गोरखा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले गएको जेठ महिनादेखि आजसम्म आमाको नामबाट ८ नागरिकता जारी गरेको छ ।
कार्यालयले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै बुबाको पहिचान नखुलेकाको हकमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने नागरिकता ऐन, २०६३ को प्रावधान कार्यान्वयनमा आएसँगै वितरण गर्न थालिएको हो ।
कार्यालयले नागरिकता ऐन र नागरिकता नियमावली, २०८२ को मापदण्ड पुगेका नागरिकताविहीन नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गरेको हो । कार्यालयले गत जेठ १८ गतेदेखि तोकिएको कागजात र मापदण्ड पुगेका नागरिकलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन थालेको हो ।
०८२ साल जेठ १८ गते बारपाक सुलिकोट–४ का पंकज र पवन बगालेले आमाको नामबाट नागरिकता लिएका थिए भने असार १२ गते गोरखा नगरपालिका–६ की कुशुम सुनारले आमाको नामबाट नागरिकता लिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले बताए ।
उनका अनुसार नागरिकता बनाउनका लागि धेरै वर्ष भौँतारिँदै हिँड्नुपरेका अन्यले पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाएका छन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाएसँगै अब विभिन्न खालका प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त भएका हुने पनि उनले बताए ।
आमाको नामबाट नागरिकता लिनेहरुमा गोरखा नगरपालिका–१४ का प्रनिक परियारले असोज ३० गते नागरिकता लिएका छन् भने सिरानचोक गाउँपालिका–६ की रक्षाा गुरुङले कार्तिक २६ गते नागरिकता पाएको प्रशासको रेकर्डमा देख्न सकिन्छ ।
यता पालुङटार नगरपालिका–८ का राजन नेपालीलाई मंसिर २ गते गोरखा प्रशासनले नागरिकता दिएको छ । त्यस्तैगरी, पालुङटार नगरपालिका–६ की ईच्छा नेपालीले पुष १७ गते र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–८ का विप्लव बरामले पुष २३ गते आमाको नामबाट नागरिकता पाएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले जानकारी दिए ।
प्रशासनले बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका ३ जना पुरुष, गोरखा नगरपालिकाका १–१ जना पुरुष र महिला, पालुङटार नगरपालिकाका १–१ जना पुरुष र महिला तथा सिरानचोक गाउँपालिकाकी १ जना महिलालाई आमाको नामबाट नागरिकता बितरण गरेको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि आवश्यक मापदण्ड र कागजात पुगेका नागरिकलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन थालेको बताए ।
‘नेपाल नागरिकता नियमावली, २०८२ ले तोकेको मापदण्ड पुगेका नागरिकलाई नागरिकता दिन थालेका छौँ,’ उनले भने, ‘नागरिकताविहीन भई आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भएका नागरिकहरुलाई ठूलो राहत भएको अनुभूति गरेका छौँ ।’