गोरखा । गोरखामा बन्न लागेको बुढीगण्डकी आयोजनाबाट विस्थापित हुने कुमाल समुदायलाई एकै ठाउँमा राखीदिन कुमाल अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष माग गरेका छन् ।
नेपाल कुमाल सुधार समितिका अध्यक्ष एवम् संविधानसभा सदस्य तेजबहादुर कुमाल नेतृत्वको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सो माग राखेको हो ।
जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित कुमाल समुदाय हुने भन्दै उनीहरुको रीतिथिति र संस्कृतिलाई जोगाइराख्न पनि कुमाल समुदायलाई एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुधबार बिहान बालुवाटारमा भेटेर आयोजनाले नै गोरखाका विभिन्न १० स्थानमा कुमाल समुदायलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर अलग्याएर राख्दा कुमाल समुदाय नयाँ ठाउँमा स्थापित हुन नसक्ने र उनीहरुको पहिचान पनि गुम्ने भएकाले एकै ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने कुमाल अगुवाहरुको माग रहेको छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारका लागि सरकार दृढ रहेको बताएको पनि सहभागीहरुले जानकारी दिए । सबै अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन आफूले विगतदेखि नै संघर्ष गरेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले ती समुदायको विकास, समृद्धि, हित र मुद्दाप्रति सरकार दृढ रहेको बताएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
सचिवालयका सदस्य सूर्यकिरण शर्माका अनुसार कुमाल समुदायसहित नेपालका सबै अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकारको पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको बताए । भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सानो संख्यामा रहे पनि नेपालको सामाजिक र राजनैतिक परिवर्तनमा कुमाल समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै कुमाल समुदायको इतिहास, संस्कृति र महत्व छुट्टै रहेको बताएको सचिवालयका सदस्य शर्माले बताए ।
प्रधामन्त्रीसँगको भेटमा संविधानसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र कुमाल, कुमाल मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष कञ्चन कुमाल, आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष श्रुति कुमाल लगायतले ९ बुँदे माग राखेका थिए ।
माग पत्रमा समावेशी समानुपातिक सम्बन्धी सरकारको नीतिले अल्पसंख्यक समुदायलाई आदिवासी जनजातीभित्र राखेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, मधेशी आयोगले कुमाललाई पनि मधेशीको सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने, माघे संक्रान्ति पर्व कुमाल समुदायको मुख्य चाड हो भनेर राजपत्रमै उल्लेख गरिदिनुपर्ने लगायतका कुरा समेटिएका छन् ।
तस्वीर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय