गेल भैँस पाइनमे पडरुसहित । मैथिली भाषामा यो भनाइ बडा चर्चित छ । नेपालीमा यसको सामान्य अनुवाद हुन्छ– भैँसी आफू त पानीमा डुब्यो नै पाडो पनि लिएर डुब्यो ।
कन्टिर–बाबू यस भनाइको तुलना नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनासँग गर्छन् । अदालतले एकै झट्कामा ओल्बा सरकारका २० जना मन्त्रीको जागीर चैट् गरिदियो । सरकारको नवौँ असंवैधानिक कामलाई गजबको झट्का लगाइदियो ।
कन्टिर–बाबू सोध्छन्– कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कुरो गलत हुन्छ भन्ने कुरा के ओल्बालाई थाहा थिएन ? जबकि निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेपछि एउटा कर्मचारीसमेत सरुवा, बढुवा, नियुक्ति गर्न पाइँदैन भन्ने लोकसेवाका सामान्य विद्यार्थीलाई पनि थाहा छ ।
कन्टिर–बाबूका अनुसार निश्चय पनि ओल्बालाई यो कुरा थाहा थियो । तर उनले ‘राम’बाबूहरूलाई आफूतिर घिसारेर मधेसमा आफ्नो भावी राजनीति सुधार्ने प्रयास गरे । रामबाबू पक्षका ११ जनालाई मन्त्री बनाइदिए । अदालतले भने १९ दिने र १३ दिने सबको जागीरे खाइदियो । अब भन्नुस्, उल्लिखित मैथिली भनाइ चरितार्थ भयो कि भएन ?
यस्ता जगजाहेर अनेक उदाहरण छन्, ओल्बाको भैँसीलाई अदालतले पानीमा डुबाउने काम गरेको । र पनि ओल्बा यसको नैतिक जिम्मेबारी लिँदै ‘विश्राम’ मुडमा देखिएका छैनन् ।
त्यसो त ओलीटिक्सका नाममा भइरहेका उट्पट्याङ हर्कतबाट आजित भएकाहरू ओल्बाले सङ्घीयता, लोकतन्त्र र संविधान सिध्याउन खोजे भन्ने आरोप लगाउलान् । तर कन्टिर–बाबु यो स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् ।
अरूले जेसुकै सोचुन्, पानीमा भैँसी र पाडो डुबोस् कि नाच्न नजान्दा जान्दा आँगन टेढो भनियोस् कन्टिर–बाबू सहमत छैनन् र सबैलाई सकारात्मक तरिकाले सोच्न प्रेरित गर्छन् ।
ओल्बाले आफू ‘शक्तिमान’ बन्ने नियतले नै संविधानका धाराहरूको परीक्षण गरेका होउन्, कन्टिर–बाबूको नजरमा त्यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र छन् ।
कन्टिर–बाबूको ठम्याइ छ– ओल्बाको अहिलेसम्मको कार्यकालमा अदालतबाट संविधानको व्याख्या हुने कम्तीमा एक दर्जन अवसर मिलेको छ । सायद ओल्बाको बाँकी कार्यकालमा संविधानको कुनै धारा व्याख्या बाँकी रहने छैन ।
यसबाट भविष्यका लागि संविधानका अनेकन अनिश्चितताहरू निश्चित हुनेछन् । यतिमात्र होइन, भविष्यमा शासकको मनपरी रोकिनेछ । संविधान सुदृढ हुनेछ । लोकतन्त्र संस्थागत हुनेछ ।
कन्टिर–बाबू सबैलाई आग्रह गर्छन्– कसैले अन्यथा मान्नुपर्दैन । हरेक कालो बादलमा कतै न कतै चाँदीको घेरा हुन्छ भनिन्छ । देख्न सक्नुपर्छ । यो अलग कुरा हो कि जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता यति कमजोर भएको यसअघि कहिले अनुभूत भएको थिएन ।
koshionline
