ओखलडाँडामा रहेकाे साबिककाे गाउँपालिका कार्यालय
गोरखा । गण्डकी गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय साविकको स्थानबाट तोमनडाँडामा सारेको भन्दै परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि नसार्न भनेको छ ।
रिट माथि सुनुवाई गर्दै अदालतले असोज ४ गते साविककै स्थानबाट कार्यालय सेवा दिन भनेको हो ।
पहिलो स्थानिय निर्वाचन लगत्तै कार्यालय भवन सार्ने र नसार्ने बिच नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी बिच विवाद हुदै आएको थियो ।
हालै सम्पन्न स्थानिय निर्वाचनमा माओवादी बिजयी भए संगै साविकको (ओखलडाँडा) स्थानबाट तोमडाँडामा कार्यालय सार्ने निर्णय भएको थियो । निर्णय कार्यान्वयको क्रममा केही साता अगाडी मात्रै तोमडाँडाबाट सवै सेवा दिदै आएको पालिका बिरुद्व रिट परे संगै अदालतले तत्कालका लागि साविककै स्थानबाट सेवा दिन भनेको हो ।
ताेमडाँडामा राखिएकाे कार्यालय
सर्वोच्चमा परेको रिट उपर अधिवक्ता मनिषा बस्नेत र यदुनाथ खनालले बहस गरेका थिए ।
अदालतले पालिकालाई के कसो भएको हो ? निवदेकको माग बमोजिम आदेश जारी गनुपर्ने नपर्ने के हो ? आदेश जारी नहुनुपर्ने भए कारण सहित १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई असोज ३० गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
०७४ सालको स्थानिय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको गण्डकी गाउँपालिकामा यस पटक माओवादी केन्द्रले जित हात पारेको छ ।
नेतृत्व परिवर्तन भए संगै गएको भाद्र २२ गते सबै प्रकारको काम गर्ने गरी तोमनडाँडामा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।