आफूलाई पर्दा रूने र अर्कालाई पर्दा हाँस्ने समग्र नेपाली समाजको प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा कन्टिर–बाबूले राम्रैसँग बुझेका छन् । तर उनले बुझेर मात्र गर्नु के ? बुझ्नुपर्नेले कुरा नबुझिदिएपछि ।
सन्दर्भ नयाँ अध्यादेशको हो । वर्तमान गठबन्धन सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ कानुन पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउने निर्णय गरेको छ । यससम्बन्धी पुरानो कानुनमा भएको ‘संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सङ्ख्या’मा संशोधन गरी अब ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत सङ्ख्या’ भन्ने थपिएको छ ।
यस आधारमा कन्टिर–बाबूले बुझेको कुरा के हो भने अब दल विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये कुनै एकको २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याए पुग्ने भो । कन्टिर–बाबूको चिन्ता कसले दल तोड्छ वा फोड्छ भन्ने होइन, उनको चिन्ता त यसै आधारमा भोलिका दिनमा नेपाली राजनीति थप अनिश्चित र अस्थिर बन्ने सम्भावना बढ्छ भन्ने हो ।
जे होस्, यो अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा एक विशेष तरङ्ग भने सिर्जना गरेको छ । कन्टिर–बाबूलाई लाग्छ, यो अध्यादेशले तत्काल तीनवटा अवस्थाको सिर्जना गर्छ । पहिलो, यस सरकारमा ‘माकुने’को हस्तक्षेपकारी भूमिका बढ्नेछ र उनले जे चाहन्छन्, सरकार त्यो गर्न बाध्य हुनेछ । यसर्थ यो अध्यादेश उनकै नियत र हितका आधारमा ल्याइएको हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन ।
दोस्रो, ओल्बाको क्याम्पमा थप हडकम्प मच्चिनेछ र ओल्बाका कार्यकर्ताले यसको धुवाँधार विरोध गर्नेछन् । तेस्रो, नेकपा एमाले फुटनेछ र यसपछि लगातार अन्य पार्टी पनि फुट्ने सम्भावना बढ्नेछ ।
जहाँसम्म ओल्बाका कार्यकर्ताले विरोध गर्ने कुरा छ । त्यो जायज हो कि नाजायज पाठकले नै छुट्याउन कन्टिर–बाबू आग्रह गर्छन् । हिजो ओल्बाले पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याउँदा एकथरिले दियो बाली–बाली स्वागत गरेकै हुन् । उनीहरूबाटै आजचाहिँ रोइलो किन ? अनि हिजो विरोध गर्नेहरू आज अध्यादेश आगमनको उफ्री–उफ्री, चर्को स्वरमा समर्थन र स्वागत गरिरहेका छन् । अर्को आश्चर्य यता पनि छ ।
असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो ।
कन्टिर–बाबूका अनुसार यी दुवै अतिवादी सोच हुन्, जो वास्तवमा आफैँमा गलत छ । झन् राजनीतिक स्थिरताको दुहाइ दिनेहरूले त यो सजिलै दल फुटाएर अस्थिरताको दलदलतिर जाने कामको समर्थन कुनै हालत गर्नुहुँदैन ।
कन्टिर–बाबूको दृष्टिमा– सजिलै दल फुटाउने अध्यादेशको हिजो समर्थन गर्ने नि गलत, आज गर्ने नि गलत ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका शब्द पैंचो लिँदै कन्टिर–बाबू बिट मार्छन्– हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत, आज देउवाले गर्दा ठीक भन्ने हुँदैन । असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन । अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो ।
