गोरखा । सरकारी बिज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यम मार्फत नै गराउनु पर्ने प्रावधानको बिरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखाले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
सरोकारवाला संग परामर्श नगरी सरकारले आपत्तिजन निर्णय गरेको भन्दै ध्यानाकर्षणको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
गएको चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको सचिव स्तरीय निर्णयले प्रदेश तथा स्थानिय तहरुलाई परिपत्र गर्दै सरकारी बिज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकासन प्रशासरण गर्न भने पछी महासंघ आन्दोलित हुदै आएको छ ।
‘सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्देशनात्मक परिपत्रले नेपाली आम सञ्चारमाध्यम बहुसंख्यक हिस्सा ओगटिरहका निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम प्रति गम्भिर विभेष् र अन्याय भएको’ भन्दै ‘सरकारी निर्णय र परिषत्र प्रेस तथा अभिब्यत्ती स्वतन्त्रताको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास नेपालको संविधानमा लिपिबद्व पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुल्ला अर्थ नीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
महासंघले त्यस्तो निर्णय र परिपत्र खारेजी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै त्यसो हुन नसकेको खण्डमा ‘नेपाली सञ्चार क्षेत्र धरासायी हुने, श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशा संकटनमा पर्ने, प्रेस तथा अभिब्यत्ती स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हक माथी गंभिर प्रहार हुने’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा माग पूरा नगरी महासंघलाई आन्दोलित हुने वातावरण सिर्जना नगर्ने तर्फ प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक पहल हुने विश्वास रहेको भनिएको छ ।
महासंघको पहलमा जिल्लामा क्रियाशिल सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला शाखाका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
