श्रावण १७, २०७३- पहिरो गएको दुई वर्षसम्म जुरे पहिरोपीडितहरूले सरकारको कुनै पनि सहयोग पाएनन्। सरकारले आश्वासनअनुसार पुनर्वास होला कि भन्ने आशा गरेर बसेका उनीहरूका लागि परिस्थिति झन् उल्टो बनेको छ। आश्रय लिइरहेको म्याग्नेसाइटबाट हट्ने आदेश सरकारले दिएपछि उनीहरू कहाँ जाने भनेर चिन्तामा छन्। अर्कोतिर, दाताको दिएको सहयोग प्रशासनले रोकेकोमा आक्रोशित बनेका छन्।

२०७१ साउन १७ गते बिहान गएको पहिरोमा ३१ स्कुले बालबालिकासहित १ सय ४५ ले ज्यान गुमाए। मृतकमध्ये ३७ जनाको मात्र शव फेला पर्‍यो। १३ घण्टा सुनकोसी थुनियो। पहिरोले माङ्खा र राम्चेको गाविसको ड्यामसाइड, इटिनी, कागुने, राजुलीगाउँ, जुरे, कान्ले लगायतका स्थानमा रहेको गाउँको नामोनिसान मेटायो। सयौं घर बगे। बर्सेनि पहिरो नरोकिएपछि विस्थापितहरू यतिखेर गाउँ फर्कन सक्ने अवस्था छैन। केही घर अझै तालमा डुबिरहेको छ। तालमा भने बालुवा भरिएको छ। पहिरोले विद्यालय, विद्युत् आयोजना तथा साना व्यवसायलाई क्षति पुर्‍याएको थियो। पहिरोले बगाएको उक्त सडक अझै मर्मत हुन नसक्दा वर्षातको सुरुवातसँगै दिनैपिच्छे यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ।

बाबु, आमा र परिवारका सबै सदस्य गुमाएका रामबहादुर तामाङ अहिले पनि मन थाम्न सक्दैनन्। उनीहरूले पुनर्वास गराउने आश्वासन मात्र पाए। कार्यान्वनका लागि कसैले पहल गरेन। अहिले आफूहरू बस्दै आएको म्याग्नेसाइटबाट पनि सरकारले हट्न आदेश दिएपछि उनीहरू कहाँ जाने भनेर चिन्तित छन्। पहिरोमा दुई छोरा गुमाएकी ८० वर्षीया माइली तामाङले दुखेसो पोखिन्, ‘पतिलाई पनि भूकम्पले लग्यो, म्याग्नेसाइटको कम्पाउन्डमा छाप्रो हालेर बसेकी छु, यहाँबाट समेत हटाएपछि कहाँ जाने?’

पहिरोपीडित कुनै पनि परिवारले सरकारी सहयोग पाएका छैनन्। पीडितहरू भूकम्पपछि अझ तितरवितर भएका छन्। पीडित दीपक कार्कीले भने, ‘सरकारले सहयोग गर्नु त कता हो कता दाताले दिएको पनि खोस्यो।’ स्वदेश र विदेशका संघसंस्था र व्यक्तिले पीडितका लागि उपलब्ध गराएको २ करोड २४ लाख सरकारी खातामा थन्केको छ। दाताहरूले त्यति बेला घटनास्थल आएर स्थानीय प्रशासनलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गराएका थिए। गृह मन्त्रालयले रकम वितरण गर्न नमिल्ने भन्दै खाता रोकेपछि पीडितले पाएका छैनन्।

‘हामीलाई दिएको रकम सरकारले लग्यो,’ स्थानीय लालबहादुर तामाङले आक्रोश पोखे, ‘यस्तो अन्याय त कसैले गर्दैन होला, हाम्रो गास सरकारी मान्छेले खोसे।’ पहिरोका कारण एक सय आठ परिवार विस्थापित भएका थिए। क्षतिको विवरण संकलन, पीडितको पहिचान र वर्गीकरणका लागि जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले गठन गरेको समितिको निर्णय थन्केर बसेको छ। समितिले किटान गरेको पीडित र उनीहरूको क्षतिको विवरण अध्ययन गर्न प्रतिवेदन भूकम्पअगावै जिल्लाका सभासद्लाई दिइएको थियो। सभासद्हरूले पुनर्वास र प्रतिवेदन अध्ययनमा चासो नदिएको गुनासो पीडितको छ।

समितिका सदस्य पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष युवराज पुरीले पीडितको दु:खप्रति सरकारी निकाय मौन रहेको बताए। ‘यो पीडितप्रतिको चरम अन्याय हो,’ उनले भने, ‘समितिले धेरै दु:ख गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई नै बेवास्ता गरियो।’ उनले सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा दाताले दिएको रकम पनि कब्जाको शैलीमा राखिएको टिप्पणी गरे। त्यति बेला दाताहरूले पीडितलाई नै रकम दिन खोज्दा रोकिएको थियो। संकलित रकम एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने भन्दै दैवीप्रकोप समितिले गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा तीन महिनाका लागि बैंक खाता सञ्चालन गरेको थियो।

यसैबीच सरकारले पहिरोपीडितलाई उनीहरू बसेको स्थानबाट हटाउन लागेको छ। चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कार्यालय स्थापना गर्ने भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले उनीहरूलाई हटाउन लागेको हो। ‘कार्यालय सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई अन्यत्र जान भनेका छौं,’ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख अशोक तिवारीले भने। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले पीडित हटाउने जानकारी आफूलाई नभएको बताए। ‘जुरे पीडितको विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भूकम्पका कारण ढिलाइ भएको हो।’