गोरखा । बन्यजन्तुका लागि पानी पिउने सुविधाका लागि गोरखाका सामुदायिक बनहरुमा पानी पोखरी निर्माण गरिएको छ ।
डिभिजन बन कार्यालयले बन्यजन्तुहरुलाई पानीको अभाव हुन नदिन जिल्ला भित्रका १६ वटा सामुदायिक बनमा पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको डिभिजन बन कार्यालय गोरखाका प्रमुख असोककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘चालु आर्थिक बर्षको कार्यक्रमबाट ६ वटा सामुदायिक बनमा पोखरी निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ, उनले भने, ‘थप ४ वटा सामुदायिक बनमा अहिले पानी पोखरी निर्माणको काम भइरहेको छ ।’ प्रमुख श्रेष्ठले गएको आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा ६ वटा र त्यसभन्दा अघि समेत नुमनाका रुपमा ४ वटा सामुदायिक बनमा पानी पोखरी निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
ृउक्त बनहरुमा करिब ९ मिटर लम्बाई, ४ मिटर चौडाई र १ मिटर गहिराइको पोखरी निर्माण गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । कार्यालयले सामुदायिक बनसंगको लागत साझेदारीमा पोखरी निर्माण गरेको उनले बताए ।
पोखरी निर्माणमा कार्यालयको तर्फबाट १ लाख रुपैया उपलब्ध गराउने र सामुदायिक बनले त्यसको २० प्रतिसत थप गरी पोखरी निर्माण गर्ने गरि कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम कार्यन्वयन गरिएको डिभिजन बन कार्यालय गोरखाले जानकारी दिएको छ ।
पोखरी निर्माणले जंगलमा पानीको स्रोतलाई समेत जगर्ने हुने भएकाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘ पोखरी निर्माण भएपछि एकातर्फ जंगली जनावरलाई पानीको अभाव हुन पाउदैन भने अर्को तिर पानीको स्रोत जोगाउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘ बनको बिचमा पानी पोखरी भएपछि डढेलो नियन्त्रणका लागि समेत सजिलो हुन्छ ।’
कार्यालयले पानी पोखरी निर्माणका लागि प्रस्ताव आब्हान गरेर मात्र त्यस्ता सामुदायिक बनहरुमा पोखरी निर्माण गरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले प्रस्ताव आवहन गरेपछि निवेदन परेका मध्ये मापदण्ड पूरा भएका दश वटा साुमदायिक बनलाई छनोट गरी कार्यक्रम अघि बढाएका हौं, उनले भने, ‘पानीको स्रोत, जमिनको अबस्था लगायतका सवै मापदण्ड पुग्ने नपुग्ने प्राबिधिकले अनुगमन गरेपछि सम्झौता गरेर पोखरी निर्माण थालिएको हो ।’
बनमा निर्माण गरिएका पोखरीको स्थलगत अनुगमनका क्रममा जंगली जनावरहरुको पाइला भेटिएको साथै जनावरहरुले पोखरीको प्रयोग गरेको पाइएकाले पोखरी निर्माण प्रभावकारी भएको उनको भनाई छ । ‘अघिल्ला बर्षहरुमा नुमनाका रुपमा सामुदायिक बनमा पानी पोखरी निर्माण गरेपछि कार्यक्रम राम्रो र प्रभाकारी भएको निस्कर्ष सहित गएको आर्थिक बर्षदेखि भने कार्यालयले प्राथामिकतामा राखेर यो कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएको छ, उनले भने, ‘आगामी आर्थिक बर्षका लागि हामीले यहीँ कार्यक्रमलाई प्रस्ताव गरेका छौ ।’