गोरखा । गोरखा र धादिङको सिमानामा निर्माण हुने भनिएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अपर तामाकोसी मोडलमा बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।
स्वदेशी लगानीमै निर्मित अपर तामाकोसीको मोडलमा १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव अघि बढाइको हो ।
स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीको ऋण संकलन गरेर राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने मोडल मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।
यसका साथै पूर्ण रूपमै सरकारी लगानीमै पनि आयोजना बनाउन सकिने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । आयोजनामा लगानी जुटाउने २ मोडलको प्रस्तावसहित ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
यसअघि १ हजार २०० मेगावाटको उक्त आयोजना चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसीलाई) बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । तर, चैत ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने भनेर गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरिएको थियो ।
त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्व हुने गरी भदौमा २० अर्ब चुक्ता पुँजीको कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ ।
अहिले लगानी जुटाउने सम्बन्धमा २ मोडल प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत रकम छुट्याएर आयोजना बनाउने गरी एउटा मोडल प्रस्ताव गरिएको छ । यस अन्तर्गत करको दायरा बढाउने तथा स्वदेशी बैंक, ठूला संस्थागत लगानीकर्ता, विभिन्न कोष तथा कम्पनीबाट ऋण ल्याएर आयोजना बनाउन सकिने मोडल मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।
पछिल्लो अध्ययनअनुसार आयोजना बनाउन ३ खर्ब ३१ अर्ब लाग्ने देखिएको छ । तर, नेपालको वार्षिक पुँजीगत बजेट ३–४ खर्ब हाराहारी नै हुन्छ । त्यो अवस्थामा बजेटबाट नै रकम ल्याएर यतिको ठूलो आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना न्यून छ ।
त्यसैले बैंक, संस्थागत लगानीकर्ता लगायतका निकायसँग ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने मोडल अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव तथा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका सञ्चालक सदस्य सुनील पौडेलले जानकारी दिए । ‘अब प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि लगानीको मोडलबारे छलफल गर्नेछौ,’ पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीको काम सकिएको छ । हामी कर्मचारीको तहबाट मात्रै यतिको ठूलो आयोजना बन्न पनि सक्दैन ।’
विशेष गरी सैनिक कल्याणकारी कोषबाट ऋण ल्याएर आयोजना बनाउने मन्त्रालयको योजना छ । नेपाली सेनाको उक्त कोषमा अहिले ७२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । तर, कोषले हालसम्म यस्ता कुनै पनि आयोजनामा ऋण तथा सेयर लगानी नगरेकाले उच्चस्तरको राजनीतिक तथा सरकारी निर्णय गरेर नै सो रकम प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
