षेत्र नाघेर ती देशमा रकम निकासा गर्न बोर्डलाई आदेश दिएका थिए। त्यही आदेशअनुसार बोर्डले रकम
पठाएपछि अख्तियारलाई अवगतार्थ पत्र काटेको हो।

श्रममन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि मन्त्रालयसम्म पठाउने सामान्य चलन हो। मन्त्रलायका प्रवक्ता भरतमणि भुर्तेलले बोर्डका निर्णयहरू अन्यत्र पठाउन आवश्यक नभएको बताए। ‘अख्तियारमा पठाउन त आवश्यक नै छैन,’ उनले भने ‘तर अख्तियारले सोधेको खण्डमा जवाफ दिनु कर्तव्य हो।’ स्रोतका अनुसार बोर्डले भने अख्तियारको आदेशमै रकम निकासा गरेर त्यसको जानकारी गराएको हो।

अलपत्र कामदारको उद्धार तथा मृत कामदारको शव ल्याउन साउदी अरब र कतारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले, कुबेत तथा यूएईलाई ५ लाखका दरले र मलेसियालाई २० लाख रुपैयाँ पठाइएको देखिन्छ। त्यस्तै कामदारका लागि सुरक्षित आवास गृह सञ्चालन गर्न कतार र साउदी अरबलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले निकासा गरेको देखिन्छ।

अख्तियारको ठाडो आदेशमा निकासा भएको यो रकमको फस्र्योट हुन सकेको छैन। बोर्डले बारम्बार फस्र्योटका निम्ति पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित दूतावासले न त्यसको प्रत्युत्तर नै दिने गर्छन् न खर्च विवरण नै पठाउँछन्। बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘अख्तियारको आदेशमा पठाइएको रकम भएर होला कसैले टेर्दैनन्।’

एकमुष्ठ ७० लाख रुपैयाँ कोषको रकम निकासा गर्दै बोर्डले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि कामदारको उद्धार कार्यमा भनी पटकपटक पठाइएको पेस्की रकम समयमै फाँटबारी प्राप्त नहुँदा, उद्धार कार्यबाहेक अन्य कार्यमा खर्च भएको बिल भरपाई प्राप्त हुँदा, बचत भएको रकम फिर्ता नहुँदा, एउटा कामका लागि लगिएको रकम अर्कै काम वा व्यक्तिका लागि खर्च भएको भर्पाईबाट पेस्की फस्र्योट हुन सकेको छैन।’ पत्रमा बोर्डले रकम हिनामिना भएको तर्फ संकेत गर्दै खर्चको बिल भर्पाई समयमै पेस गरिदिन अनुरोध समेत गरेको छ।

बारम्बारको ताकेतापछि साउदी अरब र मलेसियाले पठाएको खर्च विवरणको बिल बुझ्न नसकेर बोर्डका कर्मचारी हैरान छन्। अधिकांश मलायलम र अरबी भाषामा लेखिएको बिल पठाइएको छ भने कैयन बिलको अक्षर वर्षौंसम्म अव्यवस्थित तरिकाले राखेका कारण उडिसकेको छ।

मलेसियाले मात्रै ७१ लाख ६८ हजार रुपैयाँको बिल फस्र्योट गर्न बाँकी छ। मलेसियाका लागि राजदूत निरन्जनमान सिंह बस्न्यात अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीका सँधियार हुन्। प्रमुख आयुक्त कार्कीको नजिकको चिनजानकै कारणले अख्तियारले मलेसियामा अन्यत्रभन्दा धेरै रकम निकासा गर्न दबाब दिने गरेको बुझिन्छ। स्रोत भन्छ, ‘अख्तियारसँगको पहुँचकै कारण मलेसियास्थित दूतावासले फस्र्योटमा ढिलाइ गर्छ।’ अख्तियारको आदेशमा रकम निकासा गरिएको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा मलेसियास्थित दूतावासले कर्मचारी खर्चबापत बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट १८ लाख रुपैयाँ लगेको थियो।