नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । देउवा सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा बढीपटक प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको सोमबारको परमादेशपछि देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव भएको हो । अदालतको यसै आदेशपछि करिब दुई–तिहाइको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सत्ता बहिगर्मन पनि निश्चित भएको हो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर दोस्रो पटक हठात् संसद् विघटन गरेपछि अदालतले सो संसद् विघटनलाई बदर र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि पुनःस्थापित संसदलाई जिम्मेवारी दिने सम्भावना राजनीतिक तथा कानुनी–वृत्तमा व्यक्त गरिँदै आएको थियो । दिनै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुने अपेक्षा भने थोरैले मात्र गरेका थिए ।
तर अदालतले धेरैको सम्भावनालाई निस्तेज गर्दै लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ भन्दै संविधानका केही धाराहरूको नयाँ ढङ्गले व्याख्या गरेको छ । लोकतन्त्रको रक्षा र स्थायित्वका दृष्टिले यस आदेशलाई स्वागतयोग्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यस फैसलाको बाँकी परिणाम र प्रभावका सन्दर्भमा त भविष्य कुर्नुबाहेक हाललाई अर्को विकल्प छैन ।
एउटा कुरा निश्चित छ, अदालतको पछिल्लो फैसलापछि देशको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तित हुन पुगेको छ । यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण त देउवाले के सोच्नु जरुरी छ भने ओली जे कारणले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो, त्यो अवस्था भोलि देउवाका सन्दर्भमा पनि हुबहु लागू हुन सक्छ ।
यो अवस्था आउन नदिनु सायद देउवाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसो त ओलीको ‘मनपरी’ शासनबाट आजित भएकाहरूले अदालतको आदेशको निकै प्रशंसा गरेका छन् र यस आदेशलाई लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामाध्यमका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
तर केहीले भने अदालतको सोमबारको आदेशलाई अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता (एक्स्ट्रा जुडिसियल एक्टिभिज्म)का रूपमा अथ्र्याएका छन् । यो सत्य हो भने अदालतको यो सक्रियता भोलिका दिनमा नरहला भन्ने कल्पना कसरी गर्ने ? खयर यससम्बन्धमा अहिले नै टुङ्गो लगाइहाल्नुपर्ने बाध्यता छैन । यसबारे भविष्यमा पनि फुर्सदमा छलफल गर्न सकिएला ।
तर यो सम्पूर्ण परिदृश्यको सन्देश के हो भने संविधानको व्याख्या र रक्षाका नाममा अदालतले संविधानको धाराहरूको समयानुकूल व्याख्या गर्न सक्छ र यस्तो व्याख्याले विद्यमान राजनीतिक दृश्यमा परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत राख्छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अभिषेक गरिन गइरहेका देउवा र भविष्यमा उनीपछि बन्ने प्रधानमन्त्रीले यस तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर राज्य सञ्चालनको योजना बनाउनु अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा द्विविधा हुन सक्दैन ।
सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुरा, रुवाखोला गाउँको एक सामान्य विद्यार्थी देउवाको काङ्ग्रेसको सभापति र पाँच पटकसम्म देशको प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको राजनीतिक यात्रा कम रोमाञ्चक छैन । विगतमा चार पटक देशको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालिसकेका देउवा विविध कारणले राजनीतिक—चर्चामा रहे ।
वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारका लागिभन्दा पनि आक्रामक व्यक्तित्व, सत्ता—चातुर्य, साङ्गठनिक चुस्तता तथा कार्यकर्ता संरक्षणका दृष्टिले देउवा प्रायः चर्चामा रहन्छन् । पार्टी १४औँ महाधिवेशमा जुटिरहेका बेला सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण बन्यो । योसँगै नेपाली काङ्ग्रेस नयाँधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको विश्वास गरिएको छ । देउवाले प्रारम्भ गर्न थालेको प्रधानमन्त्रीत्वको पछिल्लो अवस्थाबाट काङ्ग्रेसको १४औँ महाधिवेशन पनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ ।
देउवासँग संयुक्त सरकार सञ्चालनको अनुभव छ । यो अनुभव उनले एकपटक फेरि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको छ । ओलीविरुद्धको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै हाल प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा आइपुगेका देउवाले यसपटकको चुनौती कसरी पार लगाउने हुन् ? हेर्नु रोचक हुने छ ।
विपक्षी गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहँदै आएका माधवकुमार नेपालले अदालतको फैसलालगत्तै गठबन्धनबाट आफू अलग भएको जानकारी दिइसकेका छन् । यस्तो पृष्ठमूमिमा देउवा नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन ? संशय उत्पन्न भएको छ ।
यो यस्तो आधार हो, जसले देउवा सरकारको भविष्यको समयावधि निर्धारित गर्ने छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको अवस्थामा संसदको बाँकी कार्यकाल अर्थात करिब १८ महिना देउवाले शासन सञ्चालन गर्न सक्ने छन् भने विश्वास गुमाएको खण्डमा विश्वास गुमाएको मितिले ६ महिनाभित्र तिथि तोकेर निर्वाचनमा होमिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ । यसबीच अदालतले कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ, त्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
संयुक्त सरकारकै कुरा गर्दा अर्को पक्ष पनि विचारणीय छ । संयुक्त सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा संसदीय पद्धतिमै केही विकृति भित्र्याएको भनी देउवाको आलोचना गर्ने गरिएको छ । यो आलोचना ठीक–बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला तर अबको सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा यो आलोचनालाई पृष्ठपोषणका रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । त्यही पृष्ठपोषणका आधारमा देउवाले आफ्नो भावी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्नु वाञ्छनीय छ । यो आलोचना पूर्णतः असत्यमा आधारित छ भनेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न हुने हो भने यसले नेपाली संसदीय राजनीतिक–वृत्तमा झन् अप्ठेरो थप्ने निश्चित छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टीमात्र होइन, उच्च नैतिकताको मूल्यसहित स्थापित भएको राजनीतिक समूह हो, जो लोकतन्त्र र समाजवादमा विश्वास गर्छ । हाल संसदमा न्यून हैसियतमा रहेको यो लोकतान्त्रिक दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा एकपटक फेरि दलभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मूर्तरूप प्रदान गरेर अरूका सामु उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिनु अनुचित हुँदैन ।
प्रतिस्पर्धाका समयमा कार्यकर्ताहरू समूहमा विभाजित भएको पक्कै हो तर यो विभाजनलाई क्षणिक मानेर अब सिङ्गो काङ्ग्रेस देश निर्माणमा जुट्नुको विकल्प छैन । प्रतिस्पर्धाकालीन तुसहरूको उचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट सबैलाई समायोजन गरी समान सहभागिताको अनुभव गराउने दायित्व देउवाको काँधमा छ ।
हिजोका दिनमा देउवाले एक गुटको नेतृत्व गरेको आरोप लागेको हो । तर अब एकपटक फेरि देशको सर्वोच्च कार्यकारी नेतृत्व प्राप्तिपछि पनि स्वयं देउवा र हिजोका दिनमा उनलाई सघाउनेबाट पुरानै मनोविज्ञान प्रदर्शित हुने हो भने सिङ्गो काङ्ग्रेसको भविष्य सङ्कटमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । देउवाले प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भविष्यमा लिने निर्णयबाट नै यो मनोविज्ञानको अन्त्यको अनुभूति अपेक्षित छ ।
साङ्गठनिक चातुर्यताका दृष्टिले देउवाको छवि काङ्ग्रेसभित्र चामात्कारिक नेताका रूपमा निर्माण भएको छ । उनको यो छवि भोलिका दिनमा पार्टीभित्र, बाहिर र सरकारका सन्दर्भमा कसरी प्रयुक्त हुने छ ? राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चासोको विषय बनेको छ । यस अतिरिक्त सरकारको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले देउवाका सामु केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार अन्य पनि छन् । वास्तवमा यी कार्यभार देउवाको आगामी प्रधानमन्त्रीकालका महत्त्वपूर्ण चुनौती पनि हुन्, जोसँग उनले पौँठेजोरी खेल्नुपर्ने निश्चित छ ।
देउवा प्राणघातक कोरोना कहरका समयमा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्दै छन् । अहिले देशका सामु सबै नेपालीलाई तत्काल कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था विद्यमान छ । यस्तै, विगतमा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्दैगर्दा नियुक्त गर्नुपर्ने राज्यका कुनै पनि निकाय बाँकी राखेका छैनन् ।
राजनीतिक नियुक्ति सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा ओलीको अत्यन्त प्रिय माध्यम रहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन । उनले मनोमानी ढङ्गले अनेक नियुक्त गरेका छन् । कतिपय नियुक्तलाई वैध बनाउन संसदीय सुनवाइ आवश्यक हुने कुरा संविधानले नै निश्चित गरेको छ । तर ओलीले संसद् विघटन गरेर संसदीय सुनुवाइलाई नै मुल्तवीमा राखेर यस्ता अवैध नियुक्तिलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको तथ्य जगजाहेरै छ ।
यस अवस्थामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले देउवा सरकारलाई सहजै सहयोग गर्लान् ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उपस्थितिमा उचित समाधान खोज्नु देउवाको अर्को चुनौती हो भन्ने कुरामा शङ्का छैन ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देउवासामु उपस्थित हुने निश्चित छ । ओली कार्यकालमा ओम्नी, यती, वाइड–बडी विमान, सञ्चार उपकरणखरिदलगायत अनेकौँ यस्ता मुद्दा छन्, जसमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको आशङ्का गरिएको छ । देउवाले यी मुद्दालाई कसरी हेर्ने छन्, सबैका लागि प्रतीक्षाको विषय बन्न पुगेको छ ।
जगजाहेर छ- संसद् भनेको बोकाको टाउको राखेर बाख्राको मासु बिक्री गर्ने थलो हो भन्दै राज्य सञ्चालनमा आवश्यक कानुन र सरकार निर्माण गर्ने संस्थााई खिसी गर्ने स्कुलिङमा हुर्किएकाहरूबाट संसदीय सर्वस्वीकार्यता हुन सक्दैन । त्यस्तो स्वीकार्यता र संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास बढाउनु देउवा सरकारको अर्को मूल चुनौती हो ।
संसदको अस्तित्व र महत्त्वलाई गौण मान्दै ओलीले अध्यादेशका आधारमा सत्ता सञ्चालनको सहज बाटो अँगालेका थिए । यस क्रममा ओली कार्यकालमा जारी भएका दर्जनौँ अध्यादेशका सन्दर्भमा देउवा र उनको गठबन्धन सरकारले कस्तो रवैया देखाउने हो ? उत्तर अपेक्षित छ ।
यस्तै अहिले संसदमा कतिपय विवादास्पद विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । तिनका बारेमा पनि गठबन्धन सरकारले समयमै आवश्यक बहुजनहितकारी निर्णय लिनु आवश्यक छ ।
koshionline
