शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले अध्यादेशमार्फत दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउन मङ्गलवार गरेको निर्णय बुधबार यो सामग्री तयार पारुन्जेल राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएको छैन । अर्थात्, शीतल निवासबाट अध्यादेश जारी भएको छैन । यो सन्दर्भसँगै एउटा प्रश्न टड्कारोरूपमा उठेको छ – अध्यादेश जारी गर्न किन यति ढिलाइ ? यो प्रश्नको सम्भावित उत्तरले नेपाली राजनीतिको भविष्य प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा विगतमा राजनीतिक महत्वका कुनै पनि अध्यादेश तत्काल जारी गर्ने शीतल निवासले देउवा सरकारले जारी गरेको पहिलो अध्यादेश जारी गर्न नै ढिलाइ गरेर आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट गर्न खोजेको चर्चा छ । सत्ता गठबन्धनका एक नेताको भनाइ छ – ‘राष्ट्रपति कार्यालयको ढिलाइले केही राजनीतिक सङ्केत निश्चय पनि गरेको छ । यसलाई सत्ताले बुझ्नु जरुरी छ ।
सरकारले पुरानो दल विभाजनसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सङ्ख्या’मा संशोधन गरी अब ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत सङ्ख्या’ भन्ने थप गरेर दल विभाजनको प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजेको छ । सरकारले यो सहजता किन आवश्यक ठान्यो, त्यो बहसको अर्को पाटो हो । तर हाललाई तत्कालै यो अध्यादेशबाट नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
स्मरणीय छ, यी दुवै दल अहिले आन्तरिक विवादबाट ग्रसित छन् । यी दलको विवाद विभाजनको अवस्थासम्मै पुगेको कुरा स्वयं यी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार गरेका छन् । यी पार्टीसम्बद्ध कतिपय नेताले अध्यादेशसम्बन्धमा आफ्नो धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् र पार्टी विभाजनको सम्भावनालाई स्वीकार गरेका छन् ।
नेकपा माओवादीसम्बद्ध एक नेता भन्छन् – ‘यो अध्यादेश जारी हुनेबित्तिकै नेकपा एमालेको विभाजन प्रक्रियाले आकार ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय यससम्बन्धमा आवश्यकताभन्दा बढी गम्भीर भएको हुन सक्छ ।’
तिनै नेता थप्छन्, ‘राजनीतिक आस्थालाई अत्यधिक महत्व दिएको देखिने राष्ट्रपति सायद यस विषयमा कतै गम्भीर परामर्शमा हुनुहुन्छ ।’
मथि उल्लेख गरिएको नेताको भनाइ सत्य हो भने यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो । राष्ट्रपतिले निश्चय पनि आफूलाई राजनीतिक आधारमा निर्देशित गर्ने होइन । राष्ट्रपति त देशको सर्वोच्च संस्था हो, यसको चरित्र साझा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति हुन सक्दैन ।
तर राष्ट्रपति कार्यालयका गतिविधिहरू विगतदेखि नै राजनीतिकरूपमा आग्रही देखिँदै आएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन ।
पछिल्लो समय बाहिरिएका समाचारमा बुधबार अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भन्ने बुझिएको छ । सम्भवतः आज अध्यादेश जारी होला । तर पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सिफारिस तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेको शीतलनिवासले यसपटक किन यति ढिलाइ भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ ।
यो अलग कुरा हो कि, दल विभाजनसम्बन्धी यो अध्यादेश उचित छ कि छैन ? र यो अध्यादेश अहिले नै ल्याउनुपर्ने के आवश्यक थियो भन्ने विषय छलफलको अर्को विषय हो । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकको २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याए अब दल विभाजन गर्न सहजै सम्भव हुने भयो । सरकारको यो निर्णयको पनि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले पनि अध्यादेश ल्याउने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
खासमा अहिलेको चिन्ता कसले दल तोड्छ वा फोड्छ भन्ने होइन । खासमा यसै आधारमा भोलिका दिनमा नेपाली राजनीति थप अनिश्चित र अस्थिर बन्ने सम्भावनाका आधारमा काङ्ग्रेसका नेताले विरोध गरेका छन् ।
अध्यादेश सन्दर्भले नेपाली राजनीतिमा एक तरङ्ग भने सिर्जना गरेको छ । यसको समर्थन र विरोधमा अनेकथरि श्वरहरू चर्किँदै छन् । एमालेभित्र केपी ओलीसमर्थित युवा सङ्घले अध्यादेशको विरोध गर्दै देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने जनाउ दिइसकेको छ । यसै सन्दर्भमा बुधबार युवा सङ्घले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विशाल प्रदर्शन गर्ने जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।
यस आधारमा एउटा कुरा निश्चितरूपमा भन्न सकिन्छ, निवर्तमान सरकार प्रमुखको नेतृत्तवमा यस अध्यादेशलाई राजनीतिक कित्ताकाटको विषय बनाइँदै छ । यो सन्दर्भ चर्कँदै गएका खण्डमा भोलिका दिनमा यो आपसी भीडन्तको विषय नबन्ला भन्न सकिन्न ।
जहाँसम्म एमाले र युवा सङ्घका कार्यकर्ताले अभ्ध्यादेशको विरोध गर्ने कुरा छ – त्यसको औचित्य त भविष्यले नै प्रमाणित गर्ने छ । हिजोका दिनमा ओलीले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा एकथरिले दियो बाली–बाली स्वागत र समर्थन गरेकै हुन्, आज तिनले किन विरोध गर्ने र यस्तो अध्यादेश ल्याउँदा हिजो विरोध गर्नेले नै आज यो कानुन किन ल्याउनुपर्यो ? र किन समर्थन गर्नुपर्यो ?
यस सम्बन्धमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य ट्विटरमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै भन्छन्, हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत, आज देउवाले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन । असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो ।
यसका सम्बन्धमा त पछि पनि चर्चा गर्न सकिएला । अहिलेको यक्ष प्रश्न त के हो भने, राष्ट्रपतिको संस्थाले यो अध्यादेश जारी गर्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? हिजोको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकारले एउटा भाष्य स्थापित गर्न खोजेको थियो, त्यो के भने सरकारका सबै निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयले तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।
वास्तवमा हिजोका दिनमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले यस भाष्यलाई महत्व दिएको पनि देखिएकै हो । हिजोका घटनाक्रम साक्षी छन्, राष्ट्रपतिले मध्यरातमा पनि सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गरेको हो । तर आज सरकारको निर्णय तत्काल मान्न किन ढिलाइ ?
koshionline
