श्रावण १, २०७३- भूकम्प र बाढीपहिरोको लगातारको प्रकोपले नेपालको कुनै एक ठाउँलाई सबभन्दा बढी असर गरेको छ भने त्यो हो– सिन्धुपाल्चोक । २०७१ साउनमा जुरे पहिरो, २०७२ वैशाखमा भूकम्प र २०७३ असारमा भोटेकोसीको बाढीले पुर्‍याएको भौतिक र मानवीय क्षतिले यो जिल्लालाई नै संकटमा पारेको छ ।

यी प्रकोपका कारण जिल्लाका सबैजसो निजी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना ध्वस्त छन् । क्षतिको प्रकृति हेर्दा तत्कालै पुनर्निर्माण गरेर पहिलेकै अवस्थामा लैजान सकिने सम्भावना देखिँदैन । जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक गतिविधिको मूल आधार नेपाल–चीन व्यापारको मुख्य प्रवेशद्वार तातोपानी नाका १५ महिनादेखि बन्द छ । नाका बन्द हुँदा हजारौंले रोजगारी गुमाए नै अर्बौं पुँजी पनि पलायन भएको छ ।

सडक, विद्युत् आयोजना, विद्यालय, गाविस भवन, गुम्बा, मन्दिर, होटल तथा साना उद्योगहरू भूकम्पले भत्काएका छन् । जलविद्युत् तथा होटल व्यवसायमा गरिएको अर्बौंको लगानी डुब्ने खतरा बढेको छ । निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्ताहरू पनि अलमलमा छन् ।

भूकम्पले जिल्लाका धेरै स्थानमा जमिन चिरा परेको छ । वर्षैपिच्छे पहिरोले बगाउँदा गाउँहरू मानवबस्तीविहीन बन्दै गएका छन् । भोटेकोसी, सुनकोसी र ब्रहमायणी नदी करिडोर बाढीपहिरोको बढी जोखिममा देखिएका छन् । पुख्र्यौली थलो छाडेर विस्थापित हुनेहरू बढदै जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझै बस्न थालेको छ । लगातारको प्राकृतिक प्रकोपले जिल्लाको आर्थिक गतिविधि तहसनहस भएको छ ।

सर्वाधिक क्षति
सुनकोसी थुनिने गरी २०७१ साउनमा गएको जुरेपहिरोले बस्ती बगाउँदा १ सय ४५ जनाको मृत्यु भएको थियो । राम्चे र माङ्खा गाविसको बस्तीकै अस्तित्व समाप्त हुने गरी पहिरो गएको थियो । पहिरोको खतरा कायम रहेकाले उक्त बस्तीहरूमा अहिले पनि पुन: बसोबास र खेतीपातीको सम्भावना छैन । विस्थापितहरू अझै सार्वजनिक जग्गामा छाप्रोमा बस्दै आएका छन् । २०७१ भदौमा महांकलमा आएको पहिरोमा परेर ६ जनाले ज्यान गुमाए भने त्यसै महिना बराम्चीमा आएको पहिरोमा ५ जनाको मृत्यु भयो ।

जुरेको पीडा नभुल्दै भूकम्पमा परी जिल्लाका ३ हजार ५ सय ७५ जनाले ज्यान गुमाए । भूकम्पमा मुलुकभर भएको मानवीय क्षतिको अनुपातमा हेर्दा झन्डै ४५ प्रतिशतको मृत्यु सिन्धुपाल्चोकमै भएको थियो । २०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लामा ६६ हजार ५ सय ४० घरधुरी छन् । त्यसमध्ये भूकम्पबाट ९५ प्रतिशत घरधुरी क्षतिग्रस्त भए । पाँच सय ४७ विद्यालय भवन भत्किए । सयौं घाइते भए ।

फाट्टफुट्टबाहेक ध्वस्त भएका घरहरू बनेका छैनन् । हजारौं परिवार छाप्रो र टहरामा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । २० गाविसका बासिन्दा विस्थापित भएका छन् ।

भूकम्पका कारण विस्थापित भएर हिउँदमा घर फर्केकाहरूले वर्षा लाग्नेबित्तिकै फेरि गाउँ छाड्न थालेका छन् । चीनको सीमा सुनकोसी र भोटेकोसी करिडोर आसपासका बस्तीहरू, बरुवा, भोताङ, सेलाङ, गोल्चे, गुम्बा, पाङताङ, बासखर्कलगायत गाविसका बासिन्दा सबैभन्दा बढी पहिरोको चपेटामा छन् ।

यो क्षेत्रमा ६८ गाविस र २ नगरपालिका छन् । सदरमुकाम चौतारालगायत अरनिको र हेलम्बु राजमार्गका बाह्रबिसे, मेलम्ची, लामोसाँघु, सुकुटे, बलेफी, सिपाघाट, कोठेलगायत बजारको अस्तित्व नै मेटिने आशंका गरिएको छ ।

भूकम्पले क्षतविक्षत भएको नाका नतंग्रिँदै गत साता आएको बाढीले सीमा क्षेत्रको अस्तित्व नै मेटिने गरी सडक तथा निजी घरहरू भोटेकोसीमा मिसिएको छ । सीमाका ७० भन्दा बढी घरहरू भोटकोसीले बगाएको छ । नाका सञ्चालनका लागि पहल भइरहेका बेला सीमा बजार र सडक क्षतविक्षत भएको हो । यसको पुनर्निर्माण तत्कालै हुने सम्भावना छैन । सीमा क्षेत्रको लिपिङमा बसोबास गर्न नसक्ने अवस्था छ । त्यहाँबाट सय परिवार विस्थापित भएका छन् ।

आर्थिक आधार ध्वस्त
जिल्ला विकास समितिले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सिन्धुपाल्चोक समृद्धिका आधार जलस्रोत, कृषि, पर्यटन र व्यापार भन्ने मूल नारा तय गरेको थियो । जिल्लामा उपलब्ध स्रोत र सम्भावनालाई आधार बनाएर उक्त नारा तय गरिएको थियो ।

तर, भूकम्प र बाढीपहिरोले जिल्लाको आर्थिक समृद्धिका आधार भत्काएको छ । करिब ७२ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका सातवटा विद्युत् आयोजना भूकम्पपछि बन्द भए । आयोजनाको अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । निर्माणाधीन मध्य भोटेकोसी, माथिल्लो चाकु, मुनलाइटलगायत आयोजनाको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति पुनर्निर्माण गर्दागर्दै अघिल्लो मंगलबार भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण आयोजनालाई थप क्षति पुर्‍याएको छ ।

भोटेकोसी र मध्य भोटेकोसीका बाँध, विद्युत् गृह, आवास भवनहरूमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको छ । निर्माणाधीन २२ मेगावाटको माथिल्लो चाकु आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजू भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थाले हतोत्साही बनाएको छ ।’

तर, राजनीति नेतृत्वले चाहेमा जिल्लाको सम्भावना कायम राख्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार तत्काल १ हजारभन्दा बढी मेगावाटका आयोजना निर्माणको सम्भावना देखिएको छ । हाल दुई सय ५० भन्दा बढीका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् ।

उत्पादन दिइरहेको आयोजनाबाट जिविसले बर्सेनि सवा दुई करोड विद्युत् रोयल्टी लिँदै आएको थियो । उक्त रोयल्टी राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा जिविसले स्थानीय विकासमा खर्च गर्दै आएको छ । विद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा र नयाँ निर्माण रोकिँदा जिविसले पाउने स्रोत बन्द हुनेछ ।

भूकम्पले जिल्लाको पर्यटन व्यवसाय पनि ध्वस्त बनाएको छ । तिब्बतको मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटक भित्र्याउने अपेक्षामा करोडौंको लगानीमा खुलेका होटलहरूका भवन भत्केका छन् । भूकम्पपछि मर्मत सुरु गरिएका तातोपानीका होटललाई भोटेकोसीको बाढीले थप क्षति पुर्‍याएको छ ।

सीमा जोड्ने राजमार्ग नै क्षतविक्षत भएपछि चीनसँगको आवतजावत नै बन्द भएको छ । कोदारी इको रिसोर्ट, फेमिली, स्मल हेवनलगायत करोडौं खर्चेर सीमामा बनेका होटलमा ताला मात्र लागेको छैन, भौतिक रूपमा क्षतविक्षत भएको छ । बर्सेनि हजारौं तीर्थयात्रीले नुहाउने तातोपानी धाराको केही भाग भोटेकोसीको बाढीले बगाएको छ ।

नेपाल–तिब्बत युद्धका समयमा विसं १९१२ मा तातोपानीमा बनेको गढी भूकम्पमा भासिएको छ । इतिहासको साक्षीका रूपमा दुगुनागढीको नामबाट परिचित गढी ध्वस्त भएपछि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न लागिएको योजना रद्द भएको छ । यहाँको नाकाबाट बर्सेनि १५ हजारभन्दा बढी भारतीय पर्यटक मानसरोवर जाने गरेका थिए ।

पर्यटकलाई गढी आवतजावत गराउने उद्देश्यले २५ करोडभन्दा बढीको लगानीमा दुगुनामा सञ्चालन गर्न लागेको बज्र इको रिसोर्ट बन्द छ । रिसोर्ट कम्पनीका अध्यक्ष रामकाजी पौडेल नयाँ ढंगले पुनर्संरचना नगर्ने हो भने सीमा क्षेत्रको पर्यटन व्यवसाय धराशायी हुने निश्चित भएको बताउँछन् । ‘भूकम्प र बाढी सधंै आउने चिज होइनन् । यसैले यस्ता प्रकोपबाट जोगिन सरकारले सही योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ,’ पौडेल भन्छन् ।

गढीमा आऊजाऊ गर्न जर्मन प्रविधिको मोनो–रेल सञ्चालन योजना अलपत्र भएको छ । राजधानीको नजिकको ट्रेकिङ रुटको रूपमा परिचित जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र हेलम्बुका सबैजसो घरहरू भत्केका छन् । हेलम्बु क्षेत्रको शेर्माथाङ, तार्केघ्याङ र मेलम्चीघ्याङ पर्यटक आकर्षणको मुख्य स्थान हुन् । पर्यटकहरू विशेषत: हेलम्बुको संस्कृति, भान्सा सजावट, गुम्बाहरू, हिमाली दृश्य, शेर्पा समुदायको आतिथ्यतासहितको होमस्टेमा रमाउने गर्छन् । भूकम्पले हेलम्बुका बस्तीहरू नै ध्वस्त पारेपछि पर्यटक भिघ्याउन सकेको छैन ।

सुनकोसी र भोटेकोसीमा सञ्चालन हुने र्‍याफटिङ व्यवसायले बाह्य मात्र होइन, आन्तरिक पर्यटन व्यवसाय फस्टाउँदै गएको अवस्थामा बाढी र भूकम्पले यसलाई पनि पछाडि धकेलेको छ ।

जिल्लाको अािर्थक गतिविधिको मुख्य केन्द्र तातोपानी नाका बन्द भएपछि हजारौं जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । भूकम्पका कारण थिलथिलो बनेको सीमामा पछिल्लो समय चहलपहल बढ्न लागेकै बेला आएको बाढीले थप नोक्सानी गरेको छ । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत बाह्रबिसे–तातोपानीको २६ किलोमिटर सडकखण्डलाई बाढीले छियाछिया बनाएको छ ।

सीमा जोडिएका लिपिङ, कोदारी र तातोपानी बजारको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । बाढीले सीमाका ६६ घर बगाइसकेको छ भने भोटेकोसीले सडक र आवास क्षेत्रको कटान गरिरहेको छ । बाढीले भोटेकोसीको सतह बढदै गएकाले सीमाका बासिन्दा त्रासमा बाँचिरहेका छन् ।

बर्सेनि ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने तातोपानी नाका बन्द भएपछि व्यवसायीहरू सीमाबाट पलायन भएका छन् । सधैं चहलपहल हुने नाका आजभोलि मानवबस्तीविहीन सरह भएको छ । सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कमलकुमार श्रेष्ठका अनुसार सयौं व्यवसायी पेसाबाट पलायन भएका छन् । व्यापारमा गरिएको लगानी डुबेको छ । ‘जुरे पहिरोपछि खस्केको व्यापार अन्तत: बन्दै भयो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले ठूलो लगानी गरेर पुनर्निर्माणमा नलाग्ने हो भने नाकाको भविष्य अनिश्चित छ ।’

संकटग्रस्त घोषणाको माग
भूकम्प र बाढीबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सिन्धुपाल्चोकलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग सांसद तथा राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् । उनीहरूले लगातारको क्षतिले जिल्लाको अस्तित्व नै मेटिन लागेको भन्दै एकीकृत योजना बनाएर सरकारले विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटा क्षतिको अवस्थालाई हेर्दा असामान्य भएको भन्दै संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘जिल्लाको अस्तित्व नै मेटिन लागेको छ । अरनिको राजमार्ग र सीमा क्षेत्रको विकासका लागि चीनसँग सहयोग लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर मात्र बस्ती विकास र विकास योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जुन–जुन स्रोतको उपयोग गरेर समृद्धिको कल्पना गरेका छौं, त्यस्ता स्रोत परिचालनका लागि सबै राजनीतिक शक्ति एक हुनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

‘हाम्रो जिल्ला त प्राकृति विपत्तिको संग्रहालय जस्तो भएको छ,’ सांसद शेरबहादुर तामाङ भन्छन् । दलहरूबीच संयुक्त कार्ययोजना अघि नबढ्ने हो भने जिल्लाको भविष्य नै अन्धकार हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

पुनर्निर्माण सम्भावना
भूकम्प र बाढीले पुर्‍याएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । नियमित बजेटले यस्तो पुनर्निर्माण हुने सम्भावना देखिँदैन । शिक्षा कार्यालयले भूकम्पबाट भत्केका सबै विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

अरनिको राजमार्ग मर्मतका लागि कम्तीमा १ अर्ब खर्चिनुपर्ने अनुमान छ । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख अशोक तिवारीका अनुसार सडकको पहिरो नियन्त्रणका लागि चिनियाँ टोलीले सर्वेक्षण गरिरहेको छ । राजमार्गको पाँच स्थानमा पहिरो नियन्त्रण गर्न करिब ६० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुरे पहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडकको स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण हुन नसकेको देख्दा भत्केका संरचना पूर्वअवस्थामा पुर्‍याउन कति कठिन छ भन्ने थाहा हुन्छ ।