भगवान खनाल
संघीय शासन व्यवस्था आएपछि के तपाईंले आफ्नो पालिकाले तिनका वडामा बाँडफाँड गरेको बजेट अध्ययन गर्नुभएको छ ? यसको एउटा उदाहरण गोरखा हुनसक्छ । गोरखा नगरपालिकाले वडालाई दामासाहीले बजेट बाँडफाँड गर्दै आएको छ । जस अनुसार मेरो वडाले एक करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । नगरले वडामा चयन गर्ने योजनाबाहेक वडामा दामासाहीले बजेट बाँडफाँड हुँदै आएको मलाईँचाहिँ चित्त बुझेको छैन । खासगरी पालिकाले छिटो र सजिलोको लागि एवम् विवादित नहुनको लागि वडालाई दामासाहीले बजेट बाँडफाँड गर्दै आएका हुन् । नेपाल सरकारले २०७३ सालमा पहिलो पटक स्थानीय तहलाई दामासाहीले एक एक करोड रुपैयाँ गरी ७ सय ५३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । यस्तै प्रदेशलाई पनि दामासाहीले एक एक अर्ब गरी ७ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो ।
वडाको माग, आवश्यकता, विशेषता, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, प्राकृतिक अवस्था समान नभएकाले एक वर्ष दामासाहीले बाँडफाँड गरेपनि बर्सेनि त्यस्तो गर्न हुँदैन भन्ने हो । किनकि पालिकाको केन्द्र रहेको वडा, त्यसको वरपरका वडाहरू र त्यसबाट केही टाढा रहेका वडाहरूको माग र आवश्यकता पक्कै फरक छन् । कतै माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने कतै चाहिँ शिशु स्याहार केन्द्र पनि आवश्यकतामा होलान् । कतै अस्पताल नै चाहिएको होला भने कतै स्वास्थ्य इकाई चाहिएको होला । कतै सामुदायिक वनवनै छ होला भने कतै उजाड भएका वनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने होला । कतै विद्युत सुविधा नभएर टुकी बत्ती बालेर बस्नु परेको अवस्था होला । कतै कच्ची सडक पनि नपुगेको अवस्था होला भने कहीं पक्की नभएर हैरानी भएको होला । कतै खानेपानीको असुविधा होला भने कतै गुणस्तरीय छैन होला । कतै मानिसै मानिसको चाप होला भने कतै चाहिँ मानिस नभएर बाँदर लाग्ने र सुविधाको अभावमा बसाइँसराइ मुख्य रोग होला । भूगोल ठूलो भएपनि कम जनसंख्या पनि बस्लान्, कतै सानो भूगोल भएपनि जनसङ्ख्याको चाप पनि होला। जसरी पालिका आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पुँजीमा भिन्न छन् त्यसैगरी वडा पनि ती पक्षहरूमा भिन्नता छ । यसैले दामासाहीले बजेट बाँड्नु भन्दा निश्चित आधार बनाएर न्यूनतम र अधिकतमको बिन्दुको सीमा बनाएर बजेट बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । यसको अर्थ वडाको बजेट वितरणलाई समन्यायिक बनाउनु हो । पालिकाको बजेटमा वडाको विकासलाई लक्षित गर्नुपर्दछ । विकट, दुर्गम भनेर पालिकाले वडालाई न्यून बजेट दिने पनि गर्नु हुन्न । नियमानुसार पाउनु पर्ने बजेट त दिनै पर्दछ । पालिकाको बजेट संघ र प्रदेशको वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक स्रोत, आन्तरिक ऋणमा निर्भर गर्दछ ।
निश्चित भूगोल, जनसंख्या, पूर्वाधार, सामाजिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विशेषता भएको तल्लो प्रशासनिक इकाईलाई वडा भनिन्छ। नागरिक सबैभन्दा पहिलोपटक र धेरैपटक सरोकार राख्ने इकाई पनि वडा नै हो। स्थानीय तहको भूगोलमा समावेश भएका वडाहरू नै सरकारी तथा गैरसरकारी बजेट, कार्यक्रम र योजनाहरू कार्यान्वयन हुने प्रमुख स्थल हुन्। राज्यको पुनर्संरचना नेपाललाई सात प्रदेश (प्रोभिन्स), ७ सय ७३ स्थानीय तह र ६,७४३ वटा वडाहरूमा विभाजन र व्यवस्थापन गरिएको हो। पालिकामा न्यूनतम ५ वटादेखि अधिकतम ३२ वटा वडाहरू कायम रहने व्यवस्था छ। साविकका गाविसलाई सग्लै रुपमा एक वडा वा दुईवटा वडामा विभाजन गरिएको छ। प्रदेश प्रदेश मिलाएर देश भएको नभई देशको समग्र भूगोललाई सात वटा प्रदेशमा विभाजन गरिएको हो र त्यसैका साना इकाई नै वडा हुन्। यसैले वडा पालिकाका विकास स्तम्भ हुन्। वडाको सम्बन्ध सीधै नागरिक र उपभोक्तासँग हुने हुनाले जानीनजानी सानोतिनो गल्ती, अर्घेल्याइ, चुहावट भएमा नागरिकले पकड्छन् र तत्कालै प्रतिक्रिया दिन्छन्। गल्ती गर्नेले पनि सच्चिने मौका उतिखेरै पाउँछन् भने गतिलो काम भएमा ढाडस पनि।
वडाको प्रमुखलाई वडा अध्यक्ष र त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई वडा सचिव भनिन्छ। वडामा सानो कर्मचारी संयन्त्र रहन्छ। प्राविधिक, सहायक कर्मचारी र कार्यालय सहायक रहन्छ। प्रचलित कानुनी दस्तावेजले वडा अध्यक्षलाई एक दिन पनि फुर्सद नमिल्ने गरी कार्य जिम्मेवारी प्रदत्त छ। एक जना वडा अध्यक्षले ३५ किसिमका विभिन्न सिफारिसहरू र विभिन्न ४१ किसिमका विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्राप्त छ। वडा अध्यक्षहरू कार्यपालिका सदस्यहरू हुन्। कार्यपालिका स्थानीय तहको मन्त्रिपरिषद् नै हो। यसर्थ नाम वडा अध्यक्ष भएपनि तिनले पालिकामा मन्त्री सरह कै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यसैगरी तिनीहरू सभाका सदस्यहरू हुन्। सभा पालिकाको व्यवस्थापिका ९संसद्० नै हो। यस्तै उनीहरू विभिन्न विषयगत समितिका प्रमुख रहन्छन्। यसैगरी वडाध्यक्षबाट नै प्रमुख वा अध्यक्षले प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत दिने गरेका छन्।
वडामा काम, कर्तव्य र र अधिकारले थिचिएका छन्। हालसम्म वडाहरू बीच विकासमा प्रतिस्पर्धा भएको देखेको वा सुनिएको छैन। त्यसैले एक पालिकाका वडाहरू बीच विकास लगायतका पक्षमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ। तिनीहरू बीच प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, विकासमा परस्परमा समन्वय र सम्बन्ध पनि हुनुपर्दछ। एक वडाको राम्रो पक्ष अरु वडाले सिक्नु पर्दछ। यस्तो सिकाइ सहजिकरणमा पालिकाको कार्यपालिकाको कार्यालय सहयोगी बन्नुपर्दछ। वडाले विकास नभईकन समूल रुपमा पालिकाको विकास हुँदैन। पालिकाको सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता जस्ता पक्षहरूमा वडाको अतुलनीय भूमिका हुन्छ।
बितेका वर्षहरूमा यसरी वितरित बजेटबाट कुन वडाको माग र आवश्यकता कति सम्बोधन भयो रु त्यो बजेटको सदुपयोग कति भैरहेको छ रु आदिइत्यादि भनेर पालिकाले सरसर्ती अध्ययन पनि गरेको छैन। समयमा बजेट खर्च गर्न, दिगो र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताका साथ काम गर्न वडाहरूमा प्रतिस्पर्धा बढाउनु पर्ने बेला भैसकेको छ। वडालाई सधैँ सिकाइ स्थल बनाएर हुँदैन, अब चाहिँ साँच्चिकै सुधार्ने बेला आएको छ।
नमूना वा कार्यमूलक लेखापरीक्षण आवश्यक
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ। उसले स्थानीय तहको अलग्गै प्रतिवेदन बनाउँदै आएको छ। स्थानीय तह भनेपछि वडा पनि समावेश हुने नै भयो। हुन त वडाको अलग्गै खाता छैन। वडाको बजेटबाट गर्नुपर्ने ठेक्का, सम्झौता, योजना भुक्तानी, फरफारक सबै पालिकाको कार्यालयबाट हुनेगर्दछ। वडाको बजेटको प्राविधिक लागत अनुमान गर्ने र फरफारकको लागि गर्ने अन्तिम नापजाँच चाहिँ वडागत प्राविधिकले गर्दछन्। तर वडाको मात्रै कार्यसम्पादनलाई अलग्गै लेखापढी गर्न आवश्यक छ। किनकि वडाको कामलाई नसुधारी भएको छैन। वडा सुध्रिएमा पालिकाको सुधारमा योगदान हुन्छ। यसैले लेखापरीक्षणमा सम्भव नभएपनि महालेखाले कार्यमूलक लेखापरीक्षण गर्दा सुगम र दुर्गम, तराई र पहाडका महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका केही वडाको लेखापढी नमूनाका रुपमा भएपनि माथिल्लो तहबाट गर्न आवश्यक छ।
श्रोत : आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
